Shimla Court
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387 करोड़ की फर्जी डिग्रियां और मनी लॉन्ड्रिंग: अशोनी कंवर और उसका बेटा 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित
ED के मुताबिक इस काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा राज कुमार राणा की पत्नी अशोनी कंवर के बैंक खातों में वेतन और किराये के रूप में ट्रांसफर किया गया था. इन पैसों का उपयोग करनाल और दिल्ली में बेनामी संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया.
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संजोली मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट ने तीन मंजिल गिराने की दी अनुमति, वक्फ बोर्ड को झटका
देवभूमि संघर्ष समिति के वकील जगतपाल ने मीडिया को बताया कि हाईकोर्ट ने पूछा है कि 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया?
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हिंदू संघर्ष समिति का शस्त्र पूजन, आंदोलन तेज करने की चेतावनी, फिर गरमाया शिमला का संजौली मस्जिद विवाद
संजौली में 5 मंजिला मस्जिद को पहले शिमला कमिश्नर की कोर्ट ने और फिर शिमला जिला अदालत ने अवैध घोषित किया है और गिराने का आदेश दिया है. अब इस मस्जिद के विरोध में हिंदू संगठन के लोग अनशन कर रहे हैं.
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आंखों पर काली पट्टी, हाथ में मासूम की तस्वीर... हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरे लोग?
आंखों पर काली पट्टी बांधे सैकड़ों लोग गुरुवार को शिमला की सड़कों पर उतरे. ये लोग हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे. जानिए पूरा मामला.
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हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों पर हाईकोर्ट का शिकंजा, सेब के पेड़ों, बागानों को काटने के दिए आदेश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खु ने कहा कि, 'सेब के पेड़ों को काटना गलत है. इस मामले में हाईकोर्ट हमे नहीं सुन रहा. हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे है.'
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हिमाचल हाई कोर्ट को मिली बस से उड़ाने की धमकी, पुलिस जांच में नहीं मिला IED
आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूरे शिमला हाई कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया, जिससे न्यायाधीशों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. हाई कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में एक व्यापक सैनेटाइजेशन और सर्च अभियान चलाया गया.
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शिमला नगर निगम कोर्ट का बड़ा फैसला, संजौली मस्जिद का पूरा ढांचा गिराने का आदेश
नगर निगम शिमला की कोर्ट ने पूछा कि यदि मस्जिद 1947 से पहले की थी तो पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा सहित अन्य जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली गई.
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संजौली मस्जिद केस : शिमला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज, गिराई जाएंगी तीन मंजिलें
शिमला संजौली मस्जिद की 3 मंजिल गिराने के नगर निगम शिमला की कोर्ट के फैसले को शिमला जिला अदालत ने सही ठहराया है. मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी की अपील खारिज कर दी गई है.
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सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 किया मंजूर, NGT का आदेश किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने शिमला में निर्माण गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए लाए गए राज्य सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने इस प्लान के अमल पर रोक लगाने वाले मई 2022 में दिए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जहां तक हमने इस प्लान को पहली नजर में देखा है, इस प्लान को विभिन्न एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
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HP High Court: एचपी हाइकोर्ट ने जारी किया क्लर्क और प्रोसेस सर्वर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट
HP High Court Result 2022: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के पद के लिए एचपी हाईकोर्ट रिजल्ट 2022 अपनी आधिकारिक वेबसाइट hphighcourt.nic.in पर जारी कर दिया है.
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ED के मुताबिक इस काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा राज कुमार राणा की पत्नी अशोनी कंवर के बैंक खातों में वेतन और किराये के रूप में ट्रांसफर किया गया था. इन पैसों का उपयोग करनाल और दिल्ली में बेनामी संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया.
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संजौली में 5 मंजिला मस्जिद को पहले शिमला कमिश्नर की कोर्ट ने और फिर शिमला जिला अदालत ने अवैध घोषित किया है और गिराने का आदेश दिया है. अब इस मस्जिद के विरोध में हिंदू संगठन के लोग अनशन कर रहे हैं.
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आंखों पर काली पट्टी बांधे सैकड़ों लोग गुरुवार को शिमला की सड़कों पर उतरे. ये लोग हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे. जानिए पूरा मामला.
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हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों पर हाईकोर्ट का शिकंजा, सेब के पेड़ों, बागानों को काटने के दिए आदेश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खु ने कहा कि, 'सेब के पेड़ों को काटना गलत है. इस मामले में हाईकोर्ट हमे नहीं सुन रहा. हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे है.'
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नगर निगम शिमला की कोर्ट ने पूछा कि यदि मस्जिद 1947 से पहले की थी तो पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा सहित अन्य जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली गई.
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शिमला संजौली मस्जिद की 3 मंजिल गिराने के नगर निगम शिमला की कोर्ट के फैसले को शिमला जिला अदालत ने सही ठहराया है. मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी की अपील खारिज कर दी गई है.
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सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 किया मंजूर, NGT का आदेश किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने शिमला में निर्माण गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए लाए गए राज्य सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने इस प्लान के अमल पर रोक लगाने वाले मई 2022 में दिए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जहां तक हमने इस प्लान को पहली नजर में देखा है, इस प्लान को विभिन्न एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
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HP High Court: एचपी हाइकोर्ट ने जारी किया क्लर्क और प्रोसेस सर्वर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट
HP High Court Result 2022: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के पद के लिए एचपी हाईकोर्ट रिजल्ट 2022 अपनी आधिकारिक वेबसाइट hphighcourt.nic.in पर जारी कर दिया है.
