Power Distribution Companies

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  ऊर्जा मंत्रियों के साथ CM फडणवीस की बैठक, बिजली क्षेत्र के लिए कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराने पर चर्चा

  फडणवीस ने केंद्र सरकार से उदय जैसी योजना को पुनर्जनन की मांग की, वित्तीय सहायता पर कम ब्याज दरों और लेवी को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने महावितरण को ब्याज-मुक्त बॉन्ड जारी करने की अनुमति देने की भी मांग की.

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  अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने बिजली वितरण कंपनियों की परफॉर्मेंस रैंकिंग में टॉप पॉजिशन किया हासिल

  Power Distribution Companies Ranking 2022-23: बिजली मंत्रालय ने कहा कि कुल मिलाकर, जिन 55 वितरण कंपनियों को रेटिंग दी गई है, उनमें से 14 को ए प्लस, चार को ए, सात को बी, 13 को बी-, 11 को सी और छह को सी- रेटिंग मिली है.

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  बिजली वितरण कंपनियों के घाटे में आई कमी, सरकारें समय पर कर रही भुगतान : आरईसी सीएमडी देवांगन

  महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का परिणाम जारी किया. इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 2447 करोड़ से 21 प्रतिशत बढ़कर 2968.5 करोड़ हो गया.

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  दिल्ली के उपराज्यपाल ने AAP समर्थित 2 लोगों को बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटाया

  आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के फैसले का कड़ा विरोध किया है. आप का कहना है कि ये गैरकानूनी और असंवैधानिक है. केवल निर्वाचित सरकार ही ऐसा फैसला ले सकती है.

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  सरकार के इस कदम से डिस्कॉम को मिली राहत, बिजली उत्पादकों कंपनियों का बकाया घटकर आधा हुआ

  जेनको (GENCO) और डिस्कॉम (DISCOM) के बीच बिजली खरीद लेनदेन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मई, 2018 में प्राप्ति पोर्टल शुरू किया गया था. जिसके बाद हाल ही में इस पोर्टल को एक नया रूप दिया गया है.

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  'श्रद्धेय ओसामा बिन लादेन'- यूपी के अफसर ने ऑफिस में लगाई आतंकी की फोटो, सस्पेंड

  बिजली विभाग के नवाबगंज उपखंड अधिकारी (SDO) को ऑफिस में अलकायदा संस्थापक ओसामा बिन लादेन (Osama bin Laden) की तस्वीर लगाकर उसे ‘‘दुनिया का सबसे अच्छा जूनियर इंजीनियर’’ बताने के लिए बुधवार को निलंबित कर दिया गया

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  Pakistan : PM शहबाज शरीफ का तेल की कीमतें बढ़ाने से इनकार, बढ़ा 60 अरब रुपये का बोझ

  खराब अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे पाकिस्तान पर एक और बोझ पड़ने वाला है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी (OGRA ) के मूल्य बढ़ाने वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. इसके साथ ही सरकारी खजाने पर लगभग 30 अरब रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है.

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  सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय

  वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.

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  मोबाइल सेवाओं की तरह बिजली देने वाली कंपनियां भी बदल सकेंगे उपभोक्ता

  Budget 2021: ''आज बजट में बिजली सेक्टर में आम जनता और उपभोक्ताओं को नया विकल्प देने के लिए घोषणा हुई है. मौजूदा व्यवस्था में एक क्षेत्र में एक ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (Power Distribution Company) को अनुमति है. अभी लोगों के पास विकल्प नहीं होता. अगर कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खराब काम कर रही है, ज्यादा लोड शैडिंग हो रहा है, या शिकायत के निवारण की कोई व्यवस्था नहीं है. हम एक नई व्यवस्था ला रहे हैं जिससे कि एक ही क्षेत्र में एक से ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ऑपरेट कर सकेंगी.'' केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (Power Minister RK Singh) ने NDTV से यह बात कही.

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  UP पॉवर डिस्कॉम के निजीकरण के खिलाफ 15 लाख बिजली कर्मचारी एक दिन के हड़ताल पर

  उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी सोमवार को एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं. 

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  केजरीवाल सरकार ने किया ऐसा मुकदमा, एक-दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रहे 3 कांग्रेसी नेता

  बिजली वितरण कंपनियों से जुड़े एक मामले में अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल एवं पी चिदंबरम जैसे  दिग्गज नेता बतौर वकील एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोंकते नजर आ रहे.

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  BSES ने ग्राहकों के लिये शुरू की नकद वापसी योजना, होगा 300 रुपये तक का मासिक लाभ

  बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने अपने ग्राहकों के लिये नकद वापसी (कैश बैक) योजना पेश की है. इसके तहत ग्राहक समय पर बिजली बिल का भुगतान कर 300 रुपये तक मासिक लाभ हासिल कर सकते हैं.

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  उदय योजना के तहत बिजली कंपनियों ने बचाए 15,000 करोड़

  उदय योजना का मकसद बिजली वितरण कंपनियों को पटरी पर लाना है. उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरूआत नवंबर 2015 में हुई.

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  दिल्‍ली : बिजली वितरण कपंनियों के ऑडिट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट CAG से कराने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है।

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  बिजली वितरक कंपनियों के खातों की जांच कराने के संबंध में कैग से मिले अरविंद केजरीवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को निजी बिजली वितरक कंपनियों के वित्त की शीघ्रता से जांच किए जाने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक शशि कांत शर्मा से मुलाकात की।