Rent Agreement

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  रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी किरायेदार को कर सकते हैं बेदखल? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया जवाब

  Written Tenancy Agreement: हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेंट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र सिर्फ लिखित एग्रीमेंट और उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को देने के मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता.

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  मकान मालिकों की मनमानी खत्म! अब 2 महीने से ज्यादा नहीं ले पाएंगे सिक्योरिटी, किराएदारों के लिए बड़ी राहत

  Rent Agreement New Rules 2025: नियमों के अनुसार, मकान मालिक बिना वजह किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. किराया बढ़ोतरी वही होगी, जो लिखित एग्रीमेंट में पहले से तय की गई है. इसके अलावा, किराया बढ़ाने से 3 महीने पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा.

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  Rent Agreement: 90% सस्ता हुआ रेंट एग्रीमेंट बनवाना! यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महज इतने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन

  सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्‍टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी. 

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  किरायेदार और मकान मालिक के ये हैं कानूनी अधिकार, इन बातों का जरूर रखें ख्याल

  Tenant And Landlord Legal Rights: अक्सर देखा जाता है कि किरायेदार और मकान मालिक कई चीजों को लेकर परेशान रहते हैं, ऐसे में दोनों को अपने कानूनी अधिकार पता होना जरूरी है.

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  रेंट वाले पते पर 25 लाख लोन लेकर किराएदार बीवी-बच्चों समेत हुआ कल्टी, मालिक के पल्ले पड़ी मुसीबत

  हाल ही में एक किराए की दुकान पर 25 लाख का लोन लेकर किराएदार बीवी और बच्चों के साथ फरार हो गया. अब बैंक वाले उस मकान मालिक से पूछताछ कर रहे हैं, जिसने उसे दुकान दी थी.

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  Rent Agreement आखिर 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है? मकान मालिक या किराएदार किसे फायदा?

  All You Need To know About Rent Agreement In India: ज्यादातर मकान मालिक सबसे कम समय के तौर पर 11 महीने के लिए ही किराए के समझौते, करार या एग्रीमेंट तैयार करवाते हैं.

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  भारत में ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों होते हैं? यहां जानिए

  अगर आपने कभी कोई प्रोपर्टी रेंट पर ली होगी तो ऑनर के साथ आपका 11 महीने का अनुबंध हुआ होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर किराए के समझौते सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों होते हैं? तो आज हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है. 

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  दिल्ली में रेंट एग्रीमेंट और संपत्ति रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन सुविधा जल्द ही

  दिल्ली संपत्ति पंजीकरण, रेंट एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटार्नी के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

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  नए नियमों के अनुसार 'किराए' पर रहने वालों के भी अब बन सकेंगे पासपोर्ट

  पासपोर्ट बनवाने के लिए अकसर पर्मानेंट एड्रेस न होने पर दिक्कतें आती रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पासपोर्ट ऑफिस ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब किराए पर रहने वालों के पासपोर्ट भी बन सकेंगे। विदेश मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।