Supreme Court On Election Commission

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  मालदा कांड में ISF–AIMIM कनेक्शन: ‘मास्टरमाइंड’ की गिरफ्तारी के बाद सियासी साजिश पर बड़ा सवाल

  West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में AIMIM नेता मोफक्करुल इस्लाम के गिरफ्तार के बाद से हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने इस पूरे मामले में संभावित राजनीतिक नेटवर्क और संगठित विरोध की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है.

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  हम अब तक हुई प्रगति से खुश हैं...पश्चिम बंगाल में SIR के मुद्दे पर CJI, बोले- 7 अप्रैल तक हो जाएगा फैसला

  West Bengal SIR Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमें कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एक पत्र मिला है.हमें आंकड़ों के बारे में सुनकर खुशी हुई है कि 47 लाख से अधिक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है.

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  'मामले का राजनीतिकरण ना करें', ममता के SC में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI ने हिंदू महासभा को फटकारा

  पश्चिम बंगाल के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था.⁠पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.

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  SIR में ज्यादा दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने किया साफ- 'माइक्रो मैनेज' नहीं करेंगे

  मतदाता सूची की जांच की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई वार्षिक प्रक्रिया नहीं है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप करते समय सतर्क रहना चाहिए.

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  वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा

  चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.

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  Bihar SIR New List: चुनाव आयोग आज जारी करेगा नई मतदाता सूची, जानिए कैसे चेक कर पाएंगे अपना नाम

  चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट में नाम या विवरण से जुड़ी समस्या पाए जाने पर मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं. 

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  चुनाव आयोग को देनी होगी बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की डिटेल, जानें SC ने दिया क्या आदेश

  बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज तीसरा दिन रहा. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए जा रहे 65 लाख लोगों की डिटेल देने को कहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट के सवाल, सिब्बल की दलीलें... जानें बिहार SIR पर अदालत में किसने क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) से जुड़े मसले पर कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्‍यादा से ज्‍यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है.

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  बिहार SIR मामला: चुनाव आयोग को SC की दो टूक- ज्‍यादा लोग प्रभावित हुए तो हम देंगे दखल  

  SC ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिया है कि मतदाता सूची से मास लेवल पर लोगों के नाम काटे गए तो सुप्रीम कोर्ट हस्‍तक्षेप करेगा. इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12-13 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है. 

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  फर्जी मतदाताओं को हटाना हमारी जिम्मेदारी... बिहार SIR मामले में चुनाव आयोग ने दाखिल किया जवाब

  चुनाव आयोग ने SIR को लेकर विपक्षी पार्टियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. SIR प्रक्रिया का बचाव किया और कहा कि मतदाताओं को SIR प्रक्रिया से कोई समस्या नहीं है. यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. यह कानून के अनुसार है. मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाना उसकी जिम्मेदारी है.