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स्याना हिंसा केस: मुख्य आरोपी योगेश राज SC से जमानत मिलने के बाद 29 अप्रैल को रिहा
साल 2018 को बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र स्थित चिंगरावठी चौकी पर उस समय हिंसा भड़क गई थी जब गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने की खबर फैली. इसके बाद ग्रामीणों और अन्य संगठनों ने चौकी पर हमला कर दिया.
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NCR में बिल्डर-बैंक नेक्सस की होगी CBI जांच, सुपरटेक सहित कई बिल्डरों के होम बायर्स को लेकर SC का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है.
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गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार
गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
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अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया को राहत बरकरार, SC ने खारिज की पंजाब सरकार की याचिका
अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया को 2022 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
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सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, शुक्रवार को सुनवाई
राहुल गांधी ने याचिका में सत्र न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी थी.
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मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के वकील वकील शशांक शेखर झा और विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दाखिल की है. इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई करेगी. वहीं हिंसा के 10 दिन बाद आज मुर्शिदाबाद में स्कूल खुल गए हैं. 11 अप्रैल को हुई हिंसा के कारण स्कूल बंद कर दिए गए थे.
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जब तक मैं जिंदा, तब तक किसी को नौकरी नहीं छीनने दूंगी... SC के फैसले से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात में ममता
West bengal teacher recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.
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जमीयत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, मदनी बोले- धार्मिक आजादी छीनने की साजिश
वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ की हिफाजत करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है.
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'धरती के नीचे से ढूंढ निकालेंगे', लाखों फ्लैट बायर्स को दर्द देने वालों को आज SC ने अच्छे से समझा दिया
Supreme Court Comment On Noida Delhi Haryana Builders: बैंकों को भी आडे़ हाथों लेते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके पीछे कोई माफिया नहीं है. हम किसी भी बैंक को संदेह से मुक्त प्रमाणित नहीं कर सकते.
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नितीश कटारा हत्याकांड: सजा पूरी कर चुके दोषी पहलवान की नहीं हुई रिहाई, SC ने जारी किया नोटिस
इस मामले में 28 मार्च की सुनवाई मे दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया.
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रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरके सिंह ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहले भी गैस और एनर्जी से संबंधित विवाद भारत सरकार से होता रहा है.
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छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामला : निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू समेत इन्हें मिली अंतरिम जमानत, SC ने सुनाया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में लिप्त पाया जाता है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उस स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी.
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अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 दिन में पूरी हो जांच, UP पुलिस को SC का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को गैंगस्टर' अधिनियम के तहत एक मामले में अंसारी (Abbas Ansari) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय और अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था.
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'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC
यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.
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अब श्रीशैलम मंदिर के पास गैर-हिंदू भी दुकान के लिए कर सकेंगे आवेदन, SC ने आंध्र सरकार के आदेश पर लगाई रोक
श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश (GO) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. लिहाजा इस पर रोक लगाना ही फिलहाल उचित है.
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स्याना हिंसा केस: मुख्य आरोपी योगेश राज SC से जमानत मिलने के बाद 29 अप्रैल को रिहा
साल 2018 को बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र स्थित चिंगरावठी चौकी पर उस समय हिंसा भड़क गई थी जब गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने की खबर फैली. इसके बाद ग्रामीणों और अन्य संगठनों ने चौकी पर हमला कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है.
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गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार
गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
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अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया को 2022 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
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सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, शुक्रवार को सुनवाई
राहुल गांधी ने याचिका में सत्र न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी थी.
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मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई
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जब तक मैं जिंदा, तब तक किसी को नौकरी नहीं छीनने दूंगी... SC के फैसले से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात में ममता
West bengal teacher recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.
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जमीयत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, मदनी बोले- धार्मिक आजादी छीनने की साजिश
वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ की हिफाजत करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है.
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'धरती के नीचे से ढूंढ निकालेंगे', लाखों फ्लैट बायर्स को दर्द देने वालों को आज SC ने अच्छे से समझा दिया
Supreme Court Comment On Noida Delhi Haryana Builders: बैंकों को भी आडे़ हाथों लेते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके पीछे कोई माफिया नहीं है. हम किसी भी बैंक को संदेह से मुक्त प्रमाणित नहीं कर सकते.
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नितीश कटारा हत्याकांड: सजा पूरी कर चुके दोषी पहलवान की नहीं हुई रिहाई, SC ने जारी किया नोटिस
इस मामले में 28 मार्च की सुनवाई मे दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया.
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रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरके सिंह ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहले भी गैस और एनर्जी से संबंधित विवाद भारत सरकार से होता रहा है.
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छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामला : निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू समेत इन्हें मिली अंतरिम जमानत, SC ने सुनाया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में लिप्त पाया जाता है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उस स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी.
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अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 दिन में पूरी हो जांच, UP पुलिस को SC का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को गैंगस्टर' अधिनियम के तहत एक मामले में अंसारी (Abbas Ansari) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय और अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था.
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'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC
यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.
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अब श्रीशैलम मंदिर के पास गैर-हिंदू भी दुकान के लिए कर सकेंगे आवेदन, SC ने आंध्र सरकार के आदेश पर लगाई रोक
श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश (GO) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. लिहाजा इस पर रोक लगाना ही फिलहाल उचित है.
