Sc New Rule
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सरकार सब विषयों को नए सिरे से देखेगी और... UGC पर मचे बवाल को लेकर ऐसा क्यों बोले गजेंद्र शेखावत
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जहां तक आज सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी मामले में टिप्पणी का प्रश्न है तो मुझे लगता है कि आपने न्यायालय के लिखित आदेश को ठीक से नहीं पढ़ा है.उन्होंने आरक्षण को लेकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की.
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UGC के नए नियम अस्पष्ट, दुरुपयोग का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
UGC New Rules Hearing in SC: सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है.
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UGC के नए नियमों पर आशंकाएं जल्द दूर करेगी सरकार, मंत्रालय में मंथन; हर पहलू पर बारीकी से नजर
UGC New Rules: सरकार का कहना है कि UGC के नए नियमों का मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमों को लागू करते समय किसी छात्र, शिक्षक या समुदाय के साथ अन्याय न हो.
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UGC नियमों पर मचा है बवाल, जानिए इसके बनने की कहानी, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी सिफारिश
दिग्विजय सिंह की संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित इन नियमों में ओबीसी और दिव्यांगों के साथ भेदभाव रोकने के लिए कड़े प्रावधान और कमेटियों में 50% आरक्षण की बात कही गई है।.
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बवाल के बीच UGC के नए नियमों का कांग्रेस के छात्र संगठन ने किया समर्थन, NSUI ने कहा- भेदभाव दूर करने में यह जरूरी कदम
यूजीसी के नए नियमों पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस के छात्र संगठन ने नई गाइडलाइन का समर्थन किया है. NSUI ने कहा कि हम UGC द्वारा जारी जाति-आधारित भेदभाव पर पहल का स्वागत करते है. हालांकि, हमारे कुछ सुझाव और सवाल हैं ताकि प्रस्तावित समिति केवल कागजी औपचारिकता बनकर न रह जाए.
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UGC के नए नियमों से सवर्ण और वामपंथी संगठन दोनों नाराज, ABVP और NSUI ने साधी चुप्पी
सवर्ण संगठनों का दावा है कि यूजीसी के ये नए नियम सवर्ण छात्रों के हितों के खिलाफ हैं और इनसे 'रिवर्स बायस' यानी उल्टे भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है.
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SC/ST और OBC को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कितना मिलता है आरक्षण? UGC विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
UGC New Rule: यूजीसी के नए नियमों को लेकर काफी बवाल चल रहा है, एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को लेकर ये नियम लागू किए गए हैं. इसी बीच अब आरक्षण को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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UGC Rules: यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव के नियमों पर 4 बड़े सवाल थे, कैसे बना सवर्ण बनाम SC/ST, OBC का मुद्दा
UGC Rules 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम लागू किए हैं. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हितों को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं.
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‘SC/ST को घुसने ना दो’, और गहराई UGC नियम पर अगड़े-पिछड़े की लड़ाई, करनी सेना की एंट्री
सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर इन दिनों UGC के नए नियमों को लेकर बवाल हो रहा है. इससे General V/s OBC की एक नई बहस भी शुरू हो गई है. इस मामले में करणी सेना के प्रदेश सचिव ने विवादित बयान दिया है.
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SC/ST से ज्यादा जनरल बनाम OBC है UGC के नए नियमों पर विवाद की वजह
सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर इन दिनों UGC के नए नियमों को लेकर बवाल हो रहा है. इससे General V/s OBC की एक नई बहस भी शुरू हो गई है. क्या है पूरा मामला? विवाद की वजह क्या है? समझिए.
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Digital Media Rules: चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार को तैयार SC
विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही IT नियम 2021 (IT rules 2021) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार करेगा. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ट्रांसफर याचिका पक सुनवाई को तैयार हो गया.
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''नए IT नियमों को पढ़ें'': सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट संबंधी याचिका पर SC की याचिकाकर्ता को नसीहत
सुप्रीम कोर्ट मे एक याचिका दाखिल की गई है, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्लामोफोबिक सामग्री को रोकने और ट्विटर व इस्तेमालकर्ता के खिलाफ सीबीआई या एनआईए जांच का निर्देश देने की मांग की है जो "भड़काऊ पोस्ट" डालने में शामिल हैं.
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IT नियमों के खिलाफ हाईकोर्टों में दाखिल अर्ज़ियों को ट्रांसफर करने की याचिका पर SC में 16 जुलाई को सुनवाई
केंद्र सरकार ने अलग-अलग हाईकोर्टों में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों से SC ट्रांसफर करने की मांग की है.
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सुप्रीम कोर्ट में 13 मई से नया नियम, काम की रफ्तार बढ़ाने को लिया गया ये फैसला
अब सुप्रीम कोर्ट में 13 मई से एकल पीठ का गठन किया जाएगा. जमानत, अग्रिम जमानत और केस को ट्रांसफर करने की याचिका पर सिंगल जज की बेंच सुनवाई करेगी. यह एकल पीठ जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़ी उन याचिकाओं की सुनवाई कर पाएगी, जिनमें 7 साल से कम सजा का प्रावधान है.
