'Special state status'

Lok Sabha Elections 2024:  केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने NDTV से एक इंटरव्यू में बताया कि विशेष दर्जा खत्म होने के बाद राज्य में सामान्य स्थिति में रह रहे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोग सच्चे लोकतंत्र की तलाश करने के लिए उत्साहित हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और राज्य में चुनाव कराने के बारे में  उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अप्रैल के भाषण का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि, विपक्ष सीमावर्ती राज्य में जमीनी हालात का गलत चित्रण करके लोगों को गुमराह कर रहा है.

नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष दर्जे से न केवल हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ होगा, बल्कि ऊंची जातियों के गरीबों को भी फायदा होगा.

सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिये आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा अर्थात इन सभी वर्गो के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है.

सुनवाई के दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमें आशंकाओं में क्यों जाना चाहिए,  जब केंद्र का ऐसा कोई इरादा नहीं है तो हमें इसकी आशंका क्यों होनी चाहिए?

इससे पहले तेजस्वी यादव ने 10 नवंबर को अपने जन्मदिन पर भी बीजेपी से गिफ्ट के तौर पर बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी. उन्होंने कहा था, 'राज्य की 12 करोड़ जनता में वे भी शामिल हैं. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना बहुत जरूरी है. इससे राज्य की युवा आबादी को फायदा होगा.’

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बिहार को विशेष दर्जा दे दिया गया होता तो राज्य का और विकास हुआ होता. नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रही है. उन्होंने पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी सरकार काम करती है, उसका प्रचार नहीं.

विशेष राज्य के दर्जे के बारे में पूछे जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि अभी इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं हैं और उसके बाद उसी वाक्य के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन इशू बनाने से क्या फ़ायदा. नीतीश कुमार ने सोमवार को पहले से तय सवालों के जवाब दिए. इसी क्रम में जब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि “ये सब तो हमारा है ही, लेकिन अभी कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. ये सब हम लोग शुरू से करते ही रहते हैं, काम भी करते रहते हैं..और जो बिहार को ज़रूरत रहती है उसके लिए डिमांड भी करते हैं, और बात भी करते हैं.'' उन्होंने यह भी कहा कि अभी इसको इशू बनाने से क्या फ़ायदा? 

सीएम नीतीश कुमार के अनुसार, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाये तो विकास के कई परियोजना में केंद्र और राज्य के खर्च का दर नब्बे -दस होगा. अभी अधिकांश योजना में या तो 60-40 या 50-50 के हिसाब से खर्च होता है. नीतीश ने माना कि फ़िलहाल विकास के कई पैमाने पर बिहार न्यूनतम स्तर पर है और उसमें लाख भी प्रयास करेंगे तो भी वर्तमान में विकास दर के हिसाब से नीचे ही रहेंगे.

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में धारा 370 (Article 370) हटाए जाने के साथ ही इसे मिला विशेष दर्जा भी खत्म कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) अकेला ऐसा राज्य नहीं था जिसे विशेष दर्जा दिए गया था. भारतीय संविधान में अन्य राज्यों के लिए भी इस तरह के प्रावधान हैं. कई राज्यों को अभी भी भारतीय संविधान के अनुसार विशेष दर्जा (Special Status) प्राप्त हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर में  कई राज्यों तो  विशेष दर्जा प्राप्त है. जहां भी 371 लागू है वहां बाकी भारतीय जमीन नहीं खरीद सकते हैं.

बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी भले ही लगातार आवाज उठा रही हो, मगर इसी मुद्दे पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार को घेरने का का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं. एनडीए के साथ होने के बावजूद विशेष राज्य के दर्जे पर पीएम मोदी और केंद्र सरकार से नीतीश कुमार को विशेष तवज्जो नहीं दिये जाने को लेकर तेजस्वी लगातार उन पर तंज कस रहे हैं. गुरुवार को तेजस्वी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि राजद गठबंधन के समय वे पीएम मोदी से यह मांग किया करते थे, मगर राजद गठबंधन से अलग होते ही वह नीति आयोग से यह मांग कर रहे हैं.