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बांग्लादेश चुनाव में निशाने पर महिला उम्मीदवार, नहीं थम रहा बुलिंग, चरित्र हनन और धमकियों का सिलसिला
बांग्लादेश चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या करीब 4% बताई जा रही है, जबकि कई प्रत्याशियों ने साइबर बुलिंग, चरित्र हनन, यौन उत्पीड़न और धमकियों की शिकायत की है. इसी बीच जाइमा रहमान ने महिलाओं की बराबरी और सुरक्षा के लिए कानूनी आचार संहिता की मांग की है.
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सीनियर सिटिजन के लिए लोअर बर्थ पक्की! 99% लोग नहीं जानते टिकट बुकिंग का ये सीक्रेट ट्रिक
Indian Railways Rules for Lower Berth Ticket: कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार के कई बुजुर्ग एक साथ टिकट बुक करते हैं और बाद में सभी को ऊपर की सीट मिल जाती है. इससे उन्हें चढ़ने-उतरने में परेशानी होती है. ऐसे में यह ट्रिक बेहद काम की है.
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एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर दिया गया था बार एसोसिएशन में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का आदेश : सुप्रीम कोर्ट
इस आदेश का परिपालन पहली बार 16 मई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में होगा. अब SCBA के पदाधिकारियों, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से कोषाध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा.
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महिला आरक्षण बिल: विपक्षी गठबंधन INDIA की परीक्षा, उजागर हो सकती हैं भीतर की दरारें
मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है. अब इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा. यह बिल विपक्षी गठबंधन INDIA की एकता की परीक्षा साबित हो सकता है. दरअसल इस बिल को लेकर गुट में शामिल दलों की कभी आमराय नहीं रही है.
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महिला आरक्षण विधेयक : 27 साल से लंबित, अब फिर से चर्चा में क्यों?
भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा विधेयक का समर्थन किया है लेकिन अन्य दलों के विरोध और महिला कोटा के भीतर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुछ मांगें ऐसी रहीं, जिसके चलते विधेयक पर सहमति नहीं बन सकी.
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केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी : सूत्र
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को आज शाम केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, सूत्रों ने यह जानकारी दी है.
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हिमाचल प्रदेश : शिमला नगर निगम की 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के स्थानीय निकाय की कुल 34 सीटों में से आधी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. अधिसूचना के मुताबिक 34 में से छह वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे और इनमें से भी तीन सीटें (अनाडेल, नाभा और विकास नगर) इसी समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी जबकि 14 सीटें अनारक्षित श्रेणी की होंगी.
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महिलाओं को न्यायपालिका में मिले 50% प्रतिनिधित्व, बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
भारत के मुख्य न्यायाधीश ( CJI) एनवी रमना ने कहा कि हमें न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है.
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ASSAM में कांग्रेस ने महिलाओं को रोजगार में 50% आरक्षण का वादा किया, बेरोजगारों के लिए कई...
Congress Poll Promise Assam : कांग्रेस असम में एक रोजगार सृजन विभाग भी बनाएगी. पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर यह वादा पूरा किया जाएगा.कांग्रेस ने इसे असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को सच्ची श्रद्धांजलि बताया है.
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अब भारत में भी सिर्फ महिलाओं की राजनीतिक पार्टी, महिला अधिकारों के लिए होगी लड़ाई
अमेरिका की तर्ज पर अब भारत में भी एक ऐसी पार्टी गठित हो गई है जो सिर्फ महिलाओं का राजनीतिक दल है. यह दल महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करेगा. दिल्ली में गठित किए गए इस दल का नाम 'नेशनल वुमेन्स पार्टी' रखा गया है.
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बांग्लादेश चुनाव में निशाने पर महिला उम्मीदवार, नहीं थम रहा बुलिंग, चरित्र हनन और धमकियों का सिलसिला
बांग्लादेश चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या करीब 4% बताई जा रही है, जबकि कई प्रत्याशियों ने साइबर बुलिंग, चरित्र हनन, यौन उत्पीड़न और धमकियों की शिकायत की है. इसी बीच जाइमा रहमान ने महिलाओं की बराबरी और सुरक्षा के लिए कानूनी आचार संहिता की मांग की है.
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सीनियर सिटिजन के लिए लोअर बर्थ पक्की! 99% लोग नहीं जानते टिकट बुकिंग का ये सीक्रेट ट्रिक
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एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर दिया गया था बार एसोसिएशन में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का आदेश : सुप्रीम कोर्ट
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मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है. अब इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा. यह बिल विपक्षी गठबंधन INDIA की एकता की परीक्षा साबित हो सकता है. दरअसल इस बिल को लेकर गुट में शामिल दलों की कभी आमराय नहीं रही है.
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महिला आरक्षण विधेयक : 27 साल से लंबित, अब फिर से चर्चा में क्यों?
भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा विधेयक का समर्थन किया है लेकिन अन्य दलों के विरोध और महिला कोटा के भीतर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुछ मांगें ऐसी रहीं, जिसके चलते विधेयक पर सहमति नहीं बन सकी.
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केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी : सूत्र
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को आज शाम केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, सूत्रों ने यह जानकारी दी है.
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के स्थानीय निकाय की कुल 34 सीटों में से आधी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. अधिसूचना के मुताबिक 34 में से छह वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे और इनमें से भी तीन सीटें (अनाडेल, नाभा और विकास नगर) इसी समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी जबकि 14 सीटें अनारक्षित श्रेणी की होंगी.
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अब भारत में भी सिर्फ महिलाओं की राजनीतिक पार्टी, महिला अधिकारों के लिए होगी लड़ाई
अमेरिका की तर्ज पर अब भारत में भी एक ऐसी पार्टी गठित हो गई है जो सिर्फ महिलाओं का राजनीतिक दल है. यह दल महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करेगा. दिल्ली में गठित किए गए इस दल का नाम 'नेशनल वुमेन्स पार्टी' रखा गया है.
