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7th Pay Commision: लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए DA से जुड़ी सबसे बड़ी ख़बर
7th Pay Commission Dearness allowance latest news: नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार सरप्राइज मिल सकता है. उम्मीद हैकि 2023 के आरंभ में केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की घोषणा की जा सकती है. यह अलग बात है कि पूरी दुनिया में 2023 में मंदी आशंका घर कर रही है और सरकार को एक बार फिर साल के आरंभ में कोरोना के खतरे की चिंता सताने लगी है.
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7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने 31 अक्टूबर से भत्ता देने का किया ऐलान
7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वहां के मौजूदा हालात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार ने यह फैसला कश्मीर (Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के लोगों की बेहतरी के लिए लिया है. उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में हालात सुधर रहे हैं. यहां के लोग देश की तुलना में पीछे छूट रहे थे.
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केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनधारियों को आर्थिक फायदा जल्द, चुनाव से पहले होगी ये घोषणा
केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार के मुखिया है. नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में खासी वृद्धि हुई.
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सातवां वेतन आयोग का लाभ यहां कुछ इस तरह भी हुआ...
केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ.
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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : अब यहां भी लागू हुआ 7वें वेतन आयोग
जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में जम्मू में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. सूचना विभाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान महीने का वेतन संशोधित दरों के हिसाब से मिलेगा.
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2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम
देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है.
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सातवां वेतन आयोग : सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान पर संसद में दिया गया यह बयान
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई.
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सातवां वेतन आयोग : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का आक्रोश लाएगा रंग, एचआरए बढ़ने की संभावना
करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद है. यह अलग बात है कि अभी तक सातवें वेतन आयोग (7th pay Commission) की रिपोर्ट पर केंद्रीय कर्मचारियों का विरोध है उसका हल नहीं निकला है. कर्मचारियों के विरोध के बाद समितियों का गठन किया गया और अब अलाउंसेस (Allowances including HRA) को लेकर बनी समिति की रिपोर्ट अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है.
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7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) : आखिरकार तय हो गई एचआरए (HRA) और अलाउंस (Allowances) को लेकर लवासा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की तारीख
सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए अब करीब डेढ़ साल होने जा रहा है. इससे जुड़े कई मुद्दों पर कर्मचारियों में अभी कई शंकाएं. इनमें सबसे बड़ी शंका भत्तों और एचआरए को लेकर खासतौर पर बनी हुई है. इस पर विवाद के बाद बनी अशोक लवासा समिति ने कर्मचारी नेताओं के साथ बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है.
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7वां वेतन आयोग : कर्मचारी है परेशान, अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट की ये है आज तक की स्थिति
सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय कर्मचारी (Central employees) खुश हो या अफसोस मनाएं यह वे खुद समझ नहीं पा रहे हैं. कई विभागों में वेतन वृद्धि तो हो गई है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कर्मचारियों की आवाज बनकर यूनियन ने सरकार के समक्ष चिंता व्यक्त की है. कई चिंताओं में से एक चिंता अलाउंसेस (Allowances) को लेकर रही है.
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7वां वेतन आयोग : पढ़ें, अलाउंस समिति की रिपोर्ट पर अभी तक का अपडेट
इस सबके बीच केंद्रीय कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग को लेकर कई मांगें अभी भी अटकी हुई है. कई और मुद्दे अभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं. कर्मचारियों को सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतनमान और अलाउंस को लेकर उत्सुकता बनी हुई है.
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सातवां वेतन आयोग : वित्त मंत्रालय ने जारी किया यह ताज़ा बयान
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को केंद्र सरकार ने पिछले साल 29 जून को स्वीकार कर लिया था और घोषणा की थी कि यह वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2016 से लागू होगी. लेकिन, वेतन आयोग (7वां सीपीसी) की रिपोर्ट के लागू होने के साथ ही उससे जुड़ी विसंगतियों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया और सरकार के साथ बातचीत के लिए तीन समितियों का गठन किया गया.
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सातवां वेतन आयोग : संसद में केंद्रीय मंत्री ने बताया समिति की रिपोर्ट में देरी का अहम कारण
सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनधारियों के वेतन में वृद्धि हुई. इसी साथ जितना केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की खुशी मिली उससे ज्यादा उनकी वेतन आयोग से जुड़ी अपेक्षा धराशायी हो गईं. केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया. नाराजगी इतनी बढ़ी कि कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी नेताओं से मिलकर बातचीत का रास्ता निकाला और फिर सरकार ने तीन अहम समितियों का गठन किया. सरकार की इस समितियों ने कर्मचारी संघों के 13 प्रतिनिधियों से बात की है. इन समितियों को चार महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन सात महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और एक भी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक सौंपी नहीं है. समितियों की रिपोर्ट आने में जहां इतनी देरी हो रही है इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है. वहीं, संसद में भी सांसद इससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं. अब तक तीन बार संसद में इस मुद्दे पर सवाल किए जा चुके हैं.
