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नेता की जेब फूली, गरीबों की थाली खाली: MLA वेतन ₹200 से ₹1.10 लाख, ओल्डएज पेंशन 18 साल से वही ₹500
- Thursday September 11, 2025
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: मनोज शर्मा
ADR की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी के 230 विधायकों में से 205 करोड़पति हैं. इनमें से 102 विधायकों की संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा है. फिर भी, सभी दलों के नेता वेतन बढ़ाने की पैरवी में एकजुट हैं.
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यह तो बनता था... Zomato-Swiggy वाले भैया को बजट में दिल खुश करने वाली टिप
- Sunday February 2, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार एक करोड़ ‘गिग’ वर्कर्स की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी.
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2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार इस योजना की घोषणा कर मैदान मारने की तैयारी में
- Wednesday June 6, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
2019 में लोकसभा के लिए अब सालभर का समय भी नहीं बचा है. मोदी सरकार के कार्यकाल का भी अब अंतिम वर्ष है और अगले चुनाव से पहले अब उनकी सरकार के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है. सरकार इस चुनावी वर्ष की तैयारी में जुट गई है. मंत्री भी रोज अपने-अपने मंत्रालयों के काम को जनता के बीच ले जाने में लग गए हैं. ऐसे में खबर आ रही है कि सरकार 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों के लिए नई योजना ला रही है.
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10 करोड़ ग़रीबों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना की तैयारी में मोदी सरकार
- Thursday April 26, 2018
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
देश के 50 करोड़ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेन्स की सुविधा देने के लिए तैयार मोदीकेयर के एलान के बाद अब मोदी सरकार ने 10 करोड़ गरीब मज़दूरों तक सामाजिक सुरक्षा की सुविधा पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है.
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अब 25,000 रुपये तक वेतन पाने वालों को मिलेगा सोशल स्कीम का लाभ, 50 लाख लोगों को फायदा
- Tuesday December 13, 2016
- Reported by: भाषा
सेवानिवृत्ति कोष इकाई ईपीएफओ उसके सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 19 दिसंबर से वेतन की मौजूदा सीमा 15,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को अनुमति दे सकता है.
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प्रधानमंत्री करेंगे बीमा, पेंशन योजनाओं की शुरुआत
- Sunday May 3, 2015
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौ मई को कोलकाता में सामाजिक सुरक्षा बीमा और पेंशन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। वहीं दूसरे मंत्री अलग-अलग शहरों में इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। 'जनधन योजना' की तरह ही इन योजनाओं की एक साथ बड़े पैमाने पर शुरुआत होगी।
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नेता की जेब फूली, गरीबों की थाली खाली: MLA वेतन ₹200 से ₹1.10 लाख, ओल्डएज पेंशन 18 साल से वही ₹500
- Thursday September 11, 2025
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: मनोज शर्मा
ADR की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी के 230 विधायकों में से 205 करोड़पति हैं. इनमें से 102 विधायकों की संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा है. फिर भी, सभी दलों के नेता वेतन बढ़ाने की पैरवी में एकजुट हैं.
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यह तो बनता था... Zomato-Swiggy वाले भैया को बजट में दिल खुश करने वाली टिप
- Sunday February 2, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार एक करोड़ ‘गिग’ वर्कर्स की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी.
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2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार इस योजना की घोषणा कर मैदान मारने की तैयारी में
- Wednesday June 6, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
2019 में लोकसभा के लिए अब सालभर का समय भी नहीं बचा है. मोदी सरकार के कार्यकाल का भी अब अंतिम वर्ष है और अगले चुनाव से पहले अब उनकी सरकार के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है. सरकार इस चुनावी वर्ष की तैयारी में जुट गई है. मंत्री भी रोज अपने-अपने मंत्रालयों के काम को जनता के बीच ले जाने में लग गए हैं. ऐसे में खबर आ रही है कि सरकार 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों के लिए नई योजना ला रही है.
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10 करोड़ ग़रीबों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना की तैयारी में मोदी सरकार
- Thursday April 26, 2018
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
देश के 50 करोड़ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेन्स की सुविधा देने के लिए तैयार मोदीकेयर के एलान के बाद अब मोदी सरकार ने 10 करोड़ गरीब मज़दूरों तक सामाजिक सुरक्षा की सुविधा पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है.
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अब 25,000 रुपये तक वेतन पाने वालों को मिलेगा सोशल स्कीम का लाभ, 50 लाख लोगों को फायदा
- Tuesday December 13, 2016
- Reported by: भाषा
सेवानिवृत्ति कोष इकाई ईपीएफओ उसके सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 19 दिसंबर से वेतन की मौजूदा सीमा 15,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को अनुमति दे सकता है.
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प्रधानमंत्री करेंगे बीमा, पेंशन योजनाओं की शुरुआत
- Sunday May 3, 2015
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौ मई को कोलकाता में सामाजिक सुरक्षा बीमा और पेंशन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। वहीं दूसरे मंत्री अलग-अलग शहरों में इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। 'जनधन योजना' की तरह ही इन योजनाओं की एक साथ बड़े पैमाने पर शुरुआत होगी।
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