Sc St Act 2018
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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट संशोधन 2018 को रखा बरकरार, आरोपी पर FIR दर्ज कर तुरंत होगी गिरफ्तारी
20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरूपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
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एससी-एसटी एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून, 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा. दरअसल 20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरुपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
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SC/ST एक्ट संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका एससी/एसटी एक्ट एक बार फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 मार्च 2018 के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं को तीन जजों की बेंच के पास भेजा है. इस मामले में केंद्र और अन्य पुनर्विचार याचिकाएं हैं. अब इस पर सुनवाई कर रही पीठ ने प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा है और मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी. आपको बता दें कि एक मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और कहा कि देश में कानून एक समान और जाति तटस्थ होने चाहिए.
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एससी/एसटी कानून के प्रावधानों को लेकर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
एससी/एसटी कानून के प्रावधानों को हलका करने के अपने आदेश पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. केंद्र सरकार व अन्य ने 20 मार्च 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. पुनर्विचार याचिका पर फैसला देने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट SC/ST अत्याचार निवारण ( संशोधन ) कानून 2018 का परीक्षण करेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए केंद्र द्वारा यह कानून लाया गया था.
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सुप्रीम कोर्टः एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर होगी अंतिम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में SC/ST अत्याचार निरोधक अधिनियम संशोधन कानून 2018 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर 26 मार्च से अंतिम सुनवाई होगी.
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नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई
नए SC/ST एक्ट यानी 2018 के संशोधित एससी-एसटी कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करेगा.
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Flashback 2018: इन 5 बड़े आंदोलनों ने खींचा पूरे देश का ध्यान...
Flashback2018: साल 2018 का समापन होने वाला है. बीते साल देश में कुछ बड़े आंदोलन हुए, जिससे कुछ बदलाव की भी झलक देखने को मिली. साल 2018 में देश के अन्नदाता कई बार सड़कों पर उतरे. कभी दिल्ली तो कभी महाराष्ट्र में किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की. तो वहीं, SC/ST Act पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया, जिस दौरान 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य घायल हो गए.
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एससी/एसटी एक्ट में संशोधन : क्या है मध्य प्रदेश का जातिगत समीकरण, शिवराज सिंह चौहान का नया ऐलान कितना करेगा असर
मध्य प्रदेश में एससी/एसटी एक्ट का मुद्दा सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिये गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है. इसी बीच सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में नहीं बिना जांच के एससी/एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से (एससी/एसटी एक्ट) में किए गए संशोधन को लेकर मध्य प्रदेश के सवर्ण समाज में असंतोष है और वे तमाम जन प्रतिनिधियों का विरोध कर रहे हैं.
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SC/ST Act पर मचे बवाल का असर 2019 में होगा या नहीं, जानिये अमित शाह ने क्या कहा
एसएसी-एसटी एक्ट को लेकर हो रहे राजनीतिक उबाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इस मुद्दे का 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा. बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक में कहा, "एससी/एसटी के मुद्दे को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे 201 9 के चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा." बता दें कि यह जानकारी समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दी है.
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Bharat Bandh: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भारत बंद को लेकर कही यह बात...
एससी/एसटी एक्ट के विरोध में सवर्ण समुदायों के राष्ट्रव्यापी भारत बंद (Bharat Bandh) के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में आम जनजीवन लगभग सामान्य रहा. अभी तक कही से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नही है. गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एससी/एसटी कानून के विरोध में बंद पर कहा कि भारत बंद का कोई मतलब नहीं है, लोगों की अपनी भावनाएं हैं, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है. वह आज गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे रहे थे.
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जानें बिहार में SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों के 'भारत बंद' का कैसा दिखा असर, कहां पर क्या हुआ
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) एक्ट के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा गुरुवार को बुलाए गए एक दिवसीय 'भारत बंद' का बिहार में असर देखा जा रहा है. बंद समर्थकों द्वारा कई स्थानों पर रेल और सड़क मार्ग बाधित कर प्रदर्शन किए जाने से यहां आवागमन पर प्रतिकूल असर देखा गया.
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SC/ST Act के खिलाफ भारत बंद करवाने सड़क पर उतरे सवर्ण, प्रदर्शनकारियों ने आगरा- ग्वालियर हाईवे बंद किया
Bharat Bandh Protest over SC/ST Act LIVE UPDATES: केंद्र सरकार द्वारा किये गये एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है. केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये एससी/एसटी कानून को लेकर कुछ सवर्ण संगठनों द्वारा छह सितम्बर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर समूचे मध्य प्रदेश में पुलिस अलर्ट हो गई है. साथ ही ग्वालियर में स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. वहीं, मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई है.
