Supreme Court On Delhi Pollution

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  पटाखों पर अदालती आदेश लागू नहीं हुआ, दिल्ली सरकार जवाब दे : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट के लिए जिम्मेदार है.  अगर लागू नहीं हुआ तो हमारे आदेश का क्या उद्देश्य.

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  "आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे", SC का CAQM से सवाल

  Hearing in SC on Stubble: SC ने कहा कि क्या CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई कार्रवाई की गई है? हमें ऐसा नहीं लगता. सब कुछ कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं.

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  "केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए": SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Delhi Air Pollution ने कहा कि कोर्ट को उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. वहीं  25 दिसंबर को रिटायर हो रहे जस्टिस एस के कौल ने कहा कि हम तभी जानते हैं जब हालात बदतर हो जाते हैं, इसके लिए सतत निगरानी की जरूरत है. 

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  "जमीन पर कुछ नहीं हो रहा, हर बार कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों" : प्रदूषण पर दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्‍पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ उपायों को ग्राउंड लेवल पर लागू करना चाहते हैं.

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  "क्या ये पहले सफल हुआ? : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान ऑड-ईवन पर उठाए सवाल

  सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप पहले भी ऑड- ईवन सिस्टम (Supreme Court On Odd Even) ला चुके हैं, क्या तब यह सफल हुआ था. कोर्ट ने कहा कि उनको यह ऑप्टिक लगता है.

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  सरकारों ने आपके जीवन से खिलवाड़ कर लिया

  हमारा दो घंटे का समय बर्बाद हुआ. चीफ जस्टिस एन वी रमना की यह टिप्पणी ज़हरीली हवा को लेकर होने वाली सारी सुनवाइयों का सार है. आज और सोमवार की नहीं, बल्कि हवा में फैल रहे ज़हर को लेकर पिछले पांच छह साल में सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सुनवाई हुई है उसका यही सार है.

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  केंद्र के साथ बैठक में केजरीवाल सरकार, समूचे NCR में निर्माण कार्य बंद हों, इंडस्ट्री बंद हों, WFH लागू हो

  सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनसीआर के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है.

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  सरकार प्रदूषण को जल्द से जल्द कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है : दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

  दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai ) ने NDTV से कहा कि दिल्ली के अंदर दिवाली के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें जैसा सुधार होना चाहिए था, वैसा नहीं हो रहा है. सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है.

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  नोएडा शनिवार को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा, जबकि गुरुग्राम दूसरे नंबर पर

  जनपद गौतम बुध नगर में पाबंदी के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. इससे जिले की आबोहवा दमघोंटू हो गई है. शनिवार को नोएडा 484 हवा गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा.

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  दिल्ली में क्या स्मॉग टॉवर काम रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से किया सवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कनॉट प्लेस में "देश के पहले स्मॉग टॉवर" का उद्घाटन किया था और कहा था कि यह एक मील का पत्थर साबित होगा तथा यदि प्रायोगिक परियोजना के अच्छे परिणाम मिलते हैं तो शहर में ऐसे कई ढांचे स्थापित किए जा सकते हैं.

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  'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह

  दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.

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  तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत 

  एनजीटी ने 9 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में पटाखों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि शहरों / कस्बों के लिए जहां हवा की गुणवत्ता ' मॉडरेट' या नीचे है, केवल ग्रीन पटाखे के उपयोग की अनुमति होगी और दिवाली, छठ , नया साल / क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि त्योहारों पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति सिर्फ दो घंटे के लिए ही होगी.

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  राज्यपाल ने संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया?

  लोकतंत्र में जब संविधान की धज्जियां उड़ने लगें तो वह भी नरक ही होता है अगर नरक होता है तो. यह तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ी की नहीं हैं. 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं. इसी दिन भारत का संविधान तैयार रूप में स्वीकृत हुआ था. इसी दिन सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के मामले में फैसला आएगा. 26 जनवरी 2016 को जब भारत संविधान के लागू होने के जश्न में डूबा था तब शाम सात बजकर 59 मिनट पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के कैबिनेट की सिफारिश पर दस्तखत कर रहे थे

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  प्रदूषण पर SC की राज्यों को कड़ी फटकार, कहा- क्यों घुट-घुट कर जिएं लोग, विस्फोटक से उड़ाकर एक बार में खत्म करें किस्सा

  दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान पराली जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को जमकर फटकार लगाई.

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  दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सिर्फ कार पर Odd-Even से काम नहीं चलेगा'

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन देशों में Odd-Even लागू है वहां पब्लिक ट्रांसपॉर्ट काफ़ी मजबूत और फ्री है, लेकिन यहां नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने Odd-Even के लिए केवल कार को चुना है जबकि दूसरे वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं.