'Protest of farmers'

प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर आज रेल रोको प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि सरकार उनकी फसल के लिए उचित एमएसपी की मांग कर रहे हैं. 

पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षाकर्मियों ने किसानों को रोक दिया है. प्रदर्शनकारी किसान मंगलवार को मार्च की शुरुआत के बाद से ही यहां पर डेरा डाले हुए हैं. 

CBSE Board Exams 2024: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा अभी एक दिन पहले ही शुरू हुई है, इसी बीच परीक्षा स्थगित करने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

CBSE Board Advisory: दिल्ली के 877 परीक्षा केंद्र पर 5 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 दे रहे हैं. वहीं दिल्ली-एनसीआर में पिछले दो दिनों से किसानों ने डेरा लगा रखा है, जिसे देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है. 

कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सारे किसान संगठनों से यही अनुरोध करता हूं किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है. मैं खुद पंजाब में जाकर किसानों से मिला, मंत्रालय लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं. मैं उनसे बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने की अपील करता हूं.

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डोरसी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी निगरानी में ट्विटर "भारतीय कानूनों का बार-बार और लगातार उल्लंघन" कर रहा था और "डोरसी और उनकी टीम को भारतीय कानूनों की संप्रभुता स्वीकार करने में समस्या थी..."

प्रदर्शनकारी पहलवानों को सलाह देने वाली 31 सदस्यीय समिति ने रविवार को कहा था कि अगर भारतीय कुश्ती महासंघ ( डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को 21 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वे कुछ अहम फैसला करेंगे.

Lithuania Farmers Protest: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कई लोग दूध को पानी की तरह एक मैदान में फैलाते नजर आ रहे हैं. दूध फैलाते ये लोग और कोई नहीं, बल्कि किसान हैं, जो कि दूध की कीमत में गिरावट का विरोध कर रहे हैं.

भारतीय किसान संघ का ये प्रदर्शन कई मांगों को लेकर है. जैसे कि सभी कृषि उपज को GST मुक्त किया जाए और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बढ़ी हुई लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की जाए.

हाथों में तख्तियां और हल लिए किसानों ने मांग की कि राज्य सरकार को केवल अमरावती को ही राजधानी बनाए जाने की पूर्व मुख्यमंत्री एवं तेदेपा के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू द्वारा 2014 में परिकल्पित की गई पहले की योजना पर कायम रहना चाहिए.