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Ola-Uber कैब बुक करते समय महिलाएं चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर! टिप देने के नियमों में भी हुआ बड़ा बदलाव, जानें सब कुछ
- Friday December 26, 2025
Motor Vehicle Aggregators Guidelines 2025: कैब कंपनियों को अपने ऐप्स में जरूरी बदलाव करने होंगे, ताकि यात्रियों को ड्राइवर का जेंडर चुनने का विकल्प मिल सके. अगर कोई एग्रीगेटर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है.
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'मेरी आंख लगी और...' रक्षाबंधन पर मुंबई की इस महिला की बात ध्यान में रखें दिल्ली की बहनें
- Saturday August 9, 2025
रुचिका ने ये भयानक अनुभव इंस्टाग्राम पर शेयर किया और एक दिन में ही इस वीडियो को शेयर किया था, तब से झा किया था, और तब से इस वीडियो को 23 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस क्लिप ने रैपिडो और उबर दोनों का ध्यान भी खींचा है.
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पीछा करता रहा कैब ड्राइवर, डरावने थे 40 मिनट...शख्स ने शेयर की कैब ड्राइवर की कहानी, यूजर्स बोले- पूरा सिस्टम गड़बड़ है
- Tuesday July 22, 2025
रेडिट पर अब वायरल हो रही एक पोस्ट में, एक यूजर ने बताया कि कैसे दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के बवाना से उसकी यात्रा बर्बाद हो गई, वहीं कैब कंपनी और पुलिस ने इसके बाद कुछ नहीं किया.
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बेंगलुरु के शख्स ने 45 मिनट की दूरी के लिए बुक किया रैपिडो, ऑटो का वेटिंग टाइम जानकर दिमाग घूम जाएगा
- Wednesday August 2, 2023
पोस्ट में रैपिडो ऐप (Rapido app) पर अनुरोध की गई एक ऑटो राइड का स्क्रीनशॉट था, जहां देखा जा सकता है कि एक ऑटो ड्राइवर ने राइड स्वीकार कर ली.
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बुकिंग कैंसल और मनमानी कीमतों को लेकर कैब कंपनियों को चेतावनी, सरकार ने दिए अहम निर्देश
- Tuesday May 10, 2022
केंद्र सरकार ने ओला ( Ola) और उबर (Uber) सहित ऐप आधारित कैब सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों (Cab aggregators) को चेताया है कि यदि वे अपनी प्रणाली में सुधार नहीं करती हैं और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों का निवारण नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सरकार ने मंगलवार को इन कंपनियों के साथ एक बैठक की. बैठक में उनके द्वारा कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायतों पर चर्चा हुई. बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने ऐसी शिकायतें की हैं, जिसमें कैब ड्राइवर बुकिंग को स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करने के लिए उपभोक्ताओं पर दबाव डालते हैं. इसकी वजह से उपभोक्ताओं पर रद्दीकरण का जुर्माना लगाया जाता है.
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