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सिर्फ गाली देना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं, कब बनता है मामला? सुप्रीम कोर्ट ने बताया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केवल अपशब्द पर्याप्त नहीं हैं. यह दिखना भी चाहिए कि अपशब्द जाति को निशाना बनाकर कहे गए और उनका उद्देश्य जातिगत अपमान करना था.
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SC/ST एक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया पुराना फैसला, अब बिना जांच दर्ज की जा सकेगी FIR
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है. अब इस एक्ट के तहत बिना जांच के एफआईआर दर्ज की जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है. अब सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. इससे पहले शिकायत दर्ज करने के बाद जांच करने पर ही FIR दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे. अब कोर्ट ने यह बदल दिया है. अब अब पहले जांच जरूरी नहीं है. जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ फैसला ने सुनाया फैसला.
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नाराज सवर्णों को मनाने में जुटे शिवराज सिंह चौहान, कहा- SC/ST एक्ट में बिना जांच के नहीं होगी गिरफ्तारी
मध्य प्रदेश में एससी-एसटी एक पर सवर्णो के विरोध ने राजनीतिक दलों खासकर बीजेपी को परेशान कर दिया है. चुनावी साल में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह डर सता रहा है कि कहीं एसएसी-एसटी एक्ट के विरोध में आवाज मुखर करने वाले सवर्णों की नाराजगी का कहीं उनकी सरकार और बीजेपी को कोपभाजन का शिकार न होना पड़ जाए. यही वजह है कि गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिये अगड़ी जातियों को यह भरोसा दिलाया कि इस एससी-एसटी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा.
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करने गए थे टूटी सड़क की शिकायत, पार्षद ने ठोंका 100 लोगों पर SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा, जानें पूरा मामला
एससी-एसटी एक्ट पर मचे घमासान के बीच ग्वालियर में एक साथ 100 लोगों के उपर इस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. मुकदमा स्थानीय पार्षद ने दर्ज करवाया है. दरअसल, धोलपुर के कुशवाहा मोहल्ले में सड़क काफी दिनों से टूटी पड़ी है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. सीवर का चैंबर भी खुला है. लोग इसकी शिकायत लेकर पार्षद के यहां गए थे.
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SC-ST एक्ट के विरोध में ग्रामीणों ने लगायी होर्डिंग, लिखा- गांव सामान्य वर्ग का है, वोट मांगकर शर्मिंदा न करें
उत्तर प्रदेश के बलिया में एससी-एसटी एक्ट का अनूठे तरीके से विरोध किया जा रहा है. यहां सोनबरसा गांव में लोगों ने एक होर्डिंग लगायी है, जिस पर लिखा है, ‘‘यह गांव सामान्य वर्ग का है. कृपया राजनीतिक पार्टियां वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, हम अपना वोट नोटा (किसी भी उम्मीदवार को नहीं) को देंगे.’’
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SC-ST एक्ट पर भाजपा के मंत्री ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, केंद्र फिर करे विचार
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एससी/एसटी एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वह इस मुद्दे पर फिर से विचार करे. उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं.
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आखिर अगड़ी जातियों में इतना उबाल क्यों हैं?
आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है. सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर पार्टी एससी-एसटी एक्ट के मुद्दे पर देशभर में अगड़ी जातियों में असंतोष के माहौल का क्या निदान ढूंढती है. किसी भी भाजपा नेता को इस बात में कोई गलतफहमी नहीं है कि 90 के दशक से अब तक हिंदी पट्टी के राज्यों में मंडल की शक्तियों और दलों से मुक़ाबला करने में भाजपा का अगर किसी वर्ग ने जमकर साथ दिया है तो वे हैं अगड़ी जातियां और इनके समूह.
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सिर्फ गाली देना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं, कब बनता है मामला? सुप्रीम कोर्ट ने बताया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केवल अपशब्द पर्याप्त नहीं हैं. यह दिखना भी चाहिए कि अपशब्द जाति को निशाना बनाकर कहे गए और उनका उद्देश्य जातिगत अपमान करना था.
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SC/ST एक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया पुराना फैसला, अब बिना जांच दर्ज की जा सकेगी FIR
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है. अब इस एक्ट के तहत बिना जांच के एफआईआर दर्ज की जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है. अब सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. इससे पहले शिकायत दर्ज करने के बाद जांच करने पर ही FIR दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे. अब कोर्ट ने यह बदल दिया है. अब अब पहले जांच जरूरी नहीं है. जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ फैसला ने सुनाया फैसला.
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नाराज सवर्णों को मनाने में जुटे शिवराज सिंह चौहान, कहा- SC/ST एक्ट में बिना जांच के नहीं होगी गिरफ्तारी
मध्य प्रदेश में एससी-एसटी एक पर सवर्णो के विरोध ने राजनीतिक दलों खासकर बीजेपी को परेशान कर दिया है. चुनावी साल में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह डर सता रहा है कि कहीं एसएसी-एसटी एक्ट के विरोध में आवाज मुखर करने वाले सवर्णों की नाराजगी का कहीं उनकी सरकार और बीजेपी को कोपभाजन का शिकार न होना पड़ जाए. यही वजह है कि गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिये अगड़ी जातियों को यह भरोसा दिलाया कि इस एससी-एसटी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा.
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करने गए थे टूटी सड़क की शिकायत, पार्षद ने ठोंका 100 लोगों पर SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा, जानें पूरा मामला
एससी-एसटी एक्ट पर मचे घमासान के बीच ग्वालियर में एक साथ 100 लोगों के उपर इस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. मुकदमा स्थानीय पार्षद ने दर्ज करवाया है. दरअसल, धोलपुर के कुशवाहा मोहल्ले में सड़क काफी दिनों से टूटी पड़ी है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. सीवर का चैंबर भी खुला है. लोग इसकी शिकायत लेकर पार्षद के यहां गए थे.
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SC-ST एक्ट के विरोध में ग्रामीणों ने लगायी होर्डिंग, लिखा- गांव सामान्य वर्ग का है, वोट मांगकर शर्मिंदा न करें
उत्तर प्रदेश के बलिया में एससी-एसटी एक्ट का अनूठे तरीके से विरोध किया जा रहा है. यहां सोनबरसा गांव में लोगों ने एक होर्डिंग लगायी है, जिस पर लिखा है, ‘‘यह गांव सामान्य वर्ग का है. कृपया राजनीतिक पार्टियां वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, हम अपना वोट नोटा (किसी भी उम्मीदवार को नहीं) को देंगे.’’
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SC-ST एक्ट पर भाजपा के मंत्री ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, केंद्र फिर करे विचार
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एससी/एसटी एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वह इस मुद्दे पर फिर से विचार करे. उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं.
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आखिर अगड़ी जातियों में इतना उबाल क्यों हैं?
आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है. सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर पार्टी एससी-एसटी एक्ट के मुद्दे पर देशभर में अगड़ी जातियों में असंतोष के माहौल का क्या निदान ढूंढती है. किसी भी भाजपा नेता को इस बात में कोई गलतफहमी नहीं है कि 90 के दशक से अब तक हिंदी पट्टी के राज्यों में मंडल की शक्तियों और दलों से मुक़ाबला करने में भाजपा का अगर किसी वर्ग ने जमकर साथ दिया है तो वे हैं अगड़ी जातियां और इनके समूह.
