Supreme Court Cases

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  'ऐसे लोग समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं रखते', CJI सूर्यकांत ने किसके लिए की यह सख्त टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एसिट अटैक से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की. सीजेआई सूर्य कांत ने जबरन एडिट पिलाने वालों के लिए कहा- “ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है. ये समाज, नागरिकों और कानून के शासन तीनों के लिए खतरा हैं."

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  यूं ही याचिकाएं दाखिल करते रहेंगे, तो सुनवाई कब होगी...SIR पर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी

  देशभर के विभिन्न राज्यों से SIR को लेकर लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है.

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  सोनम वांगचुक की NSA हिरासत मामला: जानिए केंद्र सरकार ने किस बात का विरोध किया और क्यों

  याचिका में वांगचुक की रिहाई मांगी गई है.प्रतिवादी के रूप में केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक को पक्षकार बनाया गया है.

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  नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को राहत बरकरार, बनी रहेगी राजस्थान हाई कोर्ट से मिली 6 महीने की जमानत

  नाबालिग से रेप मामले में आसाराम की छह महीने की जमानत बनी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है.

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  रेप मामलों पर हाई कोर्ट की विवादित टिप्‍पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, व्‍यापक दिशा-निर्देश बनाने की तैयारी

  मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी ऐसी टिप्पणी या प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो पीड़िता को डरा दे या उसे शिकायत वापस लेने की दिशा में धकेल दे.

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  नाइंसाफी, हम कभी नहीं भूलेंगे... ओवैसी को क्यों याद आया 6 दिसंबर 1992 को वो दिन

  ओवैसी ने कहा, “6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है, जिस तरह इंदिरा गांधी की हत्या का दिन था, जिस तरह 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए, जिस तरह 2002 में गुजरात में फसाद हुए. ये वो दिन हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते.”

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  दिल्ली दंगा मामला: SC में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दलील, कोर्ट ने भाषणों पर किए सख्त सवाल

  जस्टिस अरविंद कुमार ने शरजील के वकील से पूछा कि क्या हम आपकी यह दलील स्वीकार कर लें कि ये भाषण आतंकवादी कृत्य नहीं हैं? दवे ने कहा कि ये भाषण मौजूदा FIR में ‘आपराधिक साजिश’ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि भाषण के अलावा कोई कार्रवाई नहीं दिखाई गई.

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  दिल्ली दंगा मामला: उमर, शरजील, गुलफिशा की जमानत को लेकर SC में जबरदस्त दलील, सिब्बल-सिंधवी क्यों बरसे

  सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' का बयान किसने दिया था? इस पर उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये उमर ने नहीं किसी और स्टूडेंट ने दिया होगा.

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  क्या उनके लिए लाल कालीन बिछाएं... 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों का पता लगाने की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी

  इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या कोई आधिकारिक आदेश है जो रोहिंग्या समुदाय को ‘शरणार्थी’ घोषित करता हो?

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  हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?

  इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.

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  साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, अब डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच CBI करेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी. सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट मामलों में बैंकरों की भूमिका की जांच करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है.

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  बांग्लादेश से आए हिंदू, जैन और बौद्धों को SIR में शामिल का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को जारी किया नोटिस

  इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्होंने 2014 से पहले नागरिकता के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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  ऋषिकेश से लेकर महाराष्ट्र तक घूम रहे आसाराम... जमानत के खिलाफ रेप पीड़िता नाबालिग पहुंची सुप्रीम कोर्ट

  आसाराम को स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते जमानत दी गई है. इसे लेकर नाबालिग रेप पीड़िता अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. उन्होंने कहा है कि वह ऐसी परिस्थितियों में भी ऋषिकेश से लेकर महाराष्ट्र तक घूम रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है.

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  कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: हिंदू पक्ष की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  यह विवाद शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसके बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त कर इसका निर्माण कराया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों में महिला खतना प्रथा पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस दिया

  अदालत ‘चेतना वेलफेयर सोसाइटी’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया है कि यह प्रथा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है.