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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा -जाति गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाए सत्यापित तंत्र से कराएं
सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जाति गणना के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने बाद में इस याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित; कोर्ट ने पक्षकारों को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट डॉग लवर्स, कुत्तों के काटने के शिकार हुए लोगों, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, केन्द्र और राज्य सरकारों समेत सभी पक्षकारों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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UGC के नियमों पर रोक के बाद क्या SC/ST भी नहीं कर पाएंगे शिकायत? जानें क्या होगा असर
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों से जुड़ी सुनवाई के दौरान समाज में बढ़ते जातिगत और क्षेत्रीय भेदभाव पर चिंता जताई है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रैगिंग के नाम पर खान-पान और संस्कृति का मजाक उड़ाना गलत है. कोर्ट ने इस मुद्दे की गहराई से समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है ताकि कैंपस में समानता बनी रहे.
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रिटायरमेंट के बाद नहीं होगी पैसों की कोई टेंशन! घर बैठे हर महीने होगी एक जॉब जितनी कमाई, जानें Post Office की ये कमाल की स्कीम
Post Office SCS Scheme: पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेहद भरोसेमंद मानी जाती है, क्योंकि इसमें किया गया निवेश पूरी तरह से सुरक्षित और रिस्क फ्री होता है. इस योजना पर सरकार खुद गारंटी देती है, साथ ही इसमें मिलने वाला ब्याज बैंक की एफडी से भी ज्यादा होता है.
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कैंपस के लिए नए UGC नियमों में आरक्षण और दिव्यांग के साथ भेदभाव के क्या प्रावधान हैं
UGC के नए नियमों में क्या है खास? जानिए कैंपस में आरक्षण, ओबीसी अधिकारों और दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के कड़े प्रावधानों के बारे में
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UGC नियमों पर मचा है बवाल, जानिए इसके बनने की कहानी, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी सिफारिश
दिग्विजय सिंह की संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित इन नियमों में ओबीसी और दिव्यांगों के साथ भेदभाव रोकने के लिए कड़े प्रावधान और कमेटियों में 50% आरक्षण की बात कही गई है।.
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बवाल के बीच UGC के नए नियमों का कांग्रेस के छात्र संगठन ने किया समर्थन, NSUI ने कहा- भेदभाव दूर करने में यह जरूरी कदम
यूजीसी के नए नियमों पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस के छात्र संगठन ने नई गाइडलाइन का समर्थन किया है. NSUI ने कहा कि हम UGC द्वारा जारी जाति-आधारित भेदभाव पर पहल का स्वागत करते है. हालांकि, हमारे कुछ सुझाव और सवाल हैं ताकि प्रस्तावित समिति केवल कागजी औपचारिकता बनकर न रह जाए.
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UGC के नए नियमों के तहत शिकायत कैसे करें? ऑनलाइन पोर्टल से हेल्पलाइन तक, ये है पूरी जानकारी
UGC Rules 2026 : कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए UGC के नए नियम 2026 लागू. जानें छात्र कैसे कर सकते हैं शिकायत और नियमों का उल्लंघन करने पर कॉलेजों पर क्या होगी कार्रवाई.
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भोजशाला विवाद: वसंत पंचमी पर नमाज और पूजा पर 'सुप्रीम' फैसला, जानें हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की 5-5 बड़ी दलीलें
Bhojshala Controversy: बसंत पंचमी पर हिन्दुओं को पूजा और मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. अदालत ने हिन्दू पक्ष की नमाज पर रोक लगाने की याचिका खारिज की है.
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Dhar Bhojshala Controversy: पूजा या नमाज... SC करेगा फैसला, बसंत पंचमी से पहले भोजशाला में सत्याग्रह, आगे क्या?
Dhar Bhojshala Controversy: बसंत पंचमी 2026 शुक्रवार को पड़ने से धार की भोजशाला एक बार फिर विवाद में है. हिंदू पक्ष पूरे दिन सरस्वती पूजा चाहता है, जबकि मुस्लिम समाज जुमे की नमाज की बात कर रहा है. प्रशासन अलर्ट है और दोनों पक्षों से बातचीत चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 जनवरी को तय की है.
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पूर्व MLA आरडी प्रजापति के विवादित बोल-'कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाना चाहिए'
भोपाल में OBC-SC-ST महासम्मेलन के दौरान पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचकों और प्रमुख संतों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए. महिलाओं पर की गई टिप्पणी और अपशब्दों के इस्तेमाल से मामला और गंभीर हो गया, जिससे मध्यप्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है.
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फूलसिंह बरैया MLA ने क्यों बोला था-'मैं करवा लूंगा मुंह काला', अब खूबसूरती को बता रहे रेप की वजह, देखें VIDEO
Phool Singh Baraiya Controversy Madhya pradesh: भांडेर विधायक फूलसिंह बरैया का महिलाओं को लेकर दिया गया बयान न सिर्फ सामाजिक संवेदनाओं पर चोट करता है, बल्कि उनकी पुरानी विवादित राजनीति की भी याद दिलाता है. Bhander MLA Controversy के बाद सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.
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'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
