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मनरेगा वालों के लिए बड़ा अपडेट! जॉब कार्ड की e-KYC महज 1 मिनट में, आसान भी, सटीक भी
केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हालांकि 5 साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल कराना जरूरी है.
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फर्जी वेबसाइट, सरकारी नौकरी का झांसा... 500 लोगों से ठगी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 2 गिरफ्तार
सरकारी नौकरी के नाम पर ठगने का मामला 22 मार्च को ग्रामीण विकास मंत्रालय की शिकायत के बाद सामने आया. आरोपियों ने सरकारी वेबसाइट्स जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट्स बनवाईं और सरकारी नौकरियों देने के नाम पर लोगों को ठगा.
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MNREGA के लिए धन की कोई कमी नहीं, प.बंगाल को भुगतान गैर अनुपालन के चलते रोका गया: केंद्र
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य का कोष 9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है.’’
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लंच बॉक्स में छिपकलियों और सांपों को छिपाकर ला रहा था यात्री, कस्टम अधिकारियों ने किया गिरफ्तार
Wildlife Smuggling: हाल ही में इज़राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक शख्स को तीन छिपकलियों और दो सांपों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, शख्स ने छिपकलियों और सांपों को टिनफ़ोइल में लपेटकर लंच बॉक्स में छिपाया हुआ था.
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महाराष्ट्र में सूखे का बढ़ता दायरा, भगवान की बारिश के आसरे केंद्र सरकार
महाराष्ट्र में सूखे के संकट का दायरा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 21 ज़िलों के करीब 15700 गांव सूखे से प्रभावित हैं। जबकि केंद्र सरकार भगवान की बारिश के आसरे है।
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जमीन अधिग्रहण बिलः सरकार यू-टर्न के लिए तैयार
ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने साफ इशारा किया है कि सरकार जमीन मालिकों की मंजूरी और अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव के आकलन सहित तमाम विवादित मुद्दों पर 'यू टर्न' को तैयार है।
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मनरेगा की सत्यनारायण कथा और किसान चैनल की सत्यकथा
प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों अगली बार जब खेती का कोई कार्यक्रम करें तो हल न थामें। हल अब समाधान नहीं है। हल और हरवाही हमारे समाज के शोषण की तस्वीर है, न कि महानता की।
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मनरेगा की स्टेटस रिपोर्ट : असम में 19 दिन, तो पंजाब में 20 दिन मिला रोज़गार
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 के बीच ज़रूरतमंद परिवारों को औसतन 34 दिन का रोज़गार ही मिल पाया है, जो पिछले नौ साल में सबसे कम है।
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मनरेगा में फेरबदल की तैयारी में सरकार, जरूरतमंद इलाकों में ही लागू होगी स्कीम
यूपीए सरकार की ओर से लागू की गई मनरेगा स्कीम में अब मौजूदा ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से तब्दीली की तैयारी है। ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी चाहते हैं कि दिहाड़ी और साजो−सामान के अनुपात को 60. 40 से घटा कर 51.49 कर दिया जाए।
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मनरेगा वालों के लिए बड़ा अपडेट! जॉब कार्ड की e-KYC महज 1 मिनट में, आसान भी, सटीक भी
केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हालांकि 5 साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल कराना जरूरी है.
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फर्जी वेबसाइट, सरकारी नौकरी का झांसा... 500 लोगों से ठगी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 2 गिरफ्तार
सरकारी नौकरी के नाम पर ठगने का मामला 22 मार्च को ग्रामीण विकास मंत्रालय की शिकायत के बाद सामने आया. आरोपियों ने सरकारी वेबसाइट्स जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट्स बनवाईं और सरकारी नौकरियों देने के नाम पर लोगों को ठगा.
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MNREGA के लिए धन की कोई कमी नहीं, प.बंगाल को भुगतान गैर अनुपालन के चलते रोका गया: केंद्र
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य का कोष 9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है.’’
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लंच बॉक्स में छिपकलियों और सांपों को छिपाकर ला रहा था यात्री, कस्टम अधिकारियों ने किया गिरफ्तार
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महाराष्ट्र में सूखे के संकट का दायरा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 21 ज़िलों के करीब 15700 गांव सूखे से प्रभावित हैं। जबकि केंद्र सरकार भगवान की बारिश के आसरे है।
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जमीन अधिग्रहण बिलः सरकार यू-टर्न के लिए तैयार
ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने साफ इशारा किया है कि सरकार जमीन मालिकों की मंजूरी और अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव के आकलन सहित तमाम विवादित मुद्दों पर 'यू टर्न' को तैयार है।
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 के बीच ज़रूरतमंद परिवारों को औसतन 34 दिन का रोज़गार ही मिल पाया है, जो पिछले नौ साल में सबसे कम है।
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यूपीए सरकार की ओर से लागू की गई मनरेगा स्कीम में अब मौजूदा ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से तब्दीली की तैयारी है। ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी चाहते हैं कि दिहाड़ी और साजो−सामान के अनुपात को 60. 40 से घटा कर 51.49 कर दिया जाए।
