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UGC के नियमों पर रोक के बाद क्या SC/ST भी नहीं कर पाएंगे शिकायत? जानें क्या होगा असर
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों से जुड़ी सुनवाई के दौरान समाज में बढ़ते जातिगत और क्षेत्रीय भेदभाव पर चिंता जताई है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रैगिंग के नाम पर खान-पान और संस्कृति का मजाक उड़ाना गलत है. कोर्ट ने इस मुद्दे की गहराई से समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है ताकि कैंपस में समानता बनी रहे.
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कैंपस के लिए नए UGC नियमों में आरक्षण और दिव्यांग के साथ भेदभाव के क्या प्रावधान हैं
UGC के नए नियमों में क्या है खास? जानिए कैंपस में आरक्षण, ओबीसी अधिकारों और दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के कड़े प्रावधानों के बारे में
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UGC के नए नियमों के तहत शिकायत कैसे करें? ऑनलाइन पोर्टल से हेल्पलाइन तक, ये है पूरी जानकारी
UGC Rules 2026 : कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए UGC के नए नियम 2026 लागू. जानें छात्र कैसे कर सकते हैं शिकायत और नियमों का उल्लंघन करने पर कॉलेजों पर क्या होगी कार्रवाई.
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सिर्फ गाली देना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं, कब बनता है मामला? सुप्रीम कोर्ट ने बताया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केवल अपशब्द पर्याप्त नहीं हैं. यह दिखना भी चाहिए कि अपशब्द जाति को निशाना बनाकर कहे गए और उनका उद्देश्य जातिगत अपमान करना था.
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बैंकों में रखे गिरवी सामान-जमीन पर SC/ST कानूनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायाधीश ने 16 अक्टूबर के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया, वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में, एससी-एसटी अत्याचार रोकथाम अधिनियम की धारा 3(1)(एफ) और (जी) लागू नहीं होती, क्योंकि याचिकाकर्ता के गिरवी अधिकार/सुरक्षा हित के प्रयोग को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
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सुप्रीम कोर्ट नागरिकता कानून, लोकसभा में आरक्षण पर सुनवाई के लिए एक नवंबर को तारीख तय करेगा
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को 10 वर्ष की मूल अवधि से आगे बढ़ाने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए एक नवंबर को कार्यक्रम तय करेगा.
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BJP सांसद निशिकांत दुबे की मांग- SC की तरह ST भी बदलते हैं धर्म, तो न मिले आरक्षण
झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने अनुसूचित जनजाति (ST) को धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति (SC) की तरह आरक्षण न देने की मांग की है. उन्होंने इसपर कहा, 'अगर SC की तरह ST भी धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का एक ट्रेंड चल पड़ा है, इसके कारण एक तो डेमोग्राफी बदलती है, दूसरा वोट बैंक की राजनीति एक्टिव होती है.'
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SC/ST एक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया पुराना फैसला, अब बिना जांच दर्ज की जा सकेगी FIR
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है. अब इस एक्ट के तहत बिना जांच के एफआईआर दर्ज की जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है. अब सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. इससे पहले शिकायत दर्ज करने के बाद जांच करने पर ही FIR दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे. अब कोर्ट ने यह बदल दिया है. अब अब पहले जांच जरूरी नहीं है. जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ फैसला ने सुनाया फैसला.
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नाराज सवर्णों को मनाने में जुटे शिवराज सिंह चौहान, कहा- SC/ST एक्ट में बिना जांच के नहीं होगी गिरफ्तारी
मध्य प्रदेश में एससी-एसटी एक पर सवर्णो के विरोध ने राजनीतिक दलों खासकर बीजेपी को परेशान कर दिया है. चुनावी साल में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह डर सता रहा है कि कहीं एसएसी-एसटी एक्ट के विरोध में आवाज मुखर करने वाले सवर्णों की नाराजगी का कहीं उनकी सरकार और बीजेपी को कोपभाजन का शिकार न होना पड़ जाए. यही वजह है कि गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिये अगड़ी जातियों को यह भरोसा दिलाया कि इस एससी-एसटी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा.
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करने गए थे टूटी सड़क की शिकायत, पार्षद ने ठोंका 100 लोगों पर SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा, जानें पूरा मामला
एससी-एसटी एक्ट पर मचे घमासान के बीच ग्वालियर में एक साथ 100 लोगों के उपर इस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. मुकदमा स्थानीय पार्षद ने दर्ज करवाया है. दरअसल, धोलपुर के कुशवाहा मोहल्ले में सड़क काफी दिनों से टूटी पड़ी है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. सीवर का चैंबर भी खुला है. लोग इसकी शिकायत लेकर पार्षद के यहां गए थे.
