Public Interest

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  जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज हो FIR, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को क्यों कर दिया खारिज?

  उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शुक्रवार को कहा कि नकदी बरामदगी मामले में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कार्यभार संभालने के बाद फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए.

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  सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर म्यूचुअल फंड SIP तक, यहां निवेश कर अपने बच्चों का भविष्य करें सुरक्षित

  Best Child Investment Plans to Invest in 2025: भारत में, निवेश के लिए ऐसी कई योजनाएं हैं जो आपकी इस जरूरत को पूरा कर सकती हैं. इसके साथ ही ये स्कीम सिक्योरिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करती है. चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही  बेहतरीन निवेश विकल्पों के बारे में बताते हैं.

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  PPF में सालाना जमा करें 1 लाख रुपए, 15 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलेगी इतनी रकम, समझें कैलकुलेशन

  PPF Investment: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सरकारी योजना है, जिसके चलते ये सुरक्षित है और इसमें आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है.

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  New PPF Rules 2024: सरकार ने PPF अकाउंट से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम

  New PPF Rules from October 1, 2024: सरकार ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं. ये बदलाव आपके निवेश पर सीधा असर डाल सकते हैं. जानिए क्या हैं ये नए नियम और आपको क्या करना चाहिए.

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  क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित

  क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?

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  न्यायिक सक्रियता शांतिदूत और न्यायिक अतिरेक अतिचारी के समान : पूर्व CJI रंजन गोगोई

  भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.

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  "जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.

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  ऑटो के लिए मुंबई में लगी लंबी कतार, गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन नहीं खत्म होंगे लोग, यूजर्स ने किया मुंबई को सलाम

  ट्विटर पर शेयर हुए इस वीडियो में दौड़ती भागती हुई मुंबई कुछ थमी सी दिखाई दे रही है, जिसे देखकर आप या कोई भी हैरान हो सकता है. जाहिर है आप उसके बाद भी यही कहेंगे कि मुंबई की यही खूबी है.

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  PPF अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो जाने पर किसे मिलेगा फंड का पैसा? जानें कैसे करें क्लेम

  PPF Death Claim Rules: अकाउंटहोल्डर्स की मृत्यु होने के बाद पीपीएफ अकाउंट एक्टिव नहीं रह सकता है. इसके साथ ही अकाउंटहोल्डर्स की मृत्यु होने के बाद PPF में जमा अमाउंट पर ब्याज नहीं दिया जाता है.

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  Post Office Schemes: इन स्कीम्स में निवेश करने पर होगा तगड़ा मुनाफा, टैक्स छूट के साथ मिलेंगे कई फायदे

  Best Post Office Schemes 2023: अगर आप लॉन्ग टर्म  के निवेश पर सेफ और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्‍स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश करना आपके लिए बेहतर ऑप्‍शन हो सकता है. 

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  नवरात्रि पर कलाकारों को धन देने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया खारिज

  प्रदेश के प्रमुख सचिव द्वारा 10 मार्च 2023 को जारी आदेश के मुताबिक, नवरात्रि के अवसर पर कलाकारों को भुगतान के लिए प्रति जनपद एक लाख रुपये जारी किए जाने का निर्णय किया गया था.

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  बिहार : आनंद मोहन की रिहाई मामले में पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

  पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बिहार के जेल नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को तीन दशक पहले एक आईएएस अधिकारी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा के बाद रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सका था. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकीरी जी कृष्णैया की लगभग तीन दशक पहले हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को बृहस्पतिवार सुबह बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया.

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  नए साल का तोहफा, ICRA की AA+ रेंटिग वाली कंपनी FD पर दे रही 9.36 फीसदी तक का तगड़ा ब्याज

  Fixed Deposit Scheme: श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance) ने एफडी की ब्याज दरों  (FD Interest Rates) में 5 से 30 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की है. जिसके बाद अब कंपनी की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने पर आपको 0.30 फीसदी अधिक ब्याज दिया जाएगा. 

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  दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी क्या डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

  दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षण को तैयार हो गया है कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की दलील पर सहमति जताई कि अस्थाना भले ही रिटायर हो गए हैं लेकिन कानून का सवाल अभी बाकी है. 

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  PPF Scheme: पीपीएफ अकाउंट में निवेश करके संवारे अपने बच्चे का भविष्य, मिलेंगे ये फायदे, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया

  PPF Account Open online: अगर बच्चे के  माता​-पिता या अभिभावक अपनी कमाई से बच्चे के पीपीएफ अकाउंट (PPF account ) में निवेश करते हैं तो वह सेक्शन 80सी के जरिये टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.