रामि‍विलास पासवान ने कहा कितने मजदूर-गरीब हैं, यह पता लगाना मुश्किल हैं, ऐसे में घोषणा में कुछ देर होना स्‍वाभाविक है. हमने यह पता लगाने के प्रयास किया कि किस स्‍टेट में कितने मजदूर हैं, इसका सटीक आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में यह फैसला किया गया कि इसे राज्‍य सरकारों को सौंप दें और यह काम करें

बिहार सरकार के मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया है और दावा किया हैं कि जो तीस लाख ग़रीबों की जनसंख्या में बढ़ोतरी की बात वो कर रहे हैं उसका आधार बहुत दुरुस्त हैं. उनके अनुसार ये गणना का काम गांवों में जीविका के माध्यम से हुआ. वहीं, शहरी इलाक़ों में नगर विकास विभाग के माध्यम से हुआ हैं.

पासवान ने एक ट्वीट में कहा, बिहार में एनएफएसए के तहत अब तक केवल 8.57 करोड़ लाभार्थियों को लाया गया है. वहां करीब 8.71 करोड़ लोग इसके पात्रत हैं.मंत्री ने कहा कि उन्होंने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को 14 लाख के इस अंतर के बारे में सूचित किया था.

विपक्ष की तरफ से हुई आलोचनाओं के बाद अब सरकार की तरफ से जवाब आया है. देश में जारी कोरोना (Coronavirus) संकट में बीच NDTV ने सोमवार को एक खबर की थी, जिसमें सरकार ने गोदामों में मौजूद अतिरिक्त चावल का उपयोग हैंड सैनेटाइजरों (Sanitisers) की आपूर्ति के लिए जरूरी इथेनॉल बनाने में करने का फैसला किया था.

नोट में उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 20 अप्रैल तक यह बताने को कहा गया है कि क्या वे विभाग के साथ बने रहना चाहते हैं अन्यथा उन्हें कार्यमुक्त किया जा सके.

रामविलास पासवान ने कहा कि लॉकडाउन के कारण मंडियों में सब्ज़ियों का सप्लाई चैन काफी बाधित हुआ है. किसान सब्ज़ी सही तरीके से मंडी तक नहीं ला पा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाऊन के दौरान मास्क, सांइटिज़ेर्स और ज़रूरी खाने पीने का सामान महंगा न हो इस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है

चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में वीडियो शेयर करते हुए लिखा- "मुश्किल समय है, लेकिन देखिए लॉकडाउन (Lockdown) का एक अच्छा पहलू भी है. कभी नहीं पता था कि ये कौशल (स्किल) भी हैं! चलिए कोरोनावायरस से लड़ें और सुंदर लम्हें भी संजोये!

कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने राशन की जरूरत को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है. केंद्रीय खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अब सभी पीडीएस लाभार्थियों कों 2 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा. यानी अब लाभार्थियों को 7 किलो अनाज दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि  गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो की कीमत पर दिए जाएंगे.

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार देशभर में सतर्कता अभियान चला रही है. लोगों को लगातार जागरूक कर रही है. एहतियातन के तौर पर सभी को घर में ही रहने के लिए कहा गया है. इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों में सजकता लाने के लिए रविवार को लोगों से 'जनता कर्फ्यू' का अनुरोध किया है.

पासवान ने लिखा कि कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली विभिन्न सामग्री और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है, सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं. अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी.