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सीनियर सिटिजन के लिए लोअर बर्थ पक्की! 99% लोग नहीं जानते टिकट बुकिंग का ये सीक्रेट ट्रिक
Indian Railways Rules for Lower Berth Ticket: कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार के कई बुजुर्ग एक साथ टिकट बुक करते हैं और बाद में सभी को ऊपर की सीट मिल जाती है. इससे उन्हें चढ़ने-उतरने में परेशानी होती है. ऐसे में यह ट्रिक बेहद काम की है.
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एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर दिया गया था बार एसोसिएशन में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का आदेश : सुप्रीम कोर्ट
इस आदेश का परिपालन पहली बार 16 मई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में होगा. अब SCBA के पदाधिकारियों, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से कोषाध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा.
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महिला आरक्षण बिल: विपक्षी गठबंधन INDIA की परीक्षा, उजागर हो सकती हैं भीतर की दरारें
मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है. अब इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा. यह बिल विपक्षी गठबंधन INDIA की एकता की परीक्षा साबित हो सकता है. दरअसल इस बिल को लेकर गुट में शामिल दलों की कभी आमराय नहीं रही है.
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महिला आरक्षण विधेयक : 27 साल से लंबित, अब फिर से चर्चा में क्यों?
भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा विधेयक का समर्थन किया है लेकिन अन्य दलों के विरोध और महिला कोटा के भीतर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुछ मांगें ऐसी रहीं, जिसके चलते विधेयक पर सहमति नहीं बन सकी.
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केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी : सूत्र
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को आज शाम केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, सूत्रों ने यह जानकारी दी है.
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हिमाचल प्रदेश : शिमला नगर निगम की 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के स्थानीय निकाय की कुल 34 सीटों में से आधी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. अधिसूचना के मुताबिक 34 में से छह वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे और इनमें से भी तीन सीटें (अनाडेल, नाभा और विकास नगर) इसी समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी जबकि 14 सीटें अनारक्षित श्रेणी की होंगी.
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महिलाओं को न्यायपालिका में मिले 50% प्रतिनिधित्व, बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
भारत के मुख्य न्यायाधीश ( CJI) एनवी रमना ने कहा कि हमें न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है.
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ASSAM में कांग्रेस ने महिलाओं को रोजगार में 50% आरक्षण का वादा किया, बेरोजगारों के लिए कई...
Congress Poll Promise Assam : कांग्रेस असम में एक रोजगार सृजन विभाग भी बनाएगी. पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर यह वादा पूरा किया जाएगा.कांग्रेस ने इसे असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को सच्ची श्रद्धांजलि बताया है.
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अब भारत में भी सिर्फ महिलाओं की राजनीतिक पार्टी, महिला अधिकारों के लिए होगी लड़ाई
अमेरिका की तर्ज पर अब भारत में भी एक ऐसी पार्टी गठित हो गई है जो सिर्फ महिलाओं का राजनीतिक दल है. यह दल महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करेगा. दिल्ली में गठित किए गए इस दल का नाम 'नेशनल वुमेन्स पार्टी' रखा गया है.
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रेलवे सुरक्षा बल में निकलने वाली हैं 10000 नौकरियां, महिलाओं को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण
गोयल ने कहा कि 2009-14 के 5 वर्षों में पिछली सरकार ने बिहार में मात्र 5.5 हजार करोड़ रुपये रेलवे में निवेश किये थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 2014-19 में लगभग 15 हजार करोड़ का निवेश रेलवे में होने वाला है.
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'महिला आरक्षण' से महिला आयोग को आपत्ति, अध्यक्ष बोलीं- इससे नेताओं की बेटियों और पत्नियों को फायदा
राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि आरक्षण की व्यवस्था को लेकर उन्हें ‘आपत्तियां’ हैं. उन्होंने दलील दी कि महिलाओं को राजनीति में अपने दम पर जगह बनानी चाहिए क्योंकि आरक्षण से सिर्फ कुछ नेताओं की बेटियों और पत्नियों को मदद मिलेगी. शर्मा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल , खासकर कांग्रेस , सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले महिला आरक्षण विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित कराया जाए.
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कम आय वाली महिलाओं ने की महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग
संसद के मौजूदा सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग करते हुए विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं समेत कम आय वाली महिलाओं का एक समूह आज राष्ट्रीय राजधानी में एकत्र हुआ.
