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इंश्योरेंस में 100% FDI को हरी झंडी, विदेशी कंपनियों की होगी एंट्री, जानें आपकी पॉलिसी पर क्या पड़ेगा असर
Insurance FDI India 2026: सरकार ने जहां प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए, वहीं एलआईसी के नियमों में बदलाव नहीं किया है. LIC में एफडीआई की लिमिट अभी भी 20% ही रखी है.
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सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी- "सुधार के नाम पर धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता"
सबरीमला केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुधार के नाम पर धर्म खत्म नहीं किया जा सकता और धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों को पूरी तरह न्यायिक बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता।
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सबरीमाला केस: धर्म को समाज सुधार के नाम पर खोखला नहीं कर सकते, देवता को मानोगे तो परंपरा भी माननी होगी-सुप्रीम कोर्ट
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सुधार के नाम पर धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता और श्रद्धालु अपनी मर्जी से धार्मिक परंपराओं को 'पिक एंड चूज' नहीं कर सकते. बेंच ने ऐतिहासिक संदर्भों और धार्मिक स्वायत्तता को बनाए रखने पर जोर दिया है.
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UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
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नोएडा: इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगी अलग पुलिस व्यवस्था, मजदूर आंदोलन के बाद कमिश्नरेट का बड़ा फैसला
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अब अलग पुलिस व्यवस्था बनाई जाएगी. श्रमिक आंदोलन के बाद गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने यह बड़ा फैसला लिया है. नई व्यवस्था के तहत DCP (इंडस्ट्रीज) का पद बनाया गया है और हजारों औद्योगिक इकाइयों व लाखों श्रमिकों से सीधा समन्वय होगा.
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NDTV Yuva 2026 में विशेषज्ञों का बड़ा खुलासा, डिग्री से मिलेगी एंट्री, लेकिन स्किल दिलाएगी तरक्की,
NDTV Yuva 2026 में विशेषज्ञों ने छात्रों को दी बड़ी सलाह सिर्फ डिग्री से नहीं, इंटर्नशिप और स्किल्स से मिलेगी सपनों की नौकरी.
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पश्चिम बंगाल चुनाव: 23% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस, 192 पर महिलाओं के खिलाफ आरोप; ADR रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
पश्चिम बंगाल इलेक्शन वॉच के मुताबिक, इस बार विधानसभा चुनाव 2026 में 385 (13%) महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं. 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, विश्लेषण किए गए 2130 उम्मीदवारों में से 240 (11%) महिलाएं थीं..
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PF Withdrawal: UPI और ATM से कितना PF निकाला जा सकता है?
PF Withdrawals via UPI and ATM: EPFO 3.0 को पूरी तरह से 2026 के मध्य तक लागू करने की योजना है. कुल मिलाकर यह बदलाव पीएफ से जुड़ी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक बनाने वाला है.
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स्कूलों में तीन भाषाओं में पढ़ाई क्यों जरूरी, क्या है Three Language Formula? इसे लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट, जानिए यहां
थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले का मूल मकसद था कि उत्तर भारत का बच्चा दक्षिण की कोई भाषा (जैसे तमिल, कन्नड़ या मलयालम) सीखे और दक्षिण का बच्चा उत्तर की कोई भाषा सीखे. इससे एक-दूसरे की संस्कृति के प्रति सम्मान और जिज्ञासा बढ़ती.
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इंश्योरेंस के बाद अब पेंशन सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी, NPS और आपकी रिटायरमेंट सेविंग पर क्या होगा असर?
Pension Sector FDI: पेंशन सेक्टर में सुधारों को लेकर यह एक बड़ी खबर है. सरकार अब इंश्योरेंस सेक्टर की तर्ज पर पेंशन सेक्टर में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के दरवाजे पूरी तरह खोलने की तैयारी में है.
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Insurance FDI India 2026: सरकार ने जहां प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए, वहीं एलआईसी के नियमों में बदलाव नहीं किया है. LIC में एफडीआई की लिमिट अभी भी 20% ही रखी है.
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सबरीमाला केस: धर्म को समाज सुधार के नाम पर खोखला नहीं कर सकते, देवता को मानोगे तो परंपरा भी माननी होगी-सुप्रीम कोर्ट
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सुधार के नाम पर धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता और श्रद्धालु अपनी मर्जी से धार्मिक परंपराओं को 'पिक एंड चूज' नहीं कर सकते. बेंच ने ऐतिहासिक संदर्भों और धार्मिक स्वायत्तता को बनाए रखने पर जोर दिया है.
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UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
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नोएडा: इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगी अलग पुलिस व्यवस्था, मजदूर आंदोलन के बाद कमिश्नरेट का बड़ा फैसला
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अब अलग पुलिस व्यवस्था बनाई जाएगी. श्रमिक आंदोलन के बाद गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने यह बड़ा फैसला लिया है. नई व्यवस्था के तहत DCP (इंडस्ट्रीज) का पद बनाया गया है और हजारों औद्योगिक इकाइयों व लाखों श्रमिकों से सीधा समन्वय होगा.
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