Sex Determination

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  हरियाणा-राजस्थान में भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए कुख्यात अवधेश पांडे गिरफ्तार, अब तक कर चुका है इतनी जांचें

  हरियाणा के नारनौल की पीसीपीएनडीटी सेल ने राजस्थान के झुंझुनू में कार्रवाई करते हुए भ्रूण का पता लगाने के लिए कुख्यात अवधेश पांडेय को पकड़ा. वह इसी तरह के मामलों में कई बार जेल जा चुका है. उस पर पीएनडीटी एक्ट में सात मामले दर्ज हैं. पढ़िए रविंद्र चौधरी की यह रिपोर्ट.

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  भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े अपराध की जांच का अधिकार पुलिस को नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुलंदशहर के भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े एक मामले में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपराध की विवेचना में पुलिस लिंग परीक्षण कराने के लिए अधिकृत नहीं है. हाईकोर्ट ने भ्रूण के लिंग परीक्षण करने के आरोपी एक डॉक्टर के खिलाफ चल रहे केस की कार्यवाही रद्द कर दी है. यह आदेश जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 में दाखिल डॉ ब्रिजपाल सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है.

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  अस्पताल में हो रही थी भ्रूण की अवैध रूप से लिंग जांच, पुलिस ने कार्डियक टेक्निशियन को किया गिरफ्तार

  आरोपी को पकड़ने के लिए मेडिकल टीम ने गर्भवती महिला को फर्जी ग्राहक बनाकर लिंग जांच के लिए भेजा. सेंटर में महिला से 1100 रुपए लिए गए और बिना किसी आईडी प्रूफ व रेफरल स्लिप देखे टेक्नीशियन दिनेश ने भ्रूण की लिंग जांच करके रिपोर्ट पर अधिकृत डॉक्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए.

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  हरियाणा में डॉक्टर संघ की धमकी, 'लिंग परीक्षण केंद्रों पर नहीं मारेंगे छापे'

  डॉक्टरों के निकाय द्वारा मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत दी गई है, "विधायक लीला राम गुर्जर ने टीम पर छापा मारने और तुरंत छोड़ने का दबाव बनाया. जब टीम ने अपना छापा जारी रखा, तो विधायक ने धमकी दी कि टीम को परिणाम भुगतना होगा. अब डॉ. जय भगवान को फर्जी आरोपों के तहत निलंबित कर दिया गया है."

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  मुजफ्फरनगर : अवैध रूप से लिंग परीक्षण करने वाले पांच लोग गिरफ्तार

  अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसके अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कल शाम शहर के एक घर पर छापा मारा था जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई.

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  वेबसाइट्स पर लिंग परीक्षण संबंधी सारे विज्ञापनों की निगरानी संभव नहीं : सुप्रीम कोर्ट से केंद्र

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये संभव नहीं है कि आपत्तिजनक लिंग परीक्षण संबंधित सारे विज्ञापनों की निगरानी सरकारी अधिकारी कर सकें.

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  वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण विज्ञापनों पर रोक को सर्च इंजन ने कानून का उल्लंघन बताया

  वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने से क्या सूचना प्राप्त करने के अधिकार का हनन होता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानकारी प्राप्त करना, बुद्धिमता और सूचना प्राप्त करना सभी का अधिकार है लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इससे देश के किसी कानून का उल्लंघन ना होता हो.

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  महाराष्ट्र लोकलेखा समिति का प्रस्ताव- लड़कियों को बचाने के लिए लिंग परीक्षा अनिवार्य हो

  महाराष्ट्र विधिमंडल की लोकलेखा समिति ने महिला भ्रूण हत्या रोकने के लिए दिए प्रस्ताव ने नया बवाल पैदा कर दिया है. समिति को लगता है कि लिंग परीक्षण अनिवार्य किया जाए, ताकि लड़कियां बचाईं जा सकें.

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  वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले की अंतिम सुनवाई 13 अप्रैल को

  वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्‍या सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ऐसे विज्ञापन ब्लॉक करने से क्या राइट टू नो यानी सूचना प्राप्त करने के अधिकार का हनन होता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानकारी प्राप्त करना, बुद्धिमता और सूचना प्राप्त करना सभी का अधिकार है लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इससे देश के किसी कानून का उल्लंघन ना होता हो.

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  वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापनों का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट करने को कहा

  कई वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले पर आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा है कि इन विज्ञापनों को हटाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण पर दिए गए विज्ञापन 36 घंटे में डीलीट करने के आदेश दिए हैं.