वित्तीय मामलों की कैबिनेट कमिटी ने सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने पर मुहर लगाई है, जिसके दायरे में लगभग एक करोड़ सरकारी कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी आने वाले हैं। 47 लाख कर्मचारी और 56 लाख पेंशनधारी। वेतन आयोग लागू तो हुआ, लेकिन कर्मचारी इससे ख़ुश नहीं है।