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सातवां वेतन आयोग : कर्मचारी नेताओं के साथ आज होगी अलाउंस समिति की अहम बैठक
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार द्वारा गठित समिति कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात कर रही है. पिछले एक महीने में कई बार यह खबर आई की इस समिति ने बातचीत पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. लेकिन बाद में फिर यह बात साफ हुई कि समिति अभी भी कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात कर रही है. सूत्रों का कहना है कि आज भी समिति की एक बैठक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से होने जा रही है. इस बैठक में क्या निर्णय होगा. इस बारे में बैठक के बाद पता चलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को एचआरए, टीए-डीए के साथ-साथ कई और अलाउंस के मुद्दे पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आपत्ति है. उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के शासन काल से चले आ रहे कई भत्तों को सातवें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिया है. सातवें वेतन आयोग ने मौजूद 196 अलाउंस में अधिकतर को या तो समाप्त कर दिया या फिर उसे मिलाकर केवल 55 अलाउंस रखे हैं.
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7वां वेतन आयोग : अभी सौंपी नहीं गई है अलाउंस समिति की रिपोर्ट, बैठक की अगली तारीख तय
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के कई मुद्दों के लेकर उठे विवादों में कर्मचारियों ने कई अलाउंसों को समाप्त किए जाने का विरोध किया था. कई अलाउंस को वापस चालू करने की मांग कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से की. सातवें वेतन आयोग (seventh Pay Commission) की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों की आपत्तियों के निराकरण के लिए सरकार ने सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तीन समितियों को गठन किया था जिनको कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया था. इन समितियों में एक समिति वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में बनाई गई थी. इसी समिति के पास अलाउंस का मुद्दा भी था. पहले कहा जा रहा था कि फरवरी की 22 तारीख को इस समिति की अंतिम बैठक हुई जिसमें कर्मचारियों से अंतिम बार अलाउंस के मुद्दे पर चर्चा की गई थी. अलाउंस समिति से बातचीत करने के लिए कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.
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7th Pay Commision: लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए DA से जुड़ी सबसे बड़ी ख़बर
7th Pay Commission Dearness allowance latest news: नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार सरप्राइज मिल सकता है. उम्मीद हैकि 2023 के आरंभ में केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की घोषणा की जा सकती है. यह अलग बात है कि पूरी दुनिया में 2023 में मंदी आशंका घर कर रही है और सरकार को एक बार फिर साल के आरंभ में कोरोना के खतरे की चिंता सताने लगी है.
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7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने 31 अक्टूबर से भत्ता देने का किया ऐलान
7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वहां के मौजूदा हालात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार ने यह फैसला कश्मीर (Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के लोगों की बेहतरी के लिए लिया है. उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में हालात सुधर रहे हैं. यहां के लोग देश की तुलना में पीछे छूट रहे थे.
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केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनधारियों को आर्थिक फायदा जल्द, चुनाव से पहले होगी ये घोषणा
केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार के मुखिया है. नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में खासी वृद्धि हुई.
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सातवां वेतन आयोग का लाभ यहां कुछ इस तरह भी हुआ...
केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ.
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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : अब यहां भी लागू हुआ 7वें वेतन आयोग
जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में जम्मू में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. सूचना विभाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान महीने का वेतन संशोधित दरों के हिसाब से मिलेगा.
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2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम
देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है.
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सातवां वेतन आयोग : सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान पर संसद में दिया गया यह बयान
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई.
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सातवां वेतन आयोग : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का आक्रोश लाएगा रंग, एचआरए बढ़ने की संभावना
करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद है. यह अलग बात है कि अभी तक सातवें वेतन आयोग (7th pay Commission) की रिपोर्ट पर केंद्रीय कर्मचारियों का विरोध है उसका हल नहीं निकला है. कर्मचारियों के विरोध के बाद समितियों का गठन किया गया और अब अलाउंसेस (Allowances including HRA) को लेकर बनी समिति की रिपोर्ट अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है.
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7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) : आखिरकार तय हो गई एचआरए (HRA) और अलाउंस (Allowances) को लेकर लवासा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की तारीख
सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए अब करीब डेढ़ साल होने जा रहा है. इससे जुड़े कई मुद्दों पर कर्मचारियों में अभी कई शंकाएं. इनमें सबसे बड़ी शंका भत्तों और एचआरए को लेकर खासतौर पर बनी हुई है. इस पर विवाद के बाद बनी अशोक लवासा समिति ने कर्मचारी नेताओं के साथ बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है.