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SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों का आज भारत बंद, बिहार में कई जगह ट्रेनें रोकी गईं, पटना में BJP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन
Bharat Bandh Live Updates: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) बुलाया है. देश के कई इलाकों से सवर्ण संगठनों के भारत बंद के मद्देनजर एहतियातन कदम उठाए गये हैं. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जहां स्कूलों-कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिये गये हैं, वहीं, मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 (Section 144 Imposed) लगा दी गई है. धारा 144 भारत बंद के अगले दिन यानी 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगी. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पेट्रोल पंप को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. गौरतलब है कि पिछली बार 2 अप्रैल को भारत बंद एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Amendment Bill) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने बुलाया था. तब सबसे ज्यादा हिंसा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में हुई थी. इस वजह से इस बार मध्य प्रदेश प्रशासन इस बार भारत बंद को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है. हालांकि, दलितों के बंद के विरोध में उस वक्त भी कुछ दिन बाद ही सवर्णों ने बंद का आह्वान किया था.
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SC/ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद के कारण मध्यप्रदेश में आज बंद रहेंगे पेट्रोल पंप
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पटलने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एससी/एसटी कानून में संशोधन के खिलाफ कतिपय सवर्ण संगठनों द्वारा गुरुवार छह सितम्बर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर मध्यप्रदेश के सभी पेट्रोल पम्प मालिकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करने फैसला किया है.
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सवर्णों की नाराज़गी दूर करने में जुटी बीजेपी
बीजेपी सवर्ण वर्ग की नाराजगी को दूर करने की कोशिशों में जुट गई है. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ एससी/एसटी ऐक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद बने हालात पर विस्तार से चर्चा की है. पार्टी आधिकारिक रूप से इस संवेदनशील मुद्दे पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है, लेकिन पार्टी नेता इस मुद्दे को तूल देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं. पार्टी ने इस मुद्दे पर उठ रहे सवालों का जवाब देने का मन भी बनाया है. बताया जा रहा है कि इस सप्ताहांत दिल्ली में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट संशोधन 2018 को रखा बरकरार, आरोपी पर FIR दर्ज कर तुरंत होगी गिरफ्तारी
20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरूपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
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एससी-एसटी एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून, 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा. दरअसल 20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरुपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
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SC/ST एक्ट संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका एससी/एसटी एक्ट एक बार फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 मार्च 2018 के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं को तीन जजों की बेंच के पास भेजा है. इस मामले में केंद्र और अन्य पुनर्विचार याचिकाएं हैं. अब इस पर सुनवाई कर रही पीठ ने प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा है और मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी. आपको बता दें कि एक मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और कहा कि देश में कानून एक समान और जाति तटस्थ होने चाहिए.
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एससी/एसटी कानून के प्रावधानों को लेकर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
एससी/एसटी कानून के प्रावधानों को हलका करने के अपने आदेश पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. केंद्र सरकार व अन्य ने 20 मार्च 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. पुनर्विचार याचिका पर फैसला देने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट SC/ST अत्याचार निवारण ( संशोधन ) कानून 2018 का परीक्षण करेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए केंद्र द्वारा यह कानून लाया गया था.
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सुप्रीम कोर्टः एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर होगी अंतिम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में SC/ST अत्याचार निरोधक अधिनियम संशोधन कानून 2018 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर 26 मार्च से अंतिम सुनवाई होगी.
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नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई
नए SC/ST एक्ट यानी 2018 के संशोधित एससी-एसटी कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करेगा.
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Flashback 2018: इन 5 बड़े आंदोलनों ने खींचा पूरे देश का ध्यान...
Flashback2018: साल 2018 का समापन होने वाला है. बीते साल देश में कुछ बड़े आंदोलन हुए, जिससे कुछ बदलाव की भी झलक देखने को मिली. साल 2018 में देश के अन्नदाता कई बार सड़कों पर उतरे. कभी दिल्ली तो कभी महाराष्ट्र में किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की. तो वहीं, SC/ST Act पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया, जिस दौरान 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य घायल हो गए.