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दिल्ली : रोगी कल्याण समिति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण
दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि वह रोगी कल्याण समिति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
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दिल्ली सहित सभी केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस फोर्स में अब होंगी 33% महिलाएं
केंद्र सरकार ने दिल्ली सहित केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। यह आरक्षण कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक के पद के लिए होगा।
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इस आदेश का परिपालन पहली बार 16 मई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में होगा. अब SCBA के पदाधिकारियों, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से कोषाध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा.
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महिला आरक्षण बिल: विपक्षी गठबंधन INDIA की परीक्षा, उजागर हो सकती हैं भीतर की दरारें
मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है. अब इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा. यह बिल विपक्षी गठबंधन INDIA की एकता की परीक्षा साबित हो सकता है. दरअसल इस बिल को लेकर गुट में शामिल दलों की कभी आमराय नहीं रही है.
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महिला आरक्षण विधेयक : 27 साल से लंबित, अब फिर से चर्चा में क्यों?
भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा विधेयक का समर्थन किया है लेकिन अन्य दलों के विरोध और महिला कोटा के भीतर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुछ मांगें ऐसी रहीं, जिसके चलते विधेयक पर सहमति नहीं बन सकी.
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केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी : सूत्र
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को आज शाम केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, सूत्रों ने यह जानकारी दी है.
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हिमाचल प्रदेश : शिमला नगर निगम की 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के स्थानीय निकाय की कुल 34 सीटों में से आधी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. अधिसूचना के मुताबिक 34 में से छह वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे और इनमें से भी तीन सीटें (अनाडेल, नाभा और विकास नगर) इसी समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी जबकि 14 सीटें अनारक्षित श्रेणी की होंगी.
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महिलाओं को न्यायपालिका में मिले 50% प्रतिनिधित्व, बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
भारत के मुख्य न्यायाधीश ( CJI) एनवी रमना ने कहा कि हमें न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है.
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ASSAM में कांग्रेस ने महिलाओं को रोजगार में 50% आरक्षण का वादा किया, बेरोजगारों के लिए कई...
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अब भारत में भी सिर्फ महिलाओं की राजनीतिक पार्टी, महिला अधिकारों के लिए होगी लड़ाई
अमेरिका की तर्ज पर अब भारत में भी एक ऐसी पार्टी गठित हो गई है जो सिर्फ महिलाओं का राजनीतिक दल है. यह दल महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करेगा. दिल्ली में गठित किए गए इस दल का नाम 'नेशनल वुमेन्स पार्टी' रखा गया है.
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रेलवे सुरक्षा बल में निकलने वाली हैं 10000 नौकरियां, महिलाओं को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण
गोयल ने कहा कि 2009-14 के 5 वर्षों में पिछली सरकार ने बिहार में मात्र 5.5 हजार करोड़ रुपये रेलवे में निवेश किये थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 2014-19 में लगभग 15 हजार करोड़ का निवेश रेलवे में होने वाला है.
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'महिला आरक्षण' से महिला आयोग को आपत्ति, अध्यक्ष बोलीं- इससे नेताओं की बेटियों और पत्नियों को फायदा
राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि आरक्षण की व्यवस्था को लेकर उन्हें ‘आपत्तियां’ हैं. उन्होंने दलील दी कि महिलाओं को राजनीति में अपने दम पर जगह बनानी चाहिए क्योंकि आरक्षण से सिर्फ कुछ नेताओं की बेटियों और पत्नियों को मदद मिलेगी. शर्मा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल , खासकर कांग्रेस , सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले महिला आरक्षण विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित कराया जाए.
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कम आय वाली महिलाओं ने की महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग
संसद के मौजूदा सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग करते हुए विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं समेत कम आय वाली महिलाओं का एक समूह आज राष्ट्रीय राजधानी में एकत्र हुआ.
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दिल्ली : रोगी कल्याण समिति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण
दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि वह रोगी कल्याण समिति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
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दिल्ली सहित सभी केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस फोर्स में अब होंगी 33% महिलाएं
केंद्र सरकार ने दिल्ली सहित केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। यह आरक्षण कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक के पद के लिए होगा।