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7वां वेतन आयोग : कर्मचारी है परेशान, अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट की ये है आज तक की स्थिति
सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय कर्मचारी (Central employees) खुश हो या अफसोस मनाएं यह वे खुद समझ नहीं पा रहे हैं. कई विभागों में वेतन वृद्धि तो हो गई है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कर्मचारियों की आवाज बनकर यूनियन ने सरकार के समक्ष चिंता व्यक्त की है. कई चिंताओं में से एक चिंता अलाउंसेस (Allowances) को लेकर रही है.
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7वां वेतन आयोग : पढ़ें, अलाउंस समिति की रिपोर्ट पर अभी तक का अपडेट
इस सबके बीच केंद्रीय कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग को लेकर कई मांगें अभी भी अटकी हुई है. कई और मुद्दे अभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं. कर्मचारियों को सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतनमान और अलाउंस को लेकर उत्सुकता बनी हुई है.
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सातवां वेतन आयोग : वित्त मंत्रालय ने जारी किया यह ताज़ा बयान
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को केंद्र सरकार ने पिछले साल 29 जून को स्वीकार कर लिया था और घोषणा की थी कि यह वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2016 से लागू होगी. लेकिन, वेतन आयोग (7वां सीपीसी) की रिपोर्ट के लागू होने के साथ ही उससे जुड़ी विसंगतियों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया और सरकार के साथ बातचीत के लिए तीन समितियों का गठन किया गया.
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सातवां वेतन आयोग : संसद में केंद्रीय मंत्री ने बताया समिति की रिपोर्ट में देरी का अहम कारण
सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनधारियों के वेतन में वृद्धि हुई. इसी साथ जितना केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की खुशी मिली उससे ज्यादा उनकी वेतन आयोग से जुड़ी अपेक्षा धराशायी हो गईं. केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया. नाराजगी इतनी बढ़ी कि कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी नेताओं से मिलकर बातचीत का रास्ता निकाला और फिर सरकार ने तीन अहम समितियों का गठन किया. सरकार की इस समितियों ने कर्मचारी संघों के 13 प्रतिनिधियों से बात की है. इन समितियों को चार महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन सात महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और एक भी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक सौंपी नहीं है. समितियों की रिपोर्ट आने में जहां इतनी देरी हो रही है इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है. वहीं, संसद में भी सांसद इससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं. अब तक तीन बार संसद में इस मुद्दे पर सवाल किए जा चुके हैं.
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सातवां वेतन आयोग : कर्मचारी नेताओं के साथ आज होगी अलाउंस समिति की अहम बैठक
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार द्वारा गठित समिति कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात कर रही है. पिछले एक महीने में कई बार यह खबर आई की इस समिति ने बातचीत पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. लेकिन बाद में फिर यह बात साफ हुई कि समिति अभी भी कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात कर रही है. सूत्रों का कहना है कि आज भी समिति की एक बैठक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से होने जा रही है. इस बैठक में क्या निर्णय होगा. इस बारे में बैठक के बाद पता चलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को एचआरए, टीए-डीए के साथ-साथ कई और अलाउंस के मुद्दे पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आपत्ति है. उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के शासन काल से चले आ रहे कई भत्तों को सातवें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिया है. सातवें वेतन आयोग ने मौजूद 196 अलाउंस में अधिकतर को या तो समाप्त कर दिया या फिर उसे मिलाकर केवल 55 अलाउंस रखे हैं.
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7वां वेतन आयोग : अभी सौंपी नहीं गई है अलाउंस समिति की रिपोर्ट, बैठक की अगली तारीख तय
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के कई मुद्दों के लेकर उठे विवादों में कर्मचारियों ने कई अलाउंसों को समाप्त किए जाने का विरोध किया था. कई अलाउंस को वापस चालू करने की मांग कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से की. सातवें वेतन आयोग (seventh Pay Commission) की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों की आपत्तियों के निराकरण के लिए सरकार ने सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तीन समितियों को गठन किया था जिनको कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया था. इन समितियों में एक समिति वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में बनाई गई थी. इसी समिति के पास अलाउंस का मुद्दा भी था. पहले कहा जा रहा था कि फरवरी की 22 तारीख को इस समिति की अंतिम बैठक हुई जिसमें कर्मचारियों से अंतिम बार अलाउंस के मुद्दे पर चर्चा की गई थी. अलाउंस समिति से बातचीत करने के लिए कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.
