Review Petitions

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  संभल मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने सर्वे मामले में खारिज की रिव्यू पिटीशन

  13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई थी सिविल रिवीजन याचिका.

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  समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज, SC नहीं करेगा अपने फैसले पर विचार

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बहुमत के फैसले में रिकॉर्ड पर कोई गलती नहीं पाई गई. इस मामले में दखल की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई से भी इनकार कर दिया.

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  कोई खामी नहीं दिखाई देती... SC ने खारिज की इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने वाले फैसले की पुनर्विचार याचिका

  15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था. एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी.

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  राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज

  राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

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  बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज

  अदालत ने बिलकीस मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने से भी इंकार कर दिया.

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  SC का बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाएं की खारिज

  याचिकाओं में कहा गया था कि अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं किया जा सकता, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.

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  सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल के खिलाफ कथित जालसाजी-धोखाधड़ी मामले में पुनर्विचार याचिका

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब की होशियारपुर अदालत में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल  पर कथित जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल की अपील मंजूर की थी.

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  छावला गैंगरेप केस: SC में दोषियों को रिहा करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज

  छावला गैंगरेप केस में दोषियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के याचिका को खारिज करकर दिया है.

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  नोटबंदी पर फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में में याचिका दायर

  पुनर्विचार याचिका वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर की गई है, जो उन 58 याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने आठ नवंबर, 2016 को घोषित नोटबंदी को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.

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  बेनामी लेनदेन कानून के कुछ प्रावधानों को रद्द करने का मामला: केंद्र सरकार ने SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

  24 अगस्त 2022 को बेनामी (लेन-देन निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 और 2016 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के संशोधन को रद्द किया था और कहा था कानून को पूर्वव्यापी लागू नहीं किया जा सकता.

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  छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता के परिवार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका  

  पीड़िता के पिता का कहना है कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी. ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट के निष्कर्ष सबूतों के आधार पर थे.

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  आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल

  चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.

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  छावला रेप-मर्डर केस : 3 दोषियों को रिहा करने के SC के आदेश को चुनौती देगी दिल्ली सरकार, LG ने दी मंजूरी

  दिल्ली सरकार छावला गैंगरेप-हत्या में 3 दोषियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्नविचार याचिका दायर करेंगी. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2012 के बलात्कार और हत्या के एक मामले में तीन दोषियों को बरी करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा एक पूर्नविचार याचिका दायर करने की आज मंजूरी दे दी.

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  राजीव गांधी हत्याकांड : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को रिहाई के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की

  राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्र की ओर से मामले में दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि पूर्व पीएम की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को भी सुनना चाहिए था.