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ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को नोटिस, 2 हफ्तों में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ज्ञानवापी संबंधी सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेंगे. कथित शिवलिंग का ASI सर्वे कराने की मांग वाली हिन्दू पक्ष की याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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सिख समुदाय पर बने 'जोक्स' को लेकर SC गंभीर, जनहित याचिका पर सुनवाई को हुई तैयार
पिछले 8 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें सिख/सरदार समुदाय को “कम बुद्धि, मूर्ख और बेवकूफ” के रूप में चित्रित करने वाले चुटकुले फैलाने वाली वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.
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NCR राज्य बंद करें 12वीं तक के सभी स्कूल, हमसे पूछे बिना ना हटाएं GRAP-4 की पाबंदियां : प्रदूषण पर SC सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सभी NCR राज्यों की 12वीं तक की फिजिकल क्लासेस बंद करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि सभी स्कूल इस आदेश को तत्काल लागू करें. 10वीं और 12वीं के छात्रों के फेफड़े दूसरे छात्रों से अलग नहीं हो सकते. इसलिए उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हो. अब मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.
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3 दिन की देरी क्यों... दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार, जानें- SC ने प्रदूषण के मुद्दे पर क्या कहा
दिल्ली में सोमवार को वायु प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया और सुबह सात बजे AQI 481 तक पहुंच गया, जिसे 'बेहद गंभीर' श्रेणी में रखा गया है. दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.
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गौवंश मामला : राजस्थान सरकार की SC में आदतन अपराधी की जमानत रद्द करने की गुहार, जानिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गौवंश परिवहन और पशु क्रूरता मामले में आरोपी नजीम खान की जमानत आदेश को वापस लेने की याचिका दाखिल की है.
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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
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सोमनाथ मंदिर के पास की विवादित जमीन पर रहेगा गुजरात सरकार का कब्जा, SC का अंतरिम आदेश से इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमनाथ मंदिर के पास औलिया ए दीन मस्जिद की विवादित जमीन पर गुजरात सरकार के कब्जे पर सहमति जताई है. हालांकि कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है.
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पेड़ों की कटाई पर अदालत की अनुमति की जानकारी नहीं थी :दिल्ली रिज में पेड़ काटने के मामले में SC में एलजी का हलफनामा
CAPFIMS अस्पताल से वापस आते समय”, वह “सड़क चौड़ीकरण स्थल पर रुके थे. इस दौरान उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने पेड़ों की कटाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने की कानूनी आवश्यकता के बारे में ध्यान नहीं दिलाया.
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UP सरकार हमारा आदेश न मानने का जोखिम उठाना चाहती है तो... बहराइच में बुलडोजर पर SC की सख्त टिप्पणी
बहराइच हिंसा के तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है.
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सुप्रीम फैसला: यूपी सरकार के मदरसों वाले फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है इसका मतलब
याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद ने SC में कहा कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन होता है. दरअसल, NCPCR ने यूपी और त्रिपुरा राज्यों को दो पत्र लिखे थे.
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कुर्सी संभालते ही सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान, कोटे के अंदर कोटा तत्काल लागू करेंगे
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि अनुसूचित जातियों (Scheduled Caste) के भीतर उप श्रेणी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा. यानी हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां अनुसूचित जातियों में उप जातियों का कोटा लागू किया जाएगा.
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एयरपोर्ट संचालकों को झटका: SC कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग शुल्क तय करने को लेकर दायर याचिका पर करेगा सुनवाई
यह मामला AERA के अधिकार क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमता है, जो सीधे उड़ान से संबंधित नहीं सेवाओं के लिए शुल्क पर है. जिसमें हवाई अड्डों पर पार्किंग, खुदरा और ग्राउंड हैंडलिंग संचालन शामिल हैं.
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BJP ने हरियाणा के सैनी कैबिनेट से साधी 36 बिरादरी, झारखंड-महाराष्ट्र के लिए भी छोड़ा खास मैसेज
हरियाणा में 57 साल बाद किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है. 1966 में हरियाणा के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है. CM नायब सिंह सैनी कैबिनेट में कुल 13 मंत्री हैं. इनमें पंजाबी से 1, BC-OBC से 2, SC से 2, जाट से 2, यादव से 2, ब्राह्मण से 2 चेहरों को जगह दी गई है. वहीं, राजपूत, गुर्जर और वैश्य से 1-1 चेहरे को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है.
