Surcharge

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  500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा के बाद गहलोत सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी किया राहत का ऐलान

  राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अशोक गहलोत ने राजस्थान में सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में बड़ी राहत की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट करके घोषणा की है कि राज्य में 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वालों को जीरो बिल मिलेगा. हर माह सभी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी.  200 यूनिट बिजली का उपयोग करने वालों का सरचार्ज माफ किया जाएगा और उनकी 100 यूनिट बिजली भी फ्री होगी.

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  सरकार के इस कदम से डिस्कॉम को मिली राहत, बिजली उत्पादकों कंपनियों का बकाया घटकर आधा हुआ

  जेनको (GENCO) और डिस्कॉम (DISCOM) के बीच बिजली खरीद लेनदेन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मई, 2018 में प्राप्ति पोर्टल शुरू किया गया था. जिसके बाद हाल ही में इस पोर्टल को एक नया रूप दिया गया है.

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  लेट पेमेंट सरचार्ज नियम लागू होने से बिजली उत्पादक कंपनियों की बल्ले बल्ले

  रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर राज्यों के मामले में वितरण कंपनियों (Discom) के ऊपर बकाये में कमी आई है. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 22 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार बकाया प्राप्तियां 30 से 90 दिनों में प्राप्त हो रही हैं.

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  PhonePe के बाद Paytm से मोबाइल रिचार्ज करना हुआ महंगा, वसूला जा रहा है सरचार्ज

  अब मोबाइल वॉलेट पेटीएम मोबाइल रिचार्ज पर सरचार्ज ले रहा है. ये सरचार्ज हर तरह के पेमेंट जैसे पेटीएम वॉलेट बैलेंस या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) या बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड मोड पर लिया जा रहा है.

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  अब आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले चुकाना होगा बढ़ा हुआ बकाया सर्चार्ज

  आयकर विभाग ने कहा है कि दो करोड़ रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को इस बार अपना आयकर विवरण जमा कराने से पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 के बढ़े हुये सर्चार्ज के मुताबिक बकाया टैक्स जमा कराना होगा. यह आदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2019-20 में आय के स्रोत पर टैक्स की कटौती (टीडीएस) की गणना करते समय बढ़े हुये सर्चार्ज के मुताबिक कर नहीं चुकाया है.

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  सरकार ने ऊंची कमाई करने वालों पर बढ़ा सरचार्ज वापस लिया, एंजल टैक्स के प्रावधान को भी वापस लेने का निर्णय

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यह घोषणा की. इस मामले में बजट पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई है. साल 2019-20 के बजट में ऊंची कमाई करने वालों पर ऊंची दर से कर सरचार्ज लगा दिया गया. एफपीआई भी इस बढ़े हुये सरचार्ज के दायरे में आ गये थे.

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  उत्तर प्रदेश : उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली विभाग की सरचार्ज समाधान योजना 15 फरवरी तक बढ़ी

  उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरचार्ज समाधान योजना 15 फरवरी तक बढ़ा दी है. ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस योजना की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि सरचार्ज समाधान योजना का अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है. इसी को देखते हुए इस योजना की तारीख 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है.

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  अब यूपी में शराब पर लगेगा 'गौ कल्याण उपकर', योगी सरकार ने गायों के शेल्टरों के लिए दिए 100 करोड़ रुपए

  सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक, आवारा गौवंश की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाया गया है. हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 1000 निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनेंगे. इसके लिए मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत, विधायक, सांसद निधि से निर्माण कराया जाएगा. 100 करोड़ रुपये स्थानीय निकाय को सरकार ने दिए हैं.

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  दिल्ली में अब इस वजह से बढ़ेंगे बिजली के दाम

  1 किलोवाट के कनेक्शन वालों को राहत मिली है. उन्हें 20 रुपए का फायदा हुआ है, जबकि 3 से 5 किलोवाट तक के कनेक्शन वालों के बिल 5 रुपए से लेकर 75 रुपए तक बढ़ जाएंगे. साथ ही रिटायरमेंट सरचार्ज के तौर पर उपभोक्ता से 3.70% जरूर वसूला जाएगा.

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  मुलायम सिंह को बिजली विभाग का झटका : अधिभार बढ़ाया, चार लाख 10 हजार 665 रुपये बकाया

  उत्तर प्रदेश में हुकूमत जाते ही आज इटावा में मुलायम सिंह के घर बिजली महकमे की जांच शुरू हो गई. जांच में पता चला कि मुलायम सिंह के बंगल में सिर्फ 5 किलोवॉट लोड का मीटर लगा है जबकी उनके घर पर बिजली के इस्तेमाल के लिहाज़ से 40 किलोवॉट का लोड है. यही नहीं उन पर चार लाख से ज़्यादा बिजली का बिल भी बाक़ी है. इसे जमा करने के लिए उन्हें बिजली महकमे ने 30 अप्रैल तक का वक्त दिया है.

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  डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर सरचार्ज को लेकर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से जवाब मांगा

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस जनहित याचिका पर केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का जवाब मांगा, जिसमें कहा गया है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लगाया गया अधिशुल्क 'अवैध' तथा 'भेदभावकारी' है.

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  सरकार कार्ड के जरिए लेन-देन पर लगने वाले शुल्क के बारे में फैसला करे : दिल्‍ली हाईकोर्ट

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से देश भर में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले लेन-देन पर लगाए जाने वाले अधिभार के मुद्दे पर फैसला करने को कहा है.

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  क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान पर अब न सरचार्ज लगेगा न ही सेवा शुल्क

  नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्ड और डिजिटल भुगतान पर अधिभार, सेवा कर और सुविधा शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है।

• एसयूवी पर डीज़ल सरचार्ज लगे : रमेश

  ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि डीज़ल का इस्तेमाल करने वाली लग्ज़री गाड़ियों जैसे एसयूवी पर डीज़ल सरचार्ज लगाने का वक़्त आ गया है।