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'क्या हम इतने कठोर हो जाएंगे...': जब PMLA मामले में SC ने ED पर की सख्त सवालों की बौछार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूछा कि आप कहते हैं कि आरोपपत्र दाखिल करने के बाद यह निर्णायक दस्तावेज आरोपी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता. क्या यह अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीने के माौलिक अधिकार का हनन नहीं?
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जमानत नियम है और जेल अपवाद... सोरेन के सहयोगी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा?
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब कोई आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में होता है, तो जांच अधिकारी को दिया गया कोई भी दोषपूर्ण बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य होता है.
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"क्या अरविंद केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे?" : हाईकोर्ट ने ED से पूछा
दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति नीना बंसल ने कहा कि "मैं असमंजस में हूं. आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं?"
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आप घोड़े के आगे गाड़ी मत लगाइए... ED को फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन मामले में आरोपी की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने जमानत का मामला बनाया है.
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मैरिटल रेप, बिभव कुमार की जमानत याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है इन अहम मुद्दों पर सुनवाई
स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. साथ ही SC में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई होगी.
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REET पेपर लीक मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी रामकृपाल मीणा को ED केस में सशर्त दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक साल से ज्यादा से जेल में है. जबकि PMLA केस में अभी गवाहों की जांच में वक्त लगेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जल्द ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है और उसके खिलाफ जो ठगी का केस था उसमें जमानत मिल चुकी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का मामला बड़ी बेंच को क्यों भेजा, कब आ सकते हैं जेल से बाहर
सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति में कथित घोटाले के उस मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसकी जांच ईडी कर रही है. अदालत ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. अदालत ने कहा कि सीएम पद से इस्तीफे का फैसला केजरीवाल को ही करना है.
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PMLA प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ED की मनमानी गिरफ्तारी के लिए सेफगार्ड
मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान ईडी ने जिस आरोपी को गिरफ्तार न किया हो लेकिन विशेष अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन किया है तो उसे ईडी बिना कोर्ट की इजाजत के गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.
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सुप्रीम कोर्ट में ED की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई में नया पेंच आया
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नया पेंच आया. दो दिन की सुनवाई के बाद मामले की फिलहाल सुनवाई टली. मामले को नई बेंच के पास भेजा जाएगा. जस्टिस संजय किशन कौल बेंच में नहीं रहेंगे क्योंकि उनका 16 दिसंबर को आखिरी कार्यदिवस है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में संशोधित प्रार्थना पर जवाब दाखिल करने की इजाजत दे दी है.
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सुप्रीम कोर्ट जारी रखेगा ED की शक्तियों की समीक्षा, फिर ठुकराई केंद्र की मांग
केंद्र की तरफ से अदालत (Supreme Court) में कहा गया कि इस पीठ के समक्ष याचिकाएं सूचीबद्ध होने के बाद इन याचिकाओं में कई संशोधन किए गए, जबकि शुरुआत में सिर्फ धारा 50, 63 को चुनौती दी गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट PMLA प्रावधानों की करेगा समीक्षा, ED की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने लिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ PMLA प्रावधानों की समीक्षा को "राष्ट्रीय हित में" एक महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया.
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PMLA के तहत ED की शक्तियों पर फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए SC में स्पेशल बेंच का गठन
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.
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"यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग" : PMLA मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर शीर्ष अदालत ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अभियुक्तों द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष सीधे समन को चुनौती देने या PMLA के प्रावधानों को चुनौती देने की आड़ में जमानत मांगने के लिए जनहित याचिकाएं दायर करने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया है.
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PMLA के प्रवाधानों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, 4 मई को सुनवाई
बता दें कि पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(PMLA) पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी यानी ईडी के कई अधिकारों की पुष्टि की थी.
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'क्या हम इतने कठोर हो जाएंगे...': जब PMLA मामले में SC ने ED पर की सख्त सवालों की बौछार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूछा कि आप कहते हैं कि आरोपपत्र दाखिल करने के बाद यह निर्णायक दस्तावेज आरोपी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता. क्या यह अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीने के माौलिक अधिकार का हनन नहीं?
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जमानत नियम है और जेल अपवाद... सोरेन के सहयोगी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा?
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब कोई आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में होता है, तो जांच अधिकारी को दिया गया कोई भी दोषपूर्ण बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य होता है.
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"क्या अरविंद केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे?" : हाईकोर्ट ने ED से पूछा
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आप घोड़े के आगे गाड़ी मत लगाइए... ED को फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
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मैरिटल रेप, बिभव कुमार की जमानत याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है इन अहम मुद्दों पर सुनवाई
स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. साथ ही SC में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक साल से ज्यादा से जेल में है. जबकि PMLA केस में अभी गवाहों की जांच में वक्त लगेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जल्द ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है और उसके खिलाफ जो ठगी का केस था उसमें जमानत मिल चुकी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का मामला बड़ी बेंच को क्यों भेजा, कब आ सकते हैं जेल से बाहर
सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति में कथित घोटाले के उस मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसकी जांच ईडी कर रही है. अदालत ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. अदालत ने कहा कि सीएम पद से इस्तीफे का फैसला केजरीवाल को ही करना है.
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PMLA प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ED की मनमानी गिरफ्तारी के लिए सेफगार्ड
मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान ईडी ने जिस आरोपी को गिरफ्तार न किया हो लेकिन विशेष अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन किया है तो उसे ईडी बिना कोर्ट की इजाजत के गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.
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सुप्रीम कोर्ट में ED की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई में नया पेंच आया
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नया पेंच आया. दो दिन की सुनवाई के बाद मामले की फिलहाल सुनवाई टली. मामले को नई बेंच के पास भेजा जाएगा. जस्टिस संजय किशन कौल बेंच में नहीं रहेंगे क्योंकि उनका 16 दिसंबर को आखिरी कार्यदिवस है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में संशोधित प्रार्थना पर जवाब दाखिल करने की इजाजत दे दी है.
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सुप्रीम कोर्ट जारी रखेगा ED की शक्तियों की समीक्षा, फिर ठुकराई केंद्र की मांग
केंद्र की तरफ से अदालत (Supreme Court) में कहा गया कि इस पीठ के समक्ष याचिकाएं सूचीबद्ध होने के बाद इन याचिकाओं में कई संशोधन किए गए, जबकि शुरुआत में सिर्फ धारा 50, 63 को चुनौती दी गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट PMLA प्रावधानों की करेगा समीक्षा, ED की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने लिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ PMLA प्रावधानों की समीक्षा को "राष्ट्रीय हित में" एक महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया.
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PMLA के तहत ED की शक्तियों पर फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए SC में स्पेशल बेंच का गठन
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.
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"यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग" : PMLA मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर शीर्ष अदालत ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अभियुक्तों द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष सीधे समन को चुनौती देने या PMLA के प्रावधानों को चुनौती देने की आड़ में जमानत मांगने के लिए जनहित याचिकाएं दायर करने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया है.
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PMLA के प्रवाधानों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, 4 मई को सुनवाई
बता दें कि पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(PMLA) पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी यानी ईडी के कई अधिकारों की पुष्टि की थी.
