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'कानून में शरिया कोर्ट की कोई मान्यता नहीं' महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया
महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत अदालतों और फतवों को कानूनी मान्यता नहीं है. पीठ ने 4 हजार रुपये प्रति महीने महिला को भरण पोषण के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया.
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नास्तिक शख्स शरीयत क़ानून मानने के लिए बाध्य या नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
केरल की फातिमा पीएम ने मांग की है कि मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो लोग, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते, उन पर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए.
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AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट से बहुविवाह, निकाह हलाला, शरिया कोर्ट और निकाह मुताह के खिलाफ याचिकाएं न सुनने की अपील की
बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( AIMPLB) ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है. अर्जी में बोर्ड ने कहा कि बहुविवाह, निकाह हलाला, शरिया कोर्ट, निकाह मुताह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई न करे.
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SC शरिया कानून के मुताबिक विवाह के अधिकार पर अमल करने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार
सुप्रीम कोर्ट शरिया यानी मुस्लिम कानून के मुताबिक लड़की को यौवनास्था शुरू होते ही विवाह के अधिकार पर अमल करने वाली याचिका का परीक्षण करने को तैयार हो गया है. मुस्लिम कानून में 16 साल की उम्र में लड़की को शादी के लायक माना जाता है, लिहाज़ा उसे विवाह का अधिकार है
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गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से पूछा, क्या देश को फिर से बांटने के लिए अलग शरिया कोर्ट की स्थापना होगी
गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सब उनके अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी बुद्धि से हो रहा है. वहीं शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है.
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शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट
चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.
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खुलनी ही चाहिए समाज की खिड़कियां...
लोकसभा चुनाव से करीब 10 महीने पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह धमाकेदार घोषणा कर देश की सियासत को गर्मा दिया है कि वह हर जिले में दारुल कजा (शरिया अदालत) खोलेगी.
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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक 15 जुलाई को, हर जिले में शरीयत अदालत खोलने पर विचार
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक 15 जुलाई को होगी. इस बैठक में वकीलों, न्यायाधीशों और आम लोगों को शरीयत क़ानून के फलसफ़े और तर्कों के बारे में बताए जाने वाले कार्यक्रमों का सिलसिला तेज़ करने पर विचार होगा. साथ ही हर ज़िले में शरीयत कोर्ट (दारुल-कजा) का गठन करने पर भी विचार किया जाएगा.
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तसलीमा नसरीन ने कहा, शरिया कानून को भी खत्म करने की है जरूरत
यह निश्चित रूप से महिलाओं की आजादी नहीं है और इससे आगे जाकर '1400 साल पुराने कुरान के नियमों को खत्म करने की जरूरत है.
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ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव, सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेगी केंद्र सरकार
केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का विरोध करेगी. सूत्रों के मुताबिक सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी. सरकार का मानना है कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव है.
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'कानून में शरिया कोर्ट की कोई मान्यता नहीं' महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया
महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत अदालतों और फतवों को कानूनी मान्यता नहीं है. पीठ ने 4 हजार रुपये प्रति महीने महिला को भरण पोषण के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया.
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नास्तिक शख्स शरीयत क़ानून मानने के लिए बाध्य या नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
केरल की फातिमा पीएम ने मांग की है कि मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो लोग, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते, उन पर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए.
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AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट से बहुविवाह, निकाह हलाला, शरिया कोर्ट और निकाह मुताह के खिलाफ याचिकाएं न सुनने की अपील की
बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( AIMPLB) ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है. अर्जी में बोर्ड ने कहा कि बहुविवाह, निकाह हलाला, शरिया कोर्ट, निकाह मुताह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई न करे.
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SC शरिया कानून के मुताबिक विवाह के अधिकार पर अमल करने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार
सुप्रीम कोर्ट शरिया यानी मुस्लिम कानून के मुताबिक लड़की को यौवनास्था शुरू होते ही विवाह के अधिकार पर अमल करने वाली याचिका का परीक्षण करने को तैयार हो गया है. मुस्लिम कानून में 16 साल की उम्र में लड़की को शादी के लायक माना जाता है, लिहाज़ा उसे विवाह का अधिकार है
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गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से पूछा, क्या देश को फिर से बांटने के लिए अलग शरिया कोर्ट की स्थापना होगी
गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सब उनके अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी बुद्धि से हो रहा है. वहीं शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है.
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शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट
चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.
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खुलनी ही चाहिए समाज की खिड़कियां...
लोकसभा चुनाव से करीब 10 महीने पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह धमाकेदार घोषणा कर देश की सियासत को गर्मा दिया है कि वह हर जिले में दारुल कजा (शरिया अदालत) खोलेगी.
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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक 15 जुलाई को, हर जिले में शरीयत अदालत खोलने पर विचार
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक 15 जुलाई को होगी. इस बैठक में वकीलों, न्यायाधीशों और आम लोगों को शरीयत क़ानून के फलसफ़े और तर्कों के बारे में बताए जाने वाले कार्यक्रमों का सिलसिला तेज़ करने पर विचार होगा. साथ ही हर ज़िले में शरीयत कोर्ट (दारुल-कजा) का गठन करने पर भी विचार किया जाएगा.
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तसलीमा नसरीन ने कहा, शरिया कानून को भी खत्म करने की है जरूरत
यह निश्चित रूप से महिलाओं की आजादी नहीं है और इससे आगे जाकर '1400 साल पुराने कुरान के नियमों को खत्म करने की जरूरत है.
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ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव, सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेगी केंद्र सरकार
केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का विरोध करेगी. सूत्रों के मुताबिक सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी. सरकार का मानना है कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव है.