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दिल्ली-एनसीआर की हवा में 'जहर', आनंद विहार में AQI 400 के पार, पराली जलाने पर SC की फटकार
Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में एक बार फिर वायू प्रदूषण का दौर जारी है. दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी ‘खराब’ श्रेणी में रही और कुछ निगरानी केंद्रों ने इसका स्तर ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया है. प्रदूषण पर सियासत भी जारी है. दिल्ली सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का एक कारण पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं.
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ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को नोटिस, 2 हफ्तों में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ज्ञानवापी संबंधी सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेंगे. कथित शिवलिंग का ASI सर्वे कराने की मांग वाली हिन्दू पक्ष की याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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पिछले 8 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें सिख/सरदार समुदाय को “कम बुद्धि, मूर्ख और बेवकूफ” के रूप में चित्रित करने वाले चुटकुले फैलाने वाली वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.
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सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सभी NCR राज्यों की 12वीं तक की फिजिकल क्लासेस बंद करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि सभी स्कूल इस आदेश को तत्काल लागू करें. 10वीं और 12वीं के छात्रों के फेफड़े दूसरे छात्रों से अलग नहीं हो सकते. इसलिए उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हो. अब मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.
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3 दिन की देरी क्यों... दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार, जानें- SC ने प्रदूषण के मुद्दे पर क्या कहा
दिल्ली में सोमवार को वायु प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया और सुबह सात बजे AQI 481 तक पहुंच गया, जिसे 'बेहद गंभीर' श्रेणी में रखा गया है. दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.
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गौवंश मामला : राजस्थान सरकार की SC में आदतन अपराधी की जमानत रद्द करने की गुहार, जानिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गौवंश परिवहन और पशु क्रूरता मामले में आरोपी नजीम खान की जमानत आदेश को वापस लेने की याचिका दाखिल की है.
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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
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सोमनाथ मंदिर के पास की विवादित जमीन पर रहेगा गुजरात सरकार का कब्जा, SC का अंतरिम आदेश से इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमनाथ मंदिर के पास औलिया ए दीन मस्जिद की विवादित जमीन पर गुजरात सरकार के कब्जे पर सहमति जताई है. हालांकि कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है.
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पेड़ों की कटाई पर अदालत की अनुमति की जानकारी नहीं थी :दिल्ली रिज में पेड़ काटने के मामले में SC में एलजी का हलफनामा
CAPFIMS अस्पताल से वापस आते समय”, वह “सड़क चौड़ीकरण स्थल पर रुके थे. इस दौरान उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने पेड़ों की कटाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने की कानूनी आवश्यकता के बारे में ध्यान नहीं दिलाया.
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UP सरकार हमारा आदेश न मानने का जोखिम उठाना चाहती है तो... बहराइच में बुलडोजर पर SC की सख्त टिप्पणी
बहराइच हिंसा के तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है.
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सुप्रीम फैसला: यूपी सरकार के मदरसों वाले फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है इसका मतलब
याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद ने SC में कहा कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन होता है. दरअसल, NCPCR ने यूपी और त्रिपुरा राज्यों को दो पत्र लिखे थे.
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कुर्सी संभालते ही सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान, कोटे के अंदर कोटा तत्काल लागू करेंगे
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि अनुसूचित जातियों (Scheduled Caste) के भीतर उप श्रेणी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा. यानी हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां अनुसूचित जातियों में उप जातियों का कोटा लागू किया जाएगा.
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यह मामला AERA के अधिकार क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमता है, जो सीधे उड़ान से संबंधित नहीं सेवाओं के लिए शुल्क पर है. जिसमें हवाई अड्डों पर पार्किंग, खुदरा और ग्राउंड हैंडलिंग संचालन शामिल हैं.
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हरियाणा में 57 साल बाद किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है. 1966 में हरियाणा के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है. CM नायब सिंह सैनी कैबिनेट में कुल 13 मंत्री हैं. इनमें पंजाबी से 1, BC-OBC से 2, SC से 2, जाट से 2, यादव से 2, ब्राह्मण से 2 चेहरों को जगह दी गई है. वहीं, राजपूत, गुर्जर और वैश्य से 1-1 चेहरे को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है.
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दिल्ली-एनसीआर की हवा में 'जहर', आनंद विहार में AQI 400 के पार, पराली जलाने पर SC की फटकार
Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में एक बार फिर वायू प्रदूषण का दौर जारी है. दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी ‘खराब’ श्रेणी में रही और कुछ निगरानी केंद्रों ने इसका स्तर ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया है. प्रदूषण पर सियासत भी जारी है. दिल्ली सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का एक कारण पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं.
