Railway Land Dispute
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एमपी में ‘कैद’ किया सुलभ शौचालय! नगर निगम और रेलवे की खींचतान की मिली सजा, जानें पूरा मामला
- Tuesday May 5, 2026
- Written by: हरप्रीत कौर रीन, Edited by: धीरज आव्हाड़
भोपाल में नगर निगम और रेलवे की खींचतान में सुलभ शौचालय ‘कैद’ हो गया है. ऐशबाग के 90 डिग्री पुल के पास रेलवे की जमीन पर बने इस शौचालय के चारों ओर रेलवे ने बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी, जिससे उसका उपयोग असंभव हो गया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, प्रयागराज जंक्शन पुनर्विकास के लिए रेलवे ने दिया था नोटिस
- Monday May 4, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है. रेलवे ने जंक्शन के पुनर्विकास के लिए मस्जिद हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 15 मई तय की है.
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हल्द्वानी रेलवे भूमि विवाद : SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट, पूछा- कौन-कौन से परिवार होंगे पुनर्वास के पात्र
- Tuesday February 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
हल्द्वानी रेलवे भूमि विवाद केस में SC ने सरकार से 31 मार्च तक एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. इस रिपोर्ट में प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि साल 2019 की पुनर्वास नीति के तहत अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं.
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एमपी में ‘कैद’ किया सुलभ शौचालय! नगर निगम और रेलवे की खींचतान की मिली सजा, जानें पूरा मामला
- Tuesday May 5, 2026
- Written by: हरप्रीत कौर रीन, Edited by: धीरज आव्हाड़
भोपाल में नगर निगम और रेलवे की खींचतान में सुलभ शौचालय ‘कैद’ हो गया है. ऐशबाग के 90 डिग्री पुल के पास रेलवे की जमीन पर बने इस शौचालय के चारों ओर रेलवे ने बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी, जिससे उसका उपयोग असंभव हो गया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, प्रयागराज जंक्शन पुनर्विकास के लिए रेलवे ने दिया था नोटिस
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है. रेलवे ने जंक्शन के पुनर्विकास के लिए मस्जिद हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 15 मई तय की है.
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- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
हल्द्वानी रेलवे भूमि विवाद केस में SC ने सरकार से 31 मार्च तक एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. इस रिपोर्ट में प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि साल 2019 की पुनर्वास नीति के तहत अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं.
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