Same Sex Marriage Supreme Court

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  क्या समलैंगिग शादी को मिलेगी मान्यता? पुनर्विचार याचिका पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

  Same Sex Marriage Case: नीरज किशन कौल ने अनुरोध करते हुए कहा, "अगर इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की जा सकती हो..." इस पर सीजेआई ने कहा, "संविधान पीठ की समीक्षा कुछ नहीं है.. आप जानते हैं कि यह चैंबर में है."

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  CJI चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370, समलैंगिक विवाह मुद्दों पर बयान देने से किया इंकार

  प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करने वाले पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के बारे में भी खुलकर बात की.

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  "अब वोट उन्हीं को जो हमारे लिए लड़ेंगे" : समलैंगिक शादी पर SC के फैसले पर LGBTQ समुदाय

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समिति बनाने का निर्देश दिया है, जो समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन, पेंशन आदि अधिकारों पर काम करेगी.

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  "भेदभाव न किया जाए": समलैंगिकों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकारों को दिये निर्देश

  प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पुलिस को समलैंगिक जोड़े के संबंधों को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि समलैंगिकता प्राकृतिक होती है, जो सदियों से जानी जाती है, इसका केवल शहरी या अभिजात्य वर्ग से संबंध नहीं है.

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  "कानून यह नहीं मान सकता कि सिर्फ होमोसेक्सुअल जोड़े ही अच्छे माता-पिता हो सकते हैं": CJI

  चीफ जस्टिस ने गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का जिक्र करते हुए कहा कि किशोर न्याय अधिनियम अविवाहित जोड़ों को बच्चा गोद लेने से नहीं रोकता.

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  "जीवनसाथी चुनना किसी के जीवन की दिशा चुनने का एक अभिन्न अंग है" , समलैंगिक विवाह पर SC की कही 10 बड़ी बातें

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है.आज यानी मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया है. इस फैसले को सुनाने वाली पांच न्यायाधीशों वाली इस संविधान पीठ मेंचीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा शामिल हैं.

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  समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं : कानून में बदलाव का फ़ैसला संसद करेगी

  प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिकता प्राकृतिक होती है जो सदियों से जानी जाती है, यह केवल शहरी अवधारणा नहीं है या समाज के उच्च वर्ग तक ही सीमित नहीं है.

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  भारत में समलैंगिक विवाह की लड़ाई कितनी लंबी? देखें टाइमलाइन

  सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने समलैंगिक संबंधों (Same Sex Relation) को 2018 में मान्यता देने पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि वयस्कों की सहमति से निजी स्थान पर बने संबंध को मान्यता दी जाती है.

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  Updates: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता नहीं

  सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है. CJI ने कहा कि ये संसद के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है. केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.

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  समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं? आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला

  सप्रीम कोर्ट में आज पांच जजों की संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी कि समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या नहीं.

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  समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्‍यता मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला

  समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग का केंद्र शुरू से ही विरोध कर रहा है. सरकार ने कहा कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 158 प्रावधानों में बदलाव करते हुए पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी होगी. 

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  Same Sex Marriage: शादी संवैधानिक संरक्षण का हकदार है, न कि सिर्फ वैधानिक मान्यता का- SC

  सीजेआई ने कहा, "यह कहना तो दूर की कौड़ी होगी कि शादी करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है. विवाह के प्रत्येक मूल तत्व को संवैधानिक मूल्यों द्वारा संरक्षित किया गया है. विवाह साथ रहने के अधिकार को मानता है. यह एक परिवार इकाई के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है."

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  सरकार समलैंगिकों की समस्याओं को लेकर 'पॉजिटिव', कमेटी का गठन कर समस्याओं पर विचार को तैयार : SC से केंद्र

  सेम सेक्स मैरिज पर CJI ने कहा कि हमें इस पर विचार कर फैसला नहीं देना कि युवा लोग अदालत से क्या चाहते हैं.  हमें ये विचार कर फैसला देना है कि संविधान की इच्छा क्या है, इसलिए आपकी दलीलों में दिक्कत है.

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  पूर्व जजों, राजदूतों और नौकरशाहों ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर राष्ट्रपति को लिखा पत्र

  समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. कुछ लोग और संस्‍थाएं इसके विरोध में हैं, तो कुछ लोग इसके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं.

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  समलैंगिक विवाह पर सुनवाई न करें, ये मामला संसद पर छोड़ दें : SC से केंद्र की अपील

  केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि वह समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को संसद के लिए छोड़ने पर विचार करे.