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UGC के नियमों पर रोक के बाद क्या SC/ST भी नहीं कर पाएंगे शिकायत? जानें क्या होगा असर
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों से जुड़ी सुनवाई के दौरान समाज में बढ़ते जातिगत और क्षेत्रीय भेदभाव पर चिंता जताई है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रैगिंग के नाम पर खान-पान और संस्कृति का मजाक उड़ाना गलत है. कोर्ट ने इस मुद्दे की गहराई से समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है ताकि कैंपस में समानता बनी रहे.
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कैंपस के लिए नए UGC नियमों में आरक्षण और दिव्यांग के साथ भेदभाव के क्या प्रावधान हैं
UGC के नए नियमों में क्या है खास? जानिए कैंपस में आरक्षण, ओबीसी अधिकारों और दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के कड़े प्रावधानों के बारे में
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UGC के नए नियमों के तहत शिकायत कैसे करें? ऑनलाइन पोर्टल से हेल्पलाइन तक, ये है पूरी जानकारी
UGC Rules 2026 : कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए UGC के नए नियम 2026 लागू. जानें छात्र कैसे कर सकते हैं शिकायत और नियमों का उल्लंघन करने पर कॉलेजों पर क्या होगी कार्रवाई.
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सिर्फ गाली देना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं, कब बनता है मामला? सुप्रीम कोर्ट ने बताया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केवल अपशब्द पर्याप्त नहीं हैं. यह दिखना भी चाहिए कि अपशब्द जाति को निशाना बनाकर कहे गए और उनका उद्देश्य जातिगत अपमान करना था.
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बैंकों में रखे गिरवी सामान-जमीन पर SC/ST कानूनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायाधीश ने 16 अक्टूबर के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया, वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में, एससी-एसटी अत्याचार रोकथाम अधिनियम की धारा 3(1)(एफ) और (जी) लागू नहीं होती, क्योंकि याचिकाकर्ता के गिरवी अधिकार/सुरक्षा हित के प्रयोग को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
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सुप्रीम कोर्ट नागरिकता कानून, लोकसभा में आरक्षण पर सुनवाई के लिए एक नवंबर को तारीख तय करेगा
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को 10 वर्ष की मूल अवधि से आगे बढ़ाने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए एक नवंबर को कार्यक्रम तय करेगा.
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BJP सांसद निशिकांत दुबे की मांग- SC की तरह ST भी बदलते हैं धर्म, तो न मिले आरक्षण
झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने अनुसूचित जनजाति (ST) को धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति (SC) की तरह आरक्षण न देने की मांग की है. उन्होंने इसपर कहा, 'अगर SC की तरह ST भी धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का एक ट्रेंड चल पड़ा है, इसके कारण एक तो डेमोग्राफी बदलती है, दूसरा वोट बैंक की राजनीति एक्टिव होती है.'
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SC/ST एक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया पुराना फैसला, अब बिना जांच दर्ज की जा सकेगी FIR
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है. अब इस एक्ट के तहत बिना जांच के एफआईआर दर्ज की जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है. अब सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. इससे पहले शिकायत दर्ज करने के बाद जांच करने पर ही FIR दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे. अब कोर्ट ने यह बदल दिया है. अब अब पहले जांच जरूरी नहीं है. जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ फैसला ने सुनाया फैसला.
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नाराज सवर्णों को मनाने में जुटे शिवराज सिंह चौहान, कहा- SC/ST एक्ट में बिना जांच के नहीं होगी गिरफ्तारी
मध्य प्रदेश में एससी-एसटी एक पर सवर्णो के विरोध ने राजनीतिक दलों खासकर बीजेपी को परेशान कर दिया है. चुनावी साल में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह डर सता रहा है कि कहीं एसएसी-एसटी एक्ट के विरोध में आवाज मुखर करने वाले सवर्णों की नाराजगी का कहीं उनकी सरकार और बीजेपी को कोपभाजन का शिकार न होना पड़ जाए. यही वजह है कि गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिये अगड़ी जातियों को यह भरोसा दिलाया कि इस एससी-एसटी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा.
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करने गए थे टूटी सड़क की शिकायत, पार्षद ने ठोंका 100 लोगों पर SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा, जानें पूरा मामला
एससी-एसटी एक्ट पर मचे घमासान के बीच ग्वालियर में एक साथ 100 लोगों के उपर इस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. मुकदमा स्थानीय पार्षद ने दर्ज करवाया है. दरअसल, धोलपुर के कुशवाहा मोहल्ले में सड़क काफी दिनों से टूटी पड़ी है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. सीवर का चैंबर भी खुला है. लोग इसकी शिकायत लेकर पार्षद के यहां गए थे.
