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  फार्म हाउस में महिलाएं लाकर प्रेगनेंट करना चाहता था एपस्‍टीन, जानें क्‍याा था उसका ‘बेबी रैंच’ प्लान

  जेफ्री एपस्टीन पर आरोप है कि उसने अपने डीएनए से इंसानों की ‘सुपर रेस’ बनाने के लिए ‘बेबी रैंच’ की योजना बनाई थी. हालांकि इस प्लान के पूरे होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन यह कहानी उसकी सोच, ताकत और विवादों की गहरी परतें खोलती है.

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  अदाणी समूह को मिली 36,000 करोड़ रुपये की मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना

  मोतीलाल नगर के पुनर्विकास की कुल अनुमानित लागत लगभग 36,000 करोड़ रुपये है, और पुनर्वास अवधि परियोजना की शुरुआत तिथि से सात साल है.

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  आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले

  सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.

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  साम्यवाद या समाजवाद का बेलगाम एजेंडा आज संविधान में नहीं': सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन, महाराष्ट्र की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 1986 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट (म्हाडा) में अध्याय 8-ए की शुरूआत पर सवाल उठाया गया था.

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  उत्‍तराखंड में अब दंगाइयों की खैर नहीं, उपद्रवियों से वसूली जाएगी नुकसान की रकम

  उत्‍तराखंड सरकार एक कानून लाने जा रही है, जिसमें हड़ताल ,विरोध, प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान किया गया है.

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  सरकार कब ले सकती है आपकी जमीन? जानें सुप्रीम कोर्ट ने खींची क्या लक्ष्मण रेखा

  जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि का अधिग्रहण कानून के अधिकार से बाहर होगा. अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 300ए द्वारा भूमि मालिक को प्रक्रियात्मक अधिकार प्रदान किए जाते हैं.

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  क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित

  क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?

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  क्या सरकार किसी निजी संपत्ति को सामुदायिक भलाई के लिए पुनर्वितरित कर सकती है? जानें सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ

  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि कोई भूमि किसी व्यक्ति की है और एक बड़े क्षेत्र के निवासियों की सामान्य भलाई के लिए सड़क के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता है, तो उस निजी स्वामित्व वाली भूमि को अधिक से अधिक भलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले भौतिक समुदाय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा.

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  क्या सरकार निजी संपत्ति को जब्त या पुनर्वितरित कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा...

  9 न्यायाधीशों की पीठ, याचिकाओं से उत्पन्न जटिल कानूनी सवाल पर विचार कर रही है कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत "समुदाय के भौतिक संसाधन" माना जा सकता है, जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) का हिस्सा है.

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  300 लग्जरी कारें, प्राइवेट आर्मी और जेट्स के मालिक हैं मलेशिया के नए राजा, कुल नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश

  सुल्तान अपने साथ 5.7 बिलियन डॉलर की अनुमानित संपत्ति और एक ऐसा साम्राज्य लेकर आएंगे जो उनके देश की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है.