Subsidy Transfer

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  डिजिटल रुपये के जरिए मोदी सरकार क्या करने जा रही है... जानें यहां

  डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है. 

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  सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में देने से गरीबों के हक के 225 करोड़ रुपये बिचैलियों के पास जाने से बचे : रघुबर दास

  मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का प्रयास है कि गरीबों की भलाई हेतु निर्धारित राशि का लाभ उन्हें मिले और इसके लिए गरीबों के खाते में सब्सिडी राशि के सीधे हस्तांतरण की व्यवस्था शुरू की गयी है.

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  'देश में 111 करोड़ लोग आधार कार्ड धारक, दो साल में हुई 36,144 करोड़ रुपये की बचत'

  केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि देश में 111 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन गया है और इसके कारण दो वर्षों के अंदर केंद्र व राज्य सरकारों के 36,144 करोड़ रुपये की बचत हुई है.

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  LPG कैश ट्रांसफर स्कीम गिनीज बुक में दर्ज हुई

  सरकार ने बताया कि एलपीजी ग्राहकों को दी जाने वाली कैश सब्सिडी स्कीम को गिनीज बुक ने 'सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर स्कीम' के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी है।

• एलपीजी पर कैश सब्सिडी जनवरी से 289 नए जिलों में

  देश के 20 जिलों में पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी के नकद अंतरण को 1 जनवरी, 2014 से और 289 जिलों में लागू किया जाएगा। सब्सिडी की रकम उपभोक्ताओं के खाते में पहले ही जमा कराए जाएंगे।

• एलपीजी सब्सिडी 18 जिलों में 1 जून से सीधे बैंक खातों में पहुंचेगी

  पहले चरण में 18 जिलों में शुरू हो रही इस योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के साथ ही संबंधित ग्राहक के बैंक खाते में बतौर सब्सिडी 435 रुपये पहुंच जाएगें।

• कैश सब्सिडी का चुनाव के वक्त नहीं होना चाहिए था ऐलान : चुनाव आयोग

  कैश सब्सिडी के मामले में चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि चुनाव के वक्त ऐसी लुभावनी योजना का ऐलान नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त कैश सब्सिडी का ऐलान सही नहीं है।

• नगद सब्सिडी की योजना पर भी उठने लगे सवाल

  2013 तक सरकार करोड़ों लोगों के अकाउंट में कुल मिलाकर तीन लाख 17 हजार करोड़ रुपये डाल देना चाहती है। यह पैसा बाकायदा माइक्रो एटीएम मशीनों के जरिये लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा।

• कैश सब्सिडी पर जयराम, आपका पैसा आपके हाथ

  आपका पैसा आपके हाथ। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ के बाद यह नया नारा होने जा रहा है। सोमवार को इस नई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना पर उठ रहे सवालों पर सफाई देने वित्तमंत्री पी चिदंबरम, ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे।

• तेल, अनाज नहीं, गरीबों के खातों में सीधे कैश पहुंचाने पर फैसला आज

  सरकार का इरादा है कि यूआईडी कार्ड के आधार पर गरीबों की पहचान की जाए और परिवार की महिलाओं के खाते में पैसे जमा किए जाएं। हर परिवार को साल में 35 से 40 हजार रुपये मिलेंगे।

• सरकार का नया ट्रंप कार्ड, सस्ते अनाज की जगह मिलेगा कैश

  वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार पहली जनवरी से देश के 51 जिलों में आधार प्रणाली के जरिये लोगों को सीधे नकदी सब्सिडी का भुगतान शुरू करेगी।

• सीधे सब्सिडी देने की पीएम की योजना, लाभार्थियों के खातों में जाएगा पैसा

  भ्रष्टाचार तथा सब्सिडी के अपव्यय को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने की महत्वाकांक्षी योजना पर अमल का निर्णय किया है। इस योजना से चौथाई परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।