Sanctions Against Russia

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  रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का कोई बड़ा असर नहीं होगा, तेल कीमतें 75-80 डॉलर पर स्थिर रहेंगी: आईओसी चेयरमैन

  डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में आईओसी के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी कहा कि यह भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सकारात्मक होगा.

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  अमेरिका ने रूस के खिलाफ लगाए प्रतिबंधों को बढ़ाया

  अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को मॉस्को पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के दौरान विभिन्न इरिटेंट गैसों का उपयोग करने का आरोप लगाया, जो संयुक्त राष्ट्र के रासायनिक हथियार सम्मेलन का उल्लंघन करता है.

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  मॉस्को के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत-रूस व्यापार जारी रहेगा: रूसी राजदूत

  रूसी राजदूत अलीपोव ने यह भी कहा कि ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) के विस्तार के विचार को डीजिटल माध्यम से समूह के हालिया शिखर सम्मेलन में 'सैद्धांतिक समर्थन' मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि मामले में कोई भी जल्दबाजी प्रतिकूल हो सकती है.

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  Ukraine War: Russia में प्रतिबंधों का असर शुरू, विदेशी मुद्रा निकालने पर लगाई ये पाबंदी...

  Ukraine War: सेंट्रल बैंक ऑफ रूस (CBR) ने कहा कि नए नियम लागू होने के दौरान बैंक नागरिकों को विदेशी नकदी नहीं बेचेंगे.बैंक ने कहा कि रूस में डॉलर के लेनदेन पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण अस्थायी नियम बनाये गए हैं.

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  भारत पर CAATSA प्रतिबंध लगाना 'बहुत बड़ी मूर्खता' होगी : अमेरिकी सीनेटर क्रूज

  क्रूज ने पिछले सप्ताह कहा था कि बाडइन प्रशासन में भारत और अमेरिका के संबंध खराब हुए हैं. उन्होंने कहा था, ‘‘भारत कई क्षेत्रों में एक अहम साझेदार है और हाल के कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका का गठबंधन और गहरा एवं मजबूत हुआ है, लेकिन बाइडन प्रशासन में यह पीछे की ओर जा रहा है.’’

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  रूस पर शिकंजा कसने के लिए हो रही हैं कई कवायदें, कैसे मिलेगी यूक्रेन को मदद?

  जी-7 के नेताओं ने हाल ही में रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की धमकी दी है. वहीं अमेरिकी राजनयिक एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर रूस ने हमला बंद नहीं किया तो और प्रतिबंध लगाएंगे. अमेरिका पहले ही यूरोपीय सहयोगियों के साथ, रूसी वित्तीय प्रणाली समेत वहां के बड़े कारोबिरियों के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान कर चुका है.

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  'रूस पर प्रतिबंधों की बौछार': US, UK और EU के अलावा इन देशों ने भी लगाए नए कड़े प्रतिबंध

  अमेरिका, ब्रिटेन के साथ इस कड़ी में यूरोपीय यूनियन, जापान, आस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देश भी शामिल हो गए हैं. इसके जरिए दुनिया भर के नेता क्रेमलिन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.