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RBI के 2.86 करोड़ के सरप्लस फंड्स से इकॉनमी को मिलेगा बूस्ट! अब सरकार के इस्तेमाल पर टिकी नजर
मध्यपूर्व एशिया में युद्ध शुरू होने से फरवरी, 2026 में कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) की कीमत 69.01 डॉलर प्रति बैरल थी, जो 84 दिनों से जारी युद्ध और टकराव की वजह से 21 मई, 2026 को बढ़कर 109.31 डॉलर/बैरल तक पहुंच गई.
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वैश्विक टेंशन के बीच RBI ने सरकार को ट्रांसफर किए रिकॉर्ड ₹2.86 लाख करोड़, आम नागरिक को मिलेगी राहत!
वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकार को रिकॉर्ड ₹2.86 लाख करोड़ का डिविडेंड ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है.
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RBI भर सकता है सरकार की झोली, मिडिल ईस्ट संकट के बीच रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड देने की तैयारी
RBI अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड देने की तैयारी में है. सरकारी बैंकों के रिकॉर्ड मुनाफे ने सरकार की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं.
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RBI के बंपर डिविडेंड से सरकार को बड़ा फायदा, इकोनॉमी को मिलेगा एक्स्ट्रा बूस्ट: रिपोर्ट
RBI Dividend 2025: वित्त वर्ष 2025 के लिए RBI ने सरकार को 2.68 ट्रिलियन रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है. यह वित्त वर्ष 2026 के बजट में अनुमानित 2.1 ट्रिलियन रुपये से करीब 28% ज्यादा है.
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केंद्र सरकार को 99 हजार करोड़ ट्रांसफर करेगा RBI, कोरोनाकाल के आर्थिक संकट में बड़ी राहत
आरबीआई के बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को बीते नौ महीने की लेखा अवधि के लिए सरकार को अधिशेष यानी सरप्लस के रूप में 99,122 करोड़ रुपए के ट्रांसफर को मंजूरी दी है.
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RBI से मिले फंड के इस्तेमाल पर अभी कोई निर्णय नहीं, विपक्ष ने कहा- देश को कंगाली की तरफ धकेल रही मोदी सरकार
अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये देने के रिजर्व बैंक के फ़ैसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को पहली प्रतिक्रिया दी है.
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नरेंद्र मोदी सरकार को RBI से मिलेगा 1.76 लाख करोड़ रुपये का पेआउट : 10 खास बातें
भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पूर्व अध्यक्ष बिमल जालान की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मानते हुए सोमवार को अपने सरप्लस तथा रिज़र्व भंडार में से 1.76 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार को दिए जाने को मंज़ूरी दे दी. इस रिकॉर्ड ट्रांसफर, जिसमें वर्ष 2018-19 के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस शामिल है, से सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसे समय में मज़बूत हो पाएगी, जब वह लगभग पांच साल में सबसे कम आर्थिक वृद्धि का सामना कर रही है और लगभग हर क्षेत्र में लाखों नौकरियां खत्म हो जाने की आशंका सिर पर झूल रही है. इसके अलावा, इस भुगतान की मदद से सरकार वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.3 फीसदी तक सीमित रखने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी पूरा कर पाएगी. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस भुगतान से सरकार को कर राजस्व में कमी से निपटने में भी मदद मिलेगी, और वह अपने बढ़े खर्चों के लिए भी राशि जुटा पाएगी.
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भारतीय रिजर्व बैंक देगा मंदी से घिरी सरकार को बड़ी राहत, सरप्लस फंड देने का फैसला
एक अहम फैसले में आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ने भारत सरकार को करीब पौने दो लाख करोड़ का सरप्लस फंड ट्रांसफर करने का फैसला किया है. इससे बेशक सरकार को बड़ी राहत मिलेगी. सोमवार को मुंबई में हुई आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की बैठक में सरकार को एक बड़ा तोहफा मिला. बैठक में फैसला किया गया कि सरकार को सरप्लस फंड दिया जाएगा.
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सरकार को 30,659 करोड़ रुपये लाभांश देगा आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा कि वह 30 जून, 2017 तक बैंक के पास की 30,659 करोड़ रुपये की अधिशेष (लाभांश) राशि सरकार को हस्तांतरित करेगा.
