Raipur Court

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  छत्तीसगढ़ में हो रहा त्वरित न्याय, कोर्ट में लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण ने उठाया बड़ा कदम

  Justice out of Court: मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत विवादित पक्ष आपसी संवाद और सहमति से न्यायालय की औपचारिक सुनवाई के बिना ही मामलों को निपटा लेते हैं. इससे समय और धन की बचत होती है और आपसी संबंध भी बेहतर बने रहते हैं.

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  नदी में बहा डॉगी को नहलाने लाया युवक, 48 घंटे तक मालिक के इंतजार में वहीं बैठा रहा कुत्ता

  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक युवक अपने पालतू डॉगी को नदी में नहलाने के लिए लाया था. इसी दौरान युवक तेज बहाव में बह गया. लेकिन मालिक के इंतजार में उसका डॉगी 48 घंटे तक वहीं नदी किनारे बैठा रहा.

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  छत्तीसगढ़ : कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला किया बंद

  भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने फरवरी 2020 में एक आरटीआई कार्यकर्ता के दावे के आधार पर इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 09/2020 दर्ज की थी.

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  हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- "नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति नहीं"

  Hate Speech Case: सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा कि हमारे सामने आयोजक नहीं हैं. ऐसे में हम उन्हें बिना सुने कैसे रोक लगा सकते है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच  5 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी. उन्होंने कहा है कि हिंसा भड़काने या नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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  छत्तीसगढ़: 2000 करोड़ के शराब घोटाले में ED ने CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी को किया गिरफ्तार

  ईडी (ED) के अनुसार शराब घोटाले (Liquor Scam) में अरुणपति त्रिपाठी मास्टर माइंड रहे हैं. अवैध सप्लाई से लेकर ब्लैक मनी (Black Money) को ठिकाने लगाने में उनकी भूमिका है. ED के गिरफ़्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में राहत के लिए याचिका दायर की थी सूत्रों के अनुसार त्रिपाठी इतने पावरफुल थे की विभाग में किसी की सुनते नहीं थे.

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  "काफी संदेह होने के बावजूद..." : छत्तीसगढ़ में लड़की की हत्या में 2 पुलिसकर्मी बरी

  16 वर्षीय मीना खलखो 5 जुलाई, 2011 को बलरामपुर जिले के चंदो गांव के पास बलरामपुर में जिला पुलिस और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की एक संयुक्त टीम द्वारा एक मुठभेड़ में मार दी गई थी. तब पुलिस ने दावा किया था कि वह एक माओवादी थी, जबकि ग्रामीणों ने कहा था कि पुलिस ने युवती का सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी थी.

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  ‘पति की इच्छा अनुरूप पत्नी का नहीं ढलना बच्चे की अभिरक्षा से वंचित करने का निर्णायक कारक नहीं’

  अधिवक्ता सुनील साहू ने बताया कि जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय एस अग्रवाल की युगल पीठ ने महासमुंद जिले की पारिवारिक अदालत के आदेश को रद्द कर मां को बच्चे की अभिरक्षा सौंपने का फैसला सुनाया.

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  डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रायपुर में स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती, 31 मार्च तक करें आवेदन

  डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रायपुर (District Court, Raipur) ने स्टेनोग्राफर के 21 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 31 मार्च, 2017 तक आवेदन कर सकते हैं.