Power Crisis In India
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'काला सोना' बना ढाल, मिडिल ईस्ट संकट में भी नहीं डगमगाएगी भारत में बिजली व्यवस्था
प्रधानमंत्री ने संसद को बताया कि देश के पास पर्याप्त 'काला सोना' और ऊर्जा संसाधन मौजूद हैं. यह भरोसा यूं ही नहीं आया, इसके पीछे पिछले कई सालों में बनाई गई एक ठोस रणनीति है जिसकी वजह 'काले सोने' का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है.
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सरचार्ज में छूट, मालिकाना हक, एक्सट्रा शुल्क से राहत... LPG-PNG के बाद बिजली के नियमों में 6 बड़े बदलाव, क्या पड़ेगा प्रभाव?
Electricity Rules Changes: सरकार ने अनुपालन (Compliance) को आसान बनाने के लिए कई प्रावधानों को सरल कर दिया है. सरचार्ज में छूट दी गई है और अतरिक्त शुल्क से भी राहत दी गई है. इस खबर में बदलावों के बारे में जानिए विस्तार से.
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'संघीय ढांचा और लोकतंत्र खतरे में...', ईडी की कार्रवाई पर विवेक तन्खा ने उठाए सवाल
जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ईडी की हालिया कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले की गई कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है और इससे संघीय ढांचा व लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है.
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कर्नाटक कांग्रेस में खलबली: 'नवंबर क्रांति' के लिए दिल्ली में जुटे विधायक, सिद्धारमैया VS डीके की लड़ाई तेज!
कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है. कांग्रेस के कई विधायक रविवार रात दिल्ली पहुंच चुके हैं. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर जल्द ही कुछ और विधायकों के दिल्ली आने की संभावना है.
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बांग्लादेश में बड़ी साजिश ! क्या सच में ताकतवर मुल्क बनाते-गिराते हैं सरकार? जानिए वो 4 किस्से
Bangladesh Violence : बांग्लादेश की वर्तमान हालत को देखकर यकीन नहीं होता कि यही वो देश है, जिसकी तरक्की से अभी कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान जल रहा था. अब वही बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है...इसका गुनहगार कौन? पढ़ें ये रिपोर्ट...
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दिल्ली में PPP का संकटः पारा, प्यास और पावर की ट्रिपल मुश्किल में दिल्ली
उत्तर प्रदेश के मंडोला सब-स्टेशन से दिल्ली को 1200 मेगावाट बिजली मिलती है. पावर ग्रिड में आग लगने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में 2-3 घंटे कर बिजली गुल (Delhi Power Cut) रही. भीषण गर्मी में बिना पंखे और AC के लोगों का जीना दोभर हो गया.
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देश में अप्रैल-नवंबर के दौरान बिजली की कमी मामूली रूप से बढ़कर 0.6 प्रतिशत हुई, मांग में 11% की तेजी
India Electricity Demand And Supply: विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में बिजली की मांग और खपत दोनों बढ़ेगी और यह दहाई अंक में पहुंच जाएगी.
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India ने Ukraine में परमाणु संयंत्र के पास हुई बमबारी पर UNSC में दिया बयान, चिंता की बताई ये वजह
यूक्रेन (Ukraine) के दक्षिण-पूर्वी में मौजूद जापोरिजजिया (Zaporizhzhia) एक औद्योगिक शहर है. यहां का परमाणु उर्जा प्लांट देश की परमाणु उर्जा का 40% सप्लाई करता है.
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ऊर्जा मंत्री ने माना- 'बिजली घरों में है कोयले की कमी, कोल इंडिया को बढ़ाना होगा प्रोडक्शन'
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताज़ा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को देश के 165 बड़े थर्मल पावर स्टेशंस में से 17 के पास 5% या उससे भी कम कोयला बचा था, यानी देश में कोयला से चलने वाले करीब 10% ऐसे बड़े थर्मल पावर स्टेशंस थे, जिनके पास 5% या उससे भी कम का कोयले का स्टॉक बचा था.
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अभी थमा नहीं है बिजली संकट, 2015 के बाद पहली बार भारत करने जा रहा 'कोयला आयात' : रिपोर्ट
बिजली मंत्रालय ने 28 मई को लिखे पत्र में कहा है, "कोल इंडिया गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) के आधार पर कोयले का आयात करेगी ताकि सरकारी ताप विद्युत संयंत्रों और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (IPPs) के उसकी आपूर्ति की जा सके." यह चिट्ठी सभी हितधारकों, कोयला सचिव और कोल इंडिया के अध्यक्ष सहित केंद्र और राज्य के शीर्ष ऊर्जा अधिकारियों को भेजी गई है.
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जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ईडी की हालिया कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले की गई कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है और इससे संघीय ढांचा व लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है.
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उत्तर प्रदेश के मंडोला सब-स्टेशन से दिल्ली को 1200 मेगावाट बिजली मिलती है. पावर ग्रिड में आग लगने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में 2-3 घंटे कर बिजली गुल (Delhi Power Cut) रही. भीषण गर्मी में बिना पंखे और AC के लोगों का जीना दोभर हो गया.
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सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताज़ा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को देश के 165 बड़े थर्मल पावर स्टेशंस में से 17 के पास 5% या उससे भी कम कोयला बचा था, यानी देश में कोयला से चलने वाले करीब 10% ऐसे बड़े थर्मल पावर स्टेशंस थे, जिनके पास 5% या उससे भी कम का कोयले का स्टॉक बचा था.
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बिजली मंत्रालय ने 28 मई को लिखे पत्र में कहा है, "कोल इंडिया गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) के आधार पर कोयले का आयात करेगी ताकि सरकारी ताप विद्युत संयंत्रों और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (IPPs) के उसकी आपूर्ति की जा सके." यह चिट्ठी सभी हितधारकों, कोयला सचिव और कोल इंडिया के अध्यक्ष सहित केंद्र और राज्य के शीर्ष ऊर्जा अधिकारियों को भेजी गई है.