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RBI के 2.86 करोड़ के सरप्लस फंड्स से इकॉनमी को मिलेगा बूस्ट! अब सरकार के इस्तेमाल पर टिकी नजर
मध्यपूर्व एशिया में युद्ध शुरू होने से फरवरी, 2026 में कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) की कीमत 69.01 डॉलर प्रति बैरल थी, जो 84 दिनों से जारी युद्ध और टकराव की वजह से 21 मई, 2026 को बढ़कर 109.31 डॉलर/बैरल तक पहुंच गई.
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वैश्विक टेंशन के बीच RBI ने सरकार को ट्रांसफर किए रिकॉर्ड ₹2.86 लाख करोड़, आम नागरिक को मिलेगी राहत!
वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकार को रिकॉर्ड ₹2.86 लाख करोड़ का डिविडेंड ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है.
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RBI भर सकता है सरकार की झोली, मिडिल ईस्ट संकट के बीच रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड देने की तैयारी
RBI अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड देने की तैयारी में है. सरकारी बैंकों के रिकॉर्ड मुनाफे ने सरकार की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं.
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RBI के बंपर डिविडेंड से सरकार को बड़ा फायदा, इकोनॉमी को मिलेगा एक्स्ट्रा बूस्ट: रिपोर्ट
RBI Dividend 2025: वित्त वर्ष 2025 के लिए RBI ने सरकार को 2.68 ट्रिलियन रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है. यह वित्त वर्ष 2026 के बजट में अनुमानित 2.1 ट्रिलियन रुपये से करीब 28% ज्यादा है.
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केंद्र सरकार को 99 हजार करोड़ ट्रांसफर करेगा RBI, कोरोनाकाल के आर्थिक संकट में बड़ी राहत
आरबीआई के बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को बीते नौ महीने की लेखा अवधि के लिए सरकार को अधिशेष यानी सरप्लस के रूप में 99,122 करोड़ रुपए के ट्रांसफर को मंजूरी दी है.
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RBI से मिले फंड के इस्तेमाल पर अभी कोई निर्णय नहीं, विपक्ष ने कहा- देश को कंगाली की तरफ धकेल रही मोदी सरकार
अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये देने के रिजर्व बैंक के फ़ैसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को पहली प्रतिक्रिया दी है.
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नरेंद्र मोदी सरकार को RBI से मिलेगा 1.76 लाख करोड़ रुपये का पेआउट : 10 खास बातें
भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पूर्व अध्यक्ष बिमल जालान की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मानते हुए सोमवार को अपने सरप्लस तथा रिज़र्व भंडार में से 1.76 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार को दिए जाने को मंज़ूरी दे दी. इस रिकॉर्ड ट्रांसफर, जिसमें वर्ष 2018-19 के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस शामिल है, से सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसे समय में मज़बूत हो पाएगी, जब वह लगभग पांच साल में सबसे कम आर्थिक वृद्धि का सामना कर रही है और लगभग हर क्षेत्र में लाखों नौकरियां खत्म हो जाने की आशंका सिर पर झूल रही है. इसके अलावा, इस भुगतान की मदद से सरकार वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.3 फीसदी तक सीमित रखने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी पूरा कर पाएगी. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस भुगतान से सरकार को कर राजस्व में कमी से निपटने में भी मदद मिलेगी, और वह अपने बढ़े खर्चों के लिए भी राशि जुटा पाएगी.
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भारतीय रिजर्व बैंक देगा मंदी से घिरी सरकार को बड़ी राहत, सरप्लस फंड देने का फैसला
एक अहम फैसले में आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ने भारत सरकार को करीब पौने दो लाख करोड़ का सरप्लस फंड ट्रांसफर करने का फैसला किया है. इससे बेशक सरकार को बड़ी राहत मिलेगी. सोमवार को मुंबई में हुई आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की बैठक में सरकार को एक बड़ा तोहफा मिला. बैठक में फैसला किया गया कि सरकार को सरप्लस फंड दिया जाएगा.
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सरकार को 30,659 करोड़ रुपये लाभांश देगा आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा कि वह 30 जून, 2017 तक बैंक के पास की 30,659 करोड़ रुपये की अधिशेष (लाभांश) राशि सरकार को हस्तांतरित करेगा.
