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  निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाने वाली पुणे की प्रोबेशनरी IAS अधिकारी का हुआ ट्रांसफर

  महाराष्ट्र (Maharashtra) में एक प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी (Probationary IAS officer) को सिविल सेवक के रूप में अपने पद का कथित दुरुपयोग करने के मामले में पुणे से वाशिम स्थानांतरित कर दिया गया है. यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक 821 हासिल करने वाली पूजा खेडकर (Puja Khedkar) को पुणे में सहायक कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया था.

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  रौब झाड़ने के लिए गाड़ी पर लगाई लालबत्ती, पुलिस ने पकड़ा तो निकलकर भागने लगे, फिर हुआ कुछ ऐसा

  दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में ऐसी घटना हुई जिससे पुलिसवाले भी हैरान रह गए. रौब झाड़ने के लिए लड़कों ने गाड़ी पर लाल बत्ती लगा ली थी. लेकिन पुलिस से वो दूर नहीं भाग पाए.

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  प्रधानमंत्री की अवहेलना कर पश्चिम बंगाल के मंत्री ने कार पर लगाई लालबत्ती, कहा - हमने नहीं लगाई पाबंदी

  मई माह की शुरुआत से प्रभावी होने वाली इस पाबंदी के लिए केंद्र ने कहा था कि मंत्री लालबत्ती का इस्तेमाल अपनी कारों पर नहीं करेंगे, जिनकी मदद से उन्हें सड़कों पर अबाध आवागमन की सुविधा मिला करती थी, और उनका शुमार 'अतिमहत्वपूर्ण व्यक्ति' (वीआईपी) श्रेणी में किया जाता था.

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  कोलकाता के शाही इमाम बरकती ने हटाई लाल बत्ती, पहले बोले थे - केंद्र मुझे आदेश देने वाला कौन?

  टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम ने शनिवार को अपने वाहन से लाल बत्ती हटा दी. उन्होंने दो दिन पहले कहा था कि उन्हें लाल बत्ती का इस्तेमाल करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार से प्राप्त है.

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  पुलिस, सुरक्षा बलों के वाहनों को लाल, नीली और सफेद बत्ती लगाने की अनुमति

  वीआईपी संस्कृति समाप्त करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते महीने यह निर्णय लिया था कि एक मई से एम्बुलेंस और दमकल जैसे आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों पर से बत्तियां हटाई जायेंगी.

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  खत्म नहीं हो रहा लालबत्ती का मोह, अब पीएम मोदी ने बनाया खास प्लान

  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 मई से किसी भी वाहन पर लाल या नीली बत्ती लगाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है. केंद्र ने यह सुनिश्चित करने की भी कोशिशि की है कोई भी लालबत्ती न लगा सके, यहां तक कि पुलिस भी. गौरतलब है कि पिछले कई दशकों से लालबत्ती रसूख और वीआईपी कल्चर का प्रतीक बनी हुई है. उधर, नेताओं और बाबुओं का लालबत्ती से मोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है.

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  गाड़ी से गुल हुई लाल बत्ती तो महाराष्‍ट्र के मंत्री को भरना पड़ा टोल

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ़ से लाल बत्ती अर्थात वीआईपी कल्चर को मनाही किए जाने के बाद अनूठा अनुभव महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री को मिला है. मंत्रीयों का सड़क पर अब वो रुतबा नहीं रहा जो इससे पहले हुआ करता था. सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री हाल ही में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक खत्म कर पुणे से मुंबई आ रहे थे.

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  लाल बत्ती के बिना कैसा रहा नितिन गडकरी का पहला दिन

  पिछले 18 महीनों से सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, नेताओं की गाड़ियों पर लगने वाली लाल बत्ती को हटाने के प्रस्ताव पर काम कर रहे थे. उनके इस प्रस्ताव पर बुधवार को फैसला ले लिया गया.

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  वीआईपी कारों से लाल बत्ती हटाने के फैसले को ट्विटर ने दी 'हरी झंडी'

  बहुत-से राजनेताओं ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, और अनेक मंत्रियों ने भी अपने आधिकारिक वाहनों से लाल बत्ती हटाने के बाद खींची गई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं...

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  पंजाब में VIP संस्कृति पर लगाम लगाने के लिए लालबत्ती पर लगी रोक

  पंजाब सरकार ने शनिवार को औपचारिक अधिसूचना जारी कर कुछ श्रेणी के वाहनों को छोड़कर सभी तरह के वाहनों पर लालबत्ती के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह वीआईपी संस्कृति खत्म करने की दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है.

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  पंजाब : लाल बत्ती का इस्‍तेमाल नहीं करेंगे नई सरकार के मंत्री और अधिकारी

  पंजाब मंत्रिमंडल की पहली बैठक में शनिवार को निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री, विधायक और शीर्ष अधिकारी अपने वाहनों में लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे. पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री न तो कोई शिलान्यास करेंगे और न उद्धघाटन ही करेंगे.

• केवल उच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए होगी 'लाल बत्ती' : सुप्रीम कोर्ट

  न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने निर्देश में यह भी कहा कि लाल बत्ती के साथ किसी भी परिस्थिति में सायरन का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, लेकिन नीली बत्ती इस्तेमाल करने वाले आपात सेवाओं और पुलिस के वाहनों द्वारा सायरन का प्रयोग किया जा सकेगा।

• लालबत्ती वाली गाड़ियों की तादाद कम करे सरकार : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वह लालबत्ती वाली गाड़ियों की तादाद में कमी लाएं ताकि आम लोग आजादी से सड़क पर आ जा सकें।