Rent Agreement

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  चंडीगढ़ में असम टेनेंसी एक्ट होगा लागू, रेंट एग्रीमेंट जरूरी, किरायेदारों और मकान मालिक को मिलेगी कानूनी सुरक्षा

  Chandigarh 1949 Rent Law: चंडीगढ़ प्रशासन आजादी के बाद बने पुराने रेंट कंट्रोल कानून की जगह अब एक नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है, जो असम टेनेंसी एक्ट, 2021 के मॉडल पर होगा. नया कानून लागू होने के बाद ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949 हट जाएगा.

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  AC नहीं, फिर भी कूल लाइफ! दिल्ली-नोएडा में किराए पर ऐसे लें एयर कंडीशनर, जेब भी रहेगी ठंडी

  AC on Rent In Delhi-Noida: अगर आप भी दिल्ली-नोएडा में रहते हैं और AC खरीदने का सोच रहे हैं और बजट कम है, तो आपको पहले इस लेख को पढ़ लेना चाहिए. आपकी इस परेशानी का सॉल्युशन यहां है.

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  क्या एक साथ दो घरों के लिए क्लेम कर सकते हैं HRA? चार्टर्ड अकाउंटेंट से जानें नियम और कैसे उठाएं फायदा

  HRA claim for two houses: क्या आप जानते हैं कि दो घरों के लिए HRA क्लेम किया जा सकता है? नौकरी की बदलती जरूरतों और रेंट एग्रीमेंट के बेस पर आप अपनी टैक्स बचत कैसे बढ़ा सकते हैं.

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  घर किराए पर देने से पहले जरूर कर लें ये 5 काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

  What precautions should be taken while giving a house on rent: आइए जानते हैं घर किराए पर देने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है और कैसे आप भविष्य में किसी भी परेशानी से बच सकते हैं.

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  Lease और Rent Agreement में क्या अंतर होता है? साइन करने से पहले पता होनी चाहिए ये जरूरी बातें

  Lease Agreement Vs. Rental Agreement: ज्यादातर लोग लीज एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में दोनों में बड़ा फर्क होता है. अगर बिना समझे एग्रीमेंट साइन कर दिया जाए, तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं लीज और रेंट एग्रीमेंट मे फर्क होता है.

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  रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी किरायेदार को कर सकते हैं बेदखल? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया जवाब

  Written Tenancy Agreement: हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेंट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र सिर्फ लिखित एग्रीमेंट और उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को देने के मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता.

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  मकान मालिकों की मनमानी खत्म! अब 2 महीने से ज्यादा नहीं ले पाएंगे सिक्योरिटी, किराएदारों के लिए बड़ी राहत

  Rent Agreement New Rules 2025: नियमों के अनुसार, मकान मालिक बिना वजह किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. किराया बढ़ोतरी वही होगी, जो लिखित एग्रीमेंट में पहले से तय की गई है. इसके अलावा, किराया बढ़ाने से 3 महीने पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा.

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  Rent Agreement: 90% सस्ता हुआ रेंट एग्रीमेंट बनवाना! यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महज इतने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन

  सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्‍टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी. 

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  किरायेदार और मकान मालिक के ये हैं कानूनी अधिकार, इन बातों का जरूर रखें ख्याल

  Tenant And Landlord Legal Rights: अक्सर देखा जाता है कि किरायेदार और मकान मालिक कई चीजों को लेकर परेशान रहते हैं, ऐसे में दोनों को अपने कानूनी अधिकार पता होना जरूरी है.

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  रेंट वाले पते पर 25 लाख लोन लेकर किराएदार बीवी-बच्चों समेत हुआ कल्टी, मालिक के पल्ले पड़ी मुसीबत

  हाल ही में एक किराए की दुकान पर 25 लाख का लोन लेकर किराएदार बीवी और बच्चों के साथ फरार हो गया. अब बैंक वाले उस मकान मालिक से पूछताछ कर रहे हैं, जिसने उसे दुकान दी थी.

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  Rent Agreement आखिर 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है? मकान मालिक या किराएदार किसे फायदा?

  All You Need To know About Rent Agreement In India: ज्यादातर मकान मालिक सबसे कम समय के तौर पर 11 महीने के लिए ही किराए के समझौते, करार या एग्रीमेंट तैयार करवाते हैं.

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  भारत में ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों होते हैं? यहां जानिए

  अगर आपने कभी कोई प्रोपर्टी रेंट पर ली होगी तो ऑनर के साथ आपका 11 महीने का अनुबंध हुआ होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर किराए के समझौते सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों होते हैं? तो आज हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है. 

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  दिल्ली में रेंट एग्रीमेंट और संपत्ति रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन सुविधा जल्द ही

  दिल्ली संपत्ति पंजीकरण, रेंट एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटार्नी के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

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  नए नियमों के अनुसार 'किराए' पर रहने वालों के भी अब बन सकेंगे पासपोर्ट

  पासपोर्ट बनवाने के लिए अकसर पर्मानेंट एड्रेस न होने पर दिक्कतें आती रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पासपोर्ट ऑफिस ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब किराए पर रहने वालों के पासपोर्ट भी बन सकेंगे। विदेश मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।