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एससी/एसटी एक्ट में संशोधन : क्या है मध्य प्रदेश का जातिगत समीकरण, शिवराज सिंह चौहान का नया ऐलान कितना करेगा असर
मध्य प्रदेश में एससी/एसटी एक्ट का मुद्दा सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिये गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है. इसी बीच सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में नहीं बिना जांच के एससी/एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से (एससी/एसटी एक्ट) में किए गए संशोधन को लेकर मध्य प्रदेश के सवर्ण समाज में असंतोष है और वे तमाम जन प्रतिनिधियों का विरोध कर रहे हैं.
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SC/ST Act पर मचे बवाल का असर 2019 में होगा या नहीं, जानिये अमित शाह ने क्या कहा
एसएसी-एसटी एक्ट को लेकर हो रहे राजनीतिक उबाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इस मुद्दे का 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा. बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक में कहा, "एससी/एसटी के मुद्दे को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे 201 9 के चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा." बता दें कि यह जानकारी समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दी है.
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Bharat Bandh: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भारत बंद को लेकर कही यह बात...
एससी/एसटी एक्ट के विरोध में सवर्ण समुदायों के राष्ट्रव्यापी भारत बंद (Bharat Bandh) के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में आम जनजीवन लगभग सामान्य रहा. अभी तक कही से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नही है. गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एससी/एसटी कानून के विरोध में बंद पर कहा कि भारत बंद का कोई मतलब नहीं है, लोगों की अपनी भावनाएं हैं, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है. वह आज गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे रहे थे.
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जानें बिहार में SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों के 'भारत बंद' का कैसा दिखा असर, कहां पर क्या हुआ
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) एक्ट के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा गुरुवार को बुलाए गए एक दिवसीय 'भारत बंद' का बिहार में असर देखा जा रहा है. बंद समर्थकों द्वारा कई स्थानों पर रेल और सड़क मार्ग बाधित कर प्रदर्शन किए जाने से यहां आवागमन पर प्रतिकूल असर देखा गया.
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SC/ST Act के खिलाफ भारत बंद करवाने सड़क पर उतरे सवर्ण, प्रदर्शनकारियों ने आगरा- ग्वालियर हाईवे बंद किया
Bharat Bandh Protest over SC/ST Act LIVE UPDATES: केंद्र सरकार द्वारा किये गये एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है. केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये एससी/एसटी कानून को लेकर कुछ सवर्ण संगठनों द्वारा छह सितम्बर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर समूचे मध्य प्रदेश में पुलिस अलर्ट हो गई है. साथ ही ग्वालियर में स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. वहीं, मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई है.
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SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों का आज भारत बंद, बिहार में कई जगह ट्रेनें रोकी गईं, पटना में BJP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन
Bharat Bandh Live Updates: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) बुलाया है. देश के कई इलाकों से सवर्ण संगठनों के भारत बंद के मद्देनजर एहतियातन कदम उठाए गये हैं. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जहां स्कूलों-कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिये गये हैं, वहीं, मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 (Section 144 Imposed) लगा दी गई है. धारा 144 भारत बंद के अगले दिन यानी 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगी. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पेट्रोल पंप को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. गौरतलब है कि पिछली बार 2 अप्रैल को भारत बंद एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Amendment Bill) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने बुलाया था. तब सबसे ज्यादा हिंसा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में हुई थी. इस वजह से इस बार मध्य प्रदेश प्रशासन इस बार भारत बंद को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है. हालांकि, दलितों के बंद के विरोध में उस वक्त भी कुछ दिन बाद ही सवर्णों ने बंद का आह्वान किया था.
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SC/ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद के कारण मध्यप्रदेश में आज बंद रहेंगे पेट्रोल पंप
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पटलने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एससी/एसटी कानून में संशोधन के खिलाफ कतिपय सवर्ण संगठनों द्वारा गुरुवार छह सितम्बर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर मध्यप्रदेश के सभी पेट्रोल पम्प मालिकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करने फैसला किया है.
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सवर्णों की नाराज़गी दूर करने में जुटी बीजेपी
बीजेपी सवर्ण वर्ग की नाराजगी को दूर करने की कोशिशों में जुट गई है. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ एससी/एसटी ऐक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद बने हालात पर विस्तार से चर्चा की है. पार्टी आधिकारिक रूप से इस संवेदनशील मुद्दे पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है, लेकिन पार्टी नेता इस मुद्दे को तूल देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं. पार्टी ने इस मुद्दे पर उठ रहे सवालों का जवाब देने का मन भी बनाया है. बताया जा रहा है कि इस सप्ताहांत दिल्ली में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.
