Supreme Court Order India

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  तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, हाईकोर्ट को रिजर्व ऑर्डर पर 3 महीने में फैसला देना होगा, सु्प्रीम कोर्ट की डेडलाइन

  सुप्रीम कोर्ट ने देश की हाईकोर्ट में सुरक्षित फैसलों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अधिकतम 3 महीने में फैसला सुनाना होगा.

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  47,000 बच्चे अब भी लापता! सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस को आदेश- 'गुमशुदगी की खबर मिलते ही तुरंत दर्ज हो FIR

  सुप्रीम कोर्ट ने देश में करीब 47,000 बच्चों के लापता होने पर चिंता जताते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि गुमशुदगी की सूचना मिलते ही तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि तेजी से कार्रवाई कर ऐसे मामलों को रोका जा सके.

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  'आवारा कुत्तों को अमीर से गरीब कॉलोनी में फेंक दिया जाता है'... सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोलीं मेनका गांधी

  Maneka Gandhi on Stray Dogs: पीपल फॉर एनीमल्स संगठन की अध्यक्ष मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एबीसी फ्रेमवर्क समेत कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है.

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  कुत्ते के काटने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट इतना सख़्त क्यों? आंकड़ों से समझिए पूरी कहानी

  भारत में आवारा कुत्तों के काटने का मामला काफी गंभीर है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है. हर साल देश में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले आते हैं.

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  पागल, खूंखार या लाइलाज बीमारी वाले आवारा कुत्तों को दयामुत्यु के हक में सुप्रीम कोर्ट, जानें आदेश में क्या कहा

  Stray Dogs Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अपने फैसले में खूंखार, पागल और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों पर भी बड़ा आदेश दिया है. आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन बरकरार रखी है.

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  नसबंदी, ABC से लेकर आक्रामक-पागल कुत्ते तक... आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये 10 बड़ी बातें

  Superem Court Verdict on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा निर्णय मंगलवार को सुनाया है. इसमें स्ट्रे डॉग्स के लिए नवंबर 2025 में घोषित गाइडलाइन को बरकरार रखा है.

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  सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब सभी सोमवार और शुक्रवार को होगी सिर्फ वर्चुअल सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में अभी तक हाइब्रिड सुनवाई की व्यवस्था थी. यानी व्यक्तिगत तौर पर पेशी और वर्चुअल दोनों तरीके से कोर्ट कार्यवाही हो रही थी.

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  उसे सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए... 23 साल पुराने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में SC ने दोषी की सजा माफ की

  Madhumita Shukla Murder Case: 23 साल पुराने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी रोहित चतुर्वेदी की सजा माफ करते हुए उसकी समय से पहले रिहाई को मंजूरी दे दी है.

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  सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाइए, वरना किसी का फायदा नहीं...कपूर Vs कपूर विवाद में सुप्रीम कोर्ट

  कपूर Vs कपूर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने RIPL में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है और परिवार को आपसी सहमति से मामला सुलझाने की सलाह दी है.

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  सुप्रीम कोर्ट से TVK विधायक सेतुपति को राहत, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें TVK विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में वोटिंग से रोका गया था.

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  राजस्थान के सभी सरकारी‑निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा होगी अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में लागू करने के निर्देश दिए और 30 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है.

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  जमानत चाहिए, थाना साफ करो... बेल की शर्तों पर SC नाराज, CJI बोले- ऐसी शर्तें अमानवीय

  जमानत के लिए पुलिस थाने की साफ-सफाई करवाने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. ओडिशा हाई कोर्ट समेत कुछ निचली अदालतों ने आरोपियों को जमानत देते समय थानों की सफाई करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमानवीय करार दिया है.

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  OBC Reservation: फिर अटका 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला; MP हाईकोर्ट अब इन तारीखों को करेगी अंतिम सुनवाई

  OBC Reservation Hearing: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिकॉर्ड ट्रांसफर न होने से MP हाईकोर्ट में OBC आरक्षण केस की सुनवाई टल गई. कांग्रेस ने सरकार पर करोड़ों खर्च कर केस रोकने का आरोप लगाया. जानिए कहां फंसा मामला, अब कब होगी सुनवाई.

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  राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी अब वकील; पेरारिवलन ने मद्रास हाईकोर्ट की बार काउंसिल में कराया रजिस्ट्रेशन

  Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया. 31 साल जेल में रहने के बाद 2022 में रिहा हुए पेरारिवलन अब मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे. पढ़िए पूरी खबर.

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  जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट से आसाराम ट्र्स्ट को बड़ी राहत, राज्य सरकार की कार्रवाई पर रोक

  गुजरात में आसाराम ट्रस्ट से 45,000 वर्ग मीटर जमीन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने अहमदाबाद स्थित आश्रम की जमीन और संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.