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RBI जल्द दे सकता है 2 बड़ी खुशखबरी! क्या सस्ता होगा होम लोन? दूसरा फैसला भी आपके काम का
रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिससे आरबीआई को मौद्रिक नीति में ढील देने की अधिक गुंजाइश मिल गई है.
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Video: महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि सड़क पर 50, 100 के नोट उड़ाने लगे किसान?
महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बारिश से फसल बर्बाद होने के बावजूद मुआवजा न मिलने पर किसानों ने सड़क पर नोट फेंककर विरोध जताया. क्रांतिकारी किसान संघ ने चेतावनी दी है कि राहत पैकेज से बाहर रखे जाने का फैसला वापस नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र होगा.
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शिवराज सिंह चौहान ने किया पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, बोले- नुकसान की भरपाई की जाएगी
द्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी किसानों को सांत्वना दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो विशेष टीम भेजी हैं जो प्रभावित इलाकों में फसलों का मूल्यांकन कर रही हैं.
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अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए भारत की सॉलिड तैयारी, जानें क्या है वाणिज्य मंत्रालय का प्लान
अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित एक्सपोर्टरों को राहत देने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन और कई अन्य एक्सपोर्ट संस्थाओं ने केंद्र से 'राहत पैकेज' की मांग की है. वहीं वाणिज्य मंत्रालय ने टैरिफ से निपटने के लिए 'बहु-स्तरीय' रणनीति बनाई है.
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भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ बम, एक्सपोर्ट और GDP ग्रोथ पर कितना होगा असर? भारत के पास क्या-क्या विकल्प
US tariffs on India: टैरिफ वॉर के बीच भारत ने रूस के साथ ट्रेड रिलेशन मजबूत करने के लिए कई डील्स की हैं और पीएम मोदी जल्द ही सात साल बाद चीन यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. घरेलू स्तर पर सरकार 2.8 बिलियन डॉलर के पैकेज पर काम कर रही है ताकि एक्सपोर्टर्स को राहत मिल सके.
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राजस्थान : सांसद दीया कुमारी ने कृषि मंत्री से किसानों के लिए मुआवजा और विशेष राहत पैकेज मांगा
सांसद दीया कुमारी ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर राजसमंद संसदीय क्षेत्र में फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए गिरदावरी करवाकर किसानों को तत्काल फसल बीमा राशि का भुगतान कराने की मांग की है.
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Budget 2022 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बार क्या उम्मीदें रख रहे हैं एक्सपोर्टर?
कोरोना संकट के दौरान दुनिया के कई देशों में व्यापार पर प्रतिबन्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन चरमरा गई है. विदेशों से ऑर्डर्स तीन चौथाई तक घट गए हैं. प्राइमरी मटेरियल काफी महंगा हो गया है और माल भाड़ा तीन गुना बढ़ गया है.
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Ground Report: छोटे और लघु उद्योगों पर तीसरी लहर की मार, बजट में सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग
कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे और लघु उद्योगों की मांग है कि वित्त मंत्री बजट 2022 में उनके लिए एक विशेष रहत पैकेज का ऐलान करें. असंगठित क्षेत्र के मज़दूर भी वित्त मंत्री से बजट में राहत की मांग कर रहे हैं.
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टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के ज़रिये 100 फीसदी FDI को मंज़ूरी : अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए संशोधित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी गई है.
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रेस्तरां और होटलों के लिए क्या राहत लेकर आएगा सरकार का पैकेज? क्या है होटल मालिकों का कहना
वित्त मंत्री ने इस सेक्टर को पैकेज देने का ऐलान किया है लेकिन होटल और रेस्टोरेंट के लोग कहते हैं पहले से कर्ज में डूबे लोगों को फिर कर्जा देने की ये कोशिश है.
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इकोनॉमी को 'हेल्दी' बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 'बूस्टर डोज', 10 खास बातें..
कोविड-19 महामारी के दौरान कमज़ोर पड़े सेक्टरों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 6,28,993 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है.वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है, इस स्कीम में 50,000 करोड़ अकेले हेल्थ सेक्टर के लिए दिया जा रहा है.
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कोविड प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा, जानें पूरी डिटेल्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आर्थिक राहतों की घोषणा की है. सरकार ने इस बार हेल्थ सेक्टर पर खासा जोर दिया है. कोविड-19 की मार झेल रहे सेक्टरों के लिए कुछ राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही थी.
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कोरोना की दूसरी लहर में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था के बीच कारोबारियों ने की राहत पैकेज की मांग
इसी हफ्ते ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश के बड़े हिस्से में लॉकडाउन और धीमी पड़ते टीकाकरण को देखते हुए भारतीय जीडीपी की ग्रोथ फोरकास्ट 10.2% से घटाकर 9.1% कर दिया. जमीन पर छोटी फैक्टरियों में लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है.
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RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने श्रम मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, गरीब मजूदरों के लिए मांगी मदद
भारतीय मज़दूर संघ के महासचिव बिनोय सिन्हा ने श्रम मंत्री को चिठ्ठी लिखकर मांग की है कि कोरोना की मार झेल रहे गरीब मजदूरों के लिए तुरंत वित्तीय राहत पैकेज जारी किया जाए.
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एक हफ्ते की टालमटोल के बाद ट्रंप ने 900 बिलियन डॉलर के COVID रिलीफ बिल पर किए दस्तखत
कोरोना वायरस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका में देखने को मिला है. काफी संख्या में कोरोना से लोगों की मौत के अलावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी खासा नुकसान पहुंचा है. काफी लोगों की नौकरियां गई हैं. बेरोजगारों और जरूरतमंदों की मदद के लिए यह बिल निकाला गया था.
