Supreme Court Bench
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कल से मैं ऐसे न्याय नहीं कर सकूंगा, दिल दुखाया हो तो माफी... लास्ट वर्किंग डे पर बोले CJI चंद्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) का शुक्रवार को अंतिम कार्यदिवस था. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रविवार, 10 नवंबर को सीजेआई के पद से रिटायर हो जाएंगे. उनकी जगह जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शुक्रवार को कोर्ट में अपनी आखिरी बात बोलकर विदा हुए. उन्होंने कहा, "कोर्ट में कभी मेरे से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें. मिच्छामि दुक्कड़म, क्योंकि कोर्ट में मेरी ऐसी कोई भावना नहीं रही."
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औद्योगिक शराब मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ कल सुनाएगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) औद्योगिक शराब मामले (Industrial Liquor Case) में बुधवार को फैसला सुनाएगा. इसके बाद औद्योगिक शराब को लेकर कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे.
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SC में जज और वकील के बीच तीखी नोकझोंक, बुलाने पड़े सुरक्षाकर्मी, जानिए क्या था मामला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पीठ और एक वकील के बीच नोंकझोंक हो गई. याचिकाकर्ता ने जस्टिस गोगोई के खिलाफ इन-हाउस जांच का आदेश मांगा था. पीठ ने जब याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया तो यह नोंकझोंक हो गई.
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राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज
राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.
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क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ से 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना संभव? सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा केस
क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया गया था.
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पंजाब एवं हरियाणा HC ने की SC की आलोचना, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत:संज्ञान
Punjab and Haryana HC criticized SC : इस मामले में आगे क्या कार्रवाही होती है, यह देखने वाली बात है. यहां जानें किस बात पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की...
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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का मामला बड़ी बेंच को क्यों भेजा, कब आ सकते हैं जेल से बाहर
सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति में कथित घोटाले के उस मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसकी जांच ईडी कर रही है. अदालत ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. अदालत ने कहा कि सीएम पद से इस्तीफे का फैसला केजरीवाल को ही करना है.
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‘न्यूजक्लिक’ संपादक को UAPA मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, तुरंत रिहा करने के आदेश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को पोर्टल न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी के लिए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए थे.
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
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चुनावों के दौरान धारा 144 लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अंतरिम आदेश
इस मामले में वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जब तक शांति भंग होने की आशंका न हो आप धारा 144 का आदेश जारी नहीं कर सकते. यह चुनाव से पहले किया जा रहा है और सभी रैलियां आदि रोक दी गई हैं.
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क्या औद्योगिक शराब को राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' माना जाए? SC का फैसला सुरक्षित
क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.
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मुख्तार अंसारी की कब्र पर बेटे के फातिहा पढ़ने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने उठाया गया
यूपी सरकार की ओर से AAG गरिमा प्रसाद ने अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि हम इस मामले मे अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट की सहायता करेंगे.
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केरल के लिए उधार लेने की सीमा निर्धारित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा
अदालत ने कहा कि याचिका दायर करने के बाद राज्य को केंद्र से 13608 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है. प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि एक बार जब कोई राज्य केंद्र से उधार लेता है तो केंद्र द्वारा अगले भुगतान में कमी की जा सकती है. इस मामले में सुविधा का संतुलन केंद्र के पास है.
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क्या राज्य खनिज संपदा वाली जमीन पर Tax लगा सकते हैं? SC में 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा
Supreme Court Constitution Bench : सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों के कर राजस्व पर गंभीर असर पड़ सकता है. यह मामला 25 साल से लंबित है.
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कल से मैं ऐसे न्याय नहीं कर सकूंगा, दिल दुखाया हो तो माफी... लास्ट वर्किंग डे पर बोले CJI चंद्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) का शुक्रवार को अंतिम कार्यदिवस था. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रविवार, 10 नवंबर को सीजेआई के पद से रिटायर हो जाएंगे. उनकी जगह जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शुक्रवार को कोर्ट में अपनी आखिरी बात बोलकर विदा हुए. उन्होंने कहा, "कोर्ट में कभी मेरे से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें. मिच्छामि दुक्कड़म, क्योंकि कोर्ट में मेरी ऐसी कोई भावना नहीं रही."
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औद्योगिक शराब मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ कल सुनाएगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) औद्योगिक शराब मामले (Industrial Liquor Case) में बुधवार को फैसला सुनाएगा. इसके बाद औद्योगिक शराब को लेकर कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे.
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SC में जज और वकील के बीच तीखी नोकझोंक, बुलाने पड़े सुरक्षाकर्मी, जानिए क्या था मामला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पीठ और एक वकील के बीच नोंकझोंक हो गई. याचिकाकर्ता ने जस्टिस गोगोई के खिलाफ इन-हाउस जांच का आदेश मांगा था. पीठ ने जब याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया तो यह नोंकझोंक हो गई.
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राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज
राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.
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क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ से 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना संभव? सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा केस
क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया गया था.
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पंजाब एवं हरियाणा HC ने की SC की आलोचना, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत:संज्ञान
Punjab and Haryana HC criticized SC : इस मामले में आगे क्या कार्रवाही होती है, यह देखने वाली बात है. यहां जानें किस बात पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की...
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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का मामला बड़ी बेंच को क्यों भेजा, कब आ सकते हैं जेल से बाहर
सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति में कथित घोटाले के उस मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसकी जांच ईडी कर रही है. अदालत ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. अदालत ने कहा कि सीएम पद से इस्तीफे का फैसला केजरीवाल को ही करना है.
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‘न्यूजक्लिक’ संपादक को UAPA मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, तुरंत रिहा करने के आदेश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को पोर्टल न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी के लिए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए थे.
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
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चुनावों के दौरान धारा 144 लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अंतरिम आदेश
इस मामले में वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जब तक शांति भंग होने की आशंका न हो आप धारा 144 का आदेश जारी नहीं कर सकते. यह चुनाव से पहले किया जा रहा है और सभी रैलियां आदि रोक दी गई हैं.
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क्या औद्योगिक शराब को राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' माना जाए? SC का फैसला सुरक्षित
क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.
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मुख्तार अंसारी की कब्र पर बेटे के फातिहा पढ़ने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने उठाया गया
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केरल के लिए उधार लेने की सीमा निर्धारित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा
अदालत ने कहा कि याचिका दायर करने के बाद राज्य को केंद्र से 13608 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है. प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि एक बार जब कोई राज्य केंद्र से उधार लेता है तो केंद्र द्वारा अगले भुगतान में कमी की जा सकती है. इस मामले में सुविधा का संतुलन केंद्र के पास है.
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क्या राज्य खनिज संपदा वाली जमीन पर Tax लगा सकते हैं? SC में 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा
Supreme Court Constitution Bench : सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों के कर राजस्व पर गंभीर असर पड़ सकता है. यह मामला 25 साल से लंबित है.
