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वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद अब सस्ता हो जाएगा पेट्रोल-डीजल? तेल के भंडार और सप्लाई का पूरा खेल समझ लीजिए
वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई ने तेल को एक साथ दो दिशाओं में धकेला है. अनिश्चितता बढ़ी है तो शॉर्ट टर्म में रिस्क प्रीमियम के चलते कीमतें थोड़ी ऊपर दिख रही है. दूसरी ओर भविष्य में ज्यादा सप्लाई की संभावना बनी है, ऐसे में कीमतें नीचे आने की संभावना रहेगी.
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Gold-Silver Prices: सस्ता हो गया सोना, चांदी की चमक बढ़ी! 27 नवंबर गुरुवार को क्या भाव चल रहा गोल्ड-सिल्वर, क्या करें निवेशक?
गुरुवार को सोने के दाम में गिरावट और चांदी में तेजी देखी गई, IBJA के अनुसार चांदी में तीन दिन में 4,000 रुपये से अधिक की बढ़त हुई
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महाराष्ट्र के बीड में 'आरक्षण' के लिए खुदकुशी, वीडियो में सरकार को ठहराया जिम्मेदार
आत्महत्या से पहले प्रवीण जाधव ने एक वीडियो में सीधे तौर पर अपनी आत्महत्या के लिए सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया है.
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Dhanteras 2025: अमेरिका समेत टॉप-5 देशों से भी ज्यादा गोल्ड! सोने की असली जौहरी तो भारतीय महिलाएं हैं... आंकड़े देख लीजिए
भारतीय महिलाएं करीब 24,000 टन सोने की मालकिन हैं. ये दुनिया के कुल स्वर्ण भंडार का करीब 11 फीसदी हिस्सा है. महिलाएं, सोने की इस 'गोल्डी स्टोरी' की असली हीरो भी साबित हो रही हैं.
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क्यों सुलगा लेह-लद्दाख? हिंसा में 4 मौतें और 30 जख्मी होने के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन
लेह में बंद के बीच हिंसक भीड़ ने बीजेपी कार्यालय और हिल काउंसिल मुख्यालय को निशाना बनाया. पत्थरबाजी करते हुए कई वाहनों में आग लगा दी. पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसूगैस और फायरिंग की मदद से हालात काबू किए.
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आरक्षण के लिए आत्महत्या! महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की मांग के बीच बंजारे युवक ने दे दी जान
स्नातक पास युवक ने आज सुबह 11 बजे अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक ने दो दिनों तक आरक्षण आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद वे कल नाइक नगर आए थे.
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"मराठों के हित में समाधान किया गया...." जरांगे का अनशन खत्म होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस
सरकार ने जरांगे की जिन मांगों को स्वीकार किया है, उसमें पात्र मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है. इससे मराठा समुदाय के लोग ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे.
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मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल न किया जाए... छगन भुजबल
मंत्री छगन ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण होने के बावजूद कुछ नेता बात नहीं मान रहे हैं और महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहे हैं. इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एसईबीसी (सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग) का विकल्प निकालकर अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण दिया
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मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन उफान पर: सीएसटी पर प्रदर्शन, कई इलाकों में जाम
मनोज जरांगे ने आजाद मैदान में आयोजित सभा में कहा कि मराठा समाज ने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है, लेकिन सरकार ने केवल वादे किए हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
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मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया, मुंबई लौटे दोनों डिप्टी CM, जरांगे से मिलने पहुंचीं सुप्रिया सुले को भीड़ ने घेरा
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का मुद्दा तेज होता नजर आ रहा है. रविवार को मनोज जरांगे से मिलने पहुंचीं सुप्रिया सुले को भीड़ ने घेरकर जवाब मांगा है. दूसरी ओर दोनों डिप्टी सीएम अपने तय कार्यक्रम को रद्द कर मुंबई लौट गए है.
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यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बीजेपी पर भड़के, कहा- हमसे फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ लें... हम तैयार हैं
खुद को निषादों का पॉलिटिकल गॉडफादर बताने वाले डॉ संजय निषाद ने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सहयोगियों की ताकत को कम मत आंकिए, जीत अकेले की नहीं, सबकी साझी है.
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चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.
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जाति जनगणना से बदलेंगे कई समीकरण, आंकड़ों के ये होंगे 5 बड़े प्रभाव
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस फैसले के क्या होंगे परिणाम.
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नौवीं अनुसूची है क्या? नीतीश कुमार क्या इसी से बिहार में वापस लाएंगे 65% आरक्षण, समझिए यह रण
Ninth Schedule of Constitution : बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे...आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें.
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बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव
सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिये आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा अर्थात इन सभी वर्गो के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है.
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यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बीजेपी पर भड़के, कहा- हमसे फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ लें... हम तैयार हैं
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