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Video: महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि सड़क पर 50, 100 के नोट उड़ाने लगे किसान?
महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बारिश से फसल बर्बाद होने के बावजूद मुआवजा न मिलने पर किसानों ने सड़क पर नोट फेंककर विरोध जताया. क्रांतिकारी किसान संघ ने चेतावनी दी है कि राहत पैकेज से बाहर रखे जाने का फैसला वापस नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र होगा.
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शिवराज सिंह चौहान ने किया पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, बोले- नुकसान की भरपाई की जाएगी
द्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी किसानों को सांत्वना दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो विशेष टीम भेजी हैं जो प्रभावित इलाकों में फसलों का मूल्यांकन कर रही हैं.
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अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए भारत की सॉलिड तैयारी, जानें क्या है वाणिज्य मंत्रालय का प्लान
अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित एक्सपोर्टरों को राहत देने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन और कई अन्य एक्सपोर्ट संस्थाओं ने केंद्र से 'राहत पैकेज' की मांग की है. वहीं वाणिज्य मंत्रालय ने टैरिफ से निपटने के लिए 'बहु-स्तरीय' रणनीति बनाई है.
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भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ बम, एक्सपोर्ट और GDP ग्रोथ पर कितना होगा असर? भारत के पास क्या-क्या विकल्प
US tariffs on India: टैरिफ वॉर के बीच भारत ने रूस के साथ ट्रेड रिलेशन मजबूत करने के लिए कई डील्स की हैं और पीएम मोदी जल्द ही सात साल बाद चीन यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. घरेलू स्तर पर सरकार 2.8 बिलियन डॉलर के पैकेज पर काम कर रही है ताकि एक्सपोर्टर्स को राहत मिल सके.
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राजस्थान : सांसद दीया कुमारी ने कृषि मंत्री से किसानों के लिए मुआवजा और विशेष राहत पैकेज मांगा
सांसद दीया कुमारी ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर राजसमंद संसदीय क्षेत्र में फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए गिरदावरी करवाकर किसानों को तत्काल फसल बीमा राशि का भुगतान कराने की मांग की है.
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Budget 2022 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बार क्या उम्मीदें रख रहे हैं एक्सपोर्टर?
कोरोना संकट के दौरान दुनिया के कई देशों में व्यापार पर प्रतिबन्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन चरमरा गई है. विदेशों से ऑर्डर्स तीन चौथाई तक घट गए हैं. प्राइमरी मटेरियल काफी महंगा हो गया है और माल भाड़ा तीन गुना बढ़ गया है.
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Ground Report: छोटे और लघु उद्योगों पर तीसरी लहर की मार, बजट में सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग
कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे और लघु उद्योगों की मांग है कि वित्त मंत्री बजट 2022 में उनके लिए एक विशेष रहत पैकेज का ऐलान करें. असंगठित क्षेत्र के मज़दूर भी वित्त मंत्री से बजट में राहत की मांग कर रहे हैं.
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टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के ज़रिये 100 फीसदी FDI को मंज़ूरी : अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए संशोधित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी गई है.
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रेस्तरां और होटलों के लिए क्या राहत लेकर आएगा सरकार का पैकेज? क्या है होटल मालिकों का कहना
वित्त मंत्री ने इस सेक्टर को पैकेज देने का ऐलान किया है लेकिन होटल और रेस्टोरेंट के लोग कहते हैं पहले से कर्ज में डूबे लोगों को फिर कर्जा देने की ये कोशिश है.
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इकोनॉमी को 'हेल्दी' बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 'बूस्टर डोज', 10 खास बातें..
कोविड-19 महामारी के दौरान कमज़ोर पड़े सेक्टरों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 6,28,993 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है.वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है, इस स्कीम में 50,000 करोड़ अकेले हेल्थ सेक्टर के लिए दिया जा रहा है.
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कोविड प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा, जानें पूरी डिटेल्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आर्थिक राहतों की घोषणा की है. सरकार ने इस बार हेल्थ सेक्टर पर खासा जोर दिया है. कोविड-19 की मार झेल रहे सेक्टरों के लिए कुछ राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही थी.
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कोरोना की दूसरी लहर में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था के बीच कारोबारियों ने की राहत पैकेज की मांग
इसी हफ्ते ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश के बड़े हिस्से में लॉकडाउन और धीमी पड़ते टीकाकरण को देखते हुए भारतीय जीडीपी की ग्रोथ फोरकास्ट 10.2% से घटाकर 9.1% कर दिया. जमीन पर छोटी फैक्टरियों में लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है.
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भारतीय मज़दूर संघ के महासचिव बिनोय सिन्हा ने श्रम मंत्री को चिठ्ठी लिखकर मांग की है कि कोरोना की मार झेल रहे गरीब मजदूरों के लिए तुरंत वित्तीय राहत पैकेज जारी किया जाए.
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एक हफ्ते की टालमटोल के बाद ट्रंप ने 900 बिलियन डॉलर के COVID रिलीफ बिल पर किए दस्तखत
कोरोना वायरस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका में देखने को मिला है. काफी संख्या में कोरोना से लोगों की मौत के अलावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी खासा नुकसान पहुंचा है. काफी लोगों की नौकरियां गई हैं. बेरोजगारों और जरूरतमंदों की मदद के लिए यह बिल निकाला गया था.