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सरकार सब विषयों को नए सिरे से देखेगी और... UGC पर मचे बवाल को लेकर ऐसा क्यों बोले गजेंद्र शेखावत
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जहां तक आज सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी मामले में टिप्पणी का प्रश्न है तो मुझे लगता है कि आपने न्यायालय के लिखित आदेश को ठीक से नहीं पढ़ा है.उन्होंने आरक्षण को लेकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की.
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UGC के नए नियम अस्पष्ट, दुरुपयोग का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
UGC New Rules Hearing in SC: सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है.
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UGC के नए नियमों पर आशंकाएं जल्द दूर करेगी सरकार, मंत्रालय में मंथन; हर पहलू पर बारीकी से नजर
UGC New Rules: सरकार का कहना है कि UGC के नए नियमों का मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमों को लागू करते समय किसी छात्र, शिक्षक या समुदाय के साथ अन्याय न हो.
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UGC नियमों पर मचा है बवाल, जानिए इसके बनने की कहानी, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी सिफारिश
दिग्विजय सिंह की संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित इन नियमों में ओबीसी और दिव्यांगों के साथ भेदभाव रोकने के लिए कड़े प्रावधान और कमेटियों में 50% आरक्षण की बात कही गई है।.
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बवाल के बीच UGC के नए नियमों का कांग्रेस के छात्र संगठन ने किया समर्थन, NSUI ने कहा- भेदभाव दूर करने में यह जरूरी कदम
यूजीसी के नए नियमों पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस के छात्र संगठन ने नई गाइडलाइन का समर्थन किया है. NSUI ने कहा कि हम UGC द्वारा जारी जाति-आधारित भेदभाव पर पहल का स्वागत करते है. हालांकि, हमारे कुछ सुझाव और सवाल हैं ताकि प्रस्तावित समिति केवल कागजी औपचारिकता बनकर न रह जाए.
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UGC के नए नियमों से सवर्ण और वामपंथी संगठन दोनों नाराज, ABVP और NSUI ने साधी चुप्पी
सवर्ण संगठनों का दावा है कि यूजीसी के ये नए नियम सवर्ण छात्रों के हितों के खिलाफ हैं और इनसे 'रिवर्स बायस' यानी उल्टे भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है.
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SC/ST और OBC को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कितना मिलता है आरक्षण? UGC विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
UGC New Rule: यूजीसी के नए नियमों को लेकर काफी बवाल चल रहा है, एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को लेकर ये नियम लागू किए गए हैं. इसी बीच अब आरक्षण को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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UGC Rules: यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव के नियमों पर 4 बड़े सवाल थे, कैसे बना सवर्ण बनाम SC/ST, OBC का मुद्दा
UGC Rules 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम लागू किए हैं. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हितों को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं.
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‘SC/ST को घुसने ना दो’, और गहराई UGC नियम पर अगड़े-पिछड़े की लड़ाई, करनी सेना की एंट्री
सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर इन दिनों UGC के नए नियमों को लेकर बवाल हो रहा है. इससे General V/s OBC की एक नई बहस भी शुरू हो गई है. इस मामले में करणी सेना के प्रदेश सचिव ने विवादित बयान दिया है.
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SC/ST से ज्यादा जनरल बनाम OBC है UGC के नए नियमों पर विवाद की वजह
सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर इन दिनों UGC के नए नियमों को लेकर बवाल हो रहा है. इससे General V/s OBC की एक नई बहस भी शुरू हो गई है. क्या है पूरा मामला? विवाद की वजह क्या है? समझिए.
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Digital Media Rules: चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार को तैयार SC
विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही IT नियम 2021 (IT rules 2021) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार करेगा. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ट्रांसफर याचिका पक सुनवाई को तैयार हो गया.
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''नए IT नियमों को पढ़ें'': सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट संबंधी याचिका पर SC की याचिकाकर्ता को नसीहत
सुप्रीम कोर्ट मे एक याचिका दाखिल की गई है, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्लामोफोबिक सामग्री को रोकने और ट्विटर व इस्तेमालकर्ता के खिलाफ सीबीआई या एनआईए जांच का निर्देश देने की मांग की है जो "भड़काऊ पोस्ट" डालने में शामिल हैं.
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IT नियमों के खिलाफ हाईकोर्टों में दाखिल अर्ज़ियों को ट्रांसफर करने की याचिका पर SC में 16 जुलाई को सुनवाई
केंद्र सरकार ने अलग-अलग हाईकोर्टों में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों से SC ट्रांसफर करने की मांग की है.
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सुप्रीम कोर्ट में 13 मई से नया नियम, काम की रफ्तार बढ़ाने को लिया गया ये फैसला
अब सुप्रीम कोर्ट में 13 मई से एकल पीठ का गठन किया जाएगा. जमानत, अग्रिम जमानत और केस को ट्रांसफर करने की याचिका पर सिंगल जज की बेंच सुनवाई करेगी. यह एकल पीठ जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़ी उन याचिकाओं की सुनवाई कर पाएगी, जिनमें 7 साल से कम सजा का प्रावधान है.
