Supreme Court On Ugc Guidelines

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  Exclusive: Exclusive: जातियां खत्म क्यों नहीं करते...? UGC के नए नियमों पर रोक को लेकर क्यों भड़के चंद्रशेखर

  NDTV Exclusive: चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहुत बड़ा सवाल SC/ST/OBC वर्ग के बच्चों पर उठाया जा रहा है कि ये लोग हायर एजुकेशन सेंटरों में पढ़ने के लिए नहीं जाते बल्कि बदला लेने के लिए और आरोप लगाने के लिए, किसी का उत्पीड़न करने और किसी को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए जाते हैं. 

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  UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक; भोपाल में जश्न व विरोध, डिंडोरी में BJP सांसद असहज दिखें

  UGC New Rules 2026 Supreme Court: अब देशभर की नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं. यूजीसी के नए नियमों को लेकर राजनीति, समाज और शिक्षा जगत में मंथन जारी है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाज़ी और तेज होने की संभावना है.

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  UGC के नए नियम अस्पष्ट, दुरुपयोग का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

  UGC New Rules Hearing in SC: सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है.

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  विश्वविद्यालयों में जातिग भेदभाव पर SC सख्त, UGC से शिकायतों का मांगा डेटा, नियम लागू करने को कहा

  इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच को बताया गया कि 2004-24 के बीच अकेले आईआईटी में 115 आत्महत्याएं हुई हैं.

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  Final Year Exams: फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगाने से SC ने किया इनकार

  उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षायें (Final Year Exams) सितंबर में कराने सबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देश रद्द रने के लिये दायर याचिका पर शुक्रवार को कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि गृह मंत्रालय को इस विषय पर अपना रूख साफ करना चाहिए. यूजीसी ने शीर्ष अदालत से कहा कि किसी को भी इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि चूंकि उच्चतम न्यायालय इस मसले पर विचार कर रहा है तो अंतिम साल और सेमेस्टर की परीक्षा पर रोक लग जायेगी. न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस विषय पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहा है.

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  Final Year Exams: सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, SC ने कहा-UGC को गाइडलाइन्स बदलने का अधिकार

  Final Year Exams 2020: कोरोनावायरस महामारी के बीच यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना एक बड़ा मुद्द बना हुआ है. सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा (Final Year Exams) करवाने के यूजीसी (UGC) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई. याचिकर्ता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि अप्रैल के महीने में जारी हुई गाइडलाइन्स को यूजीसी (UGC) ने जुलाई के महीने में बदल दिया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि यूजीसी को ऐसा करने का अधिकार है और वो ऐसा कर सकते हैं. 

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  फाइनल ईयर एग्जाम: UGC ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- परीक्षा का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है

  Final Year Exams 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि फ़ाइनल ईयर की परिक्षाएं (Final Year Exams) 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मक़सद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि छात्रों के अगले साल की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए. आगे कहा गया है कि टर्मिनल वर्ष के दौरान अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित कर के उनके द्वारा अध्ययन किए गए" विशेष इलेक्टिव पाठ्यक्रमों” का परीक्षण करना आवश्यक है. यूजीसी ने अपने जवाब में याचिकर्ताओं और विभिन्न राज्य सरकार की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है. UGC ने कोर्ट से सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग हलफनामा में की है. UGC ने कहा है कि टर्मिनल परीक्षा का आयोजन एक "समय-संवेदनशील" मुद्दा है और HRD के दिशा- निर्देशों का पालन करके विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद ये परीक्षाएं कराने निर्णय लिया गया था.

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  Final Year Exams 2020: फाइनल ईयर एग्जाम पर SC ने UGC से मांगा जवाब, 31 जुलाई को अगली सुनवाई

  Final Year Exams 2020: फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है. फाइनल ईयर एग्जाम के खिलाफ दायर याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) से परीक्षा रद्द करने या स्थगित करने पर दो दिनों में जवाब मांगा है. वहीं, सुनवाई के दौरान UGC ने कोर्ट में कहा कि अधिकांश जगह परीक्षाएं हो चुकी हैं या होने वाली हैं. इस मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी 31 जुलाई को सुनवाई करेगा.