Population Control Law

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  मणिपुर : परिवार में हुए 4 से अधिक बच्चे तो नहीं मिल पाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ, अध्यादेश पारित

  मणिपुर राज्य कैबिनेट ने एक अध्यादेश लाने का फैसला लिया है, जिसके तहत 4 से ज्यादा बच्चे पैदा होने पर परिवार को सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. कैबिनेट ने मणिपुर स्टेट पॉप्युलेशन कमिशन के संविधान को भी मंजूरी दे दी है.

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  जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया

  जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून (Population Control law) बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अन्य लंबित याचिका के साथ टैग किया है. याचिका स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने दाखिल की है. इससे पहले 8 अगस्त को धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया था.

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  देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लाया जाएगा : राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल

  केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान राज्य में सत्ताधारी दल कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि यहां कुछ केंद्रीय योजनाओं का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है.

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  कृषि कानूनों पर किरकिरी के बाद RSS ने केंद्र को दी नसीहत, जनसंख्या नियंत्रण जैसे अहम मुद्दे पर गहन चर्चा के बाद लाएं कानून

  RSS सूत्रों के अनुसार, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन पर गहन विचार-विमर्श के बाद आगे बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इनको लेकर समाज के वर्ग में आशंकाएं और संदेह हैं.

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  मुस्लिम बहुल इलाकों में जन्म दर पर अंकुश लगाने में मदद करेगी असम 'पॉपुलेशन आर्मी', CM ने बताया प्लान

  Assam Population Army: असम में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य में जनसंख्या सेना का गठन किया जाएगा, जो कि मुस्लिम क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का काम करेगी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "अगर 2001 से 2011 तक असम में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि 10 प्रतिशत थी, तो मुसलमानों के मामले में यह 29 प्रतिशत थी."

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  MP News: बीजेपी नेताओं की मांग, मध्यप्रदेश में भी बने जनसंख्या नियंत्रण कानून

  यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा पेश होते ही, पड़ोसी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कई मंत्री इसे लागू करने की वकालत करने लगे हैं. विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव जैसे मंत्रियों और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताया है, इसी तरह के विधेयक की मांग की है.

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  जनसंख्या का मुद्दा उठाने के पीछे राजनीतिक मंशा, ‘समुदाय विशेष’ को निशाना बनाना है मकसद : शशि थरूर

  थरूर ने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का एक मसौदा सामने रखा गया है, जिसमें प्रावधान है कि जिनके दो बच्चों से अधिक होंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा और दो बच्चों की नीति का अनुसरण करने वालों को लाभ दिया जाएगा.

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  UP: दो बच्‍चों के कानून की पैरवी कर रही बीजेपी के करीब 50 फीसदी विधायकों के हैं 3 से लेकर 8 तक बच्‍चे..

  उत्‍तर प्रदेश: यूपी विधानसभा की वेबसाइट से पता चला कि बीजेपी के 304 विधायकों में से 152 विधायकों के तीन से आठ बच्‍चे हैं. एकविधायक के आठ, आठ विधायकोंके छह, 15 विधायकों के पांच, 43 विधायकों के चार, 84 विधायकों के तीन, 102 विधायकों के दो और 35 विधायकों का एक बच्‍चा है. 15 विधायकों केबच्‍चे नहीं हैं, इसमें कई गैर शादीशुदा हैं.

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  जनसंख्या नियंत्रण कानून पर NDA के घटक दलों को सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए : सुशील मोदी

  बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर NDA के घटक दलों को सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए. सभी दलों को मिलकर बैठना चाहिए और विकास की गति बढ़ाने की दिशा में इसपर चर्चा करनी चाहिए. उन्होंने ट्वीट किया, 'भारत बड़ी आबादी वाला देश है, इसलिए इस मुद्दे पर वैधानिक, प्रशासनिक और अकादमिक स्तर पर भी लगातार विमर्श चलता रहा है. विश्व हिंदू परिषद ने एक बच्चे की नीति का विरोध किया है. कुछ संगठनों की राय अलग है.'

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  नीतीश कुमार को जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं : BJP MLC

  बिहार (Bihar) में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. जबसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने यह कहा है कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए बिहार में कोई कानून नहीं बनेगा, उसके बाद लगातार BJP की तरफ से उनपर हमले किए जा रहे हैं. इस संदर्भ में अब भाजपा के बड़े नेताओं में शामिल व एमएलसी संजय पासवान ने सीधे-सीधे नीतीश कुमार की सोच पर सवाल उठा दिए हैं. संजय पासवान ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री को जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. 

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  Bihar: जेडीयू लीडर केसी त्‍यागी बोले, 'देश में जनसंख्‍या नियंत्रण जरूरी लेकिन कानून...'

  Bihar: Biharजेडीयू नेता ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को चुनावों से जोड़ना गलत होगा. उन्‍होंने कहा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने अपनी किताब में कहा है कि लक्षद्वीप, केरल और श्रीनगर संभाग के 100 फ़ीसदी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में फर्टिलिटी रेट 1.4 फ़ीसदी है जबकि यूपी में फर्टिलिटी रेट 2.4 फीसदी है. ऐसा प्रचार करना गलत होगा कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है.

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  केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, 'देश में एक मिनट में पैदा होते हैं 33 बच्‍चे, जनसंख्‍या नियंत्रण कानून जरूरी'

  बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे देश की विकास के लिए जनसंख्या का स्थिरीकरण आवश्यक है. उन्‍होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को समाज और विकास के लिए जरूरी बताया है. उन्‍होंने कहा कि चीन औसतन एक मिनट में 10 बच्चे  पैदा करता है, वहीं हमारे देश में हम एक मिनट में 31-33 बच्चे पैदा करते हैं. जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है.

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  केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से कुछ नहीं होगा : नीतीश कुमार

  नीतीश बाबू ने कहा, 'एक बात हम साफ साफ कह रहे. जो राज्‍य जो करना चाहे करें लेकिन हमारा मानना है कि जनसंख्‍या नियंत्रण के लिए केवल कानून बनाकर उपाय करेंगे यह ठीक से संभव नहीं.' उन्‍होंने कहा कि आप चीन को ही देख लीजिए एक से दो किया, अब दो के बाद क्‍या हो रहा है. आप किसी भी देश का हाल देख लीजिए.

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  World Population Day: उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति का ऐलान, जानें बढ़ती आबादी पर क्या बोले सीएम योगी

  World Population Day: आज विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इसमें सभी समुदाय के लोगों का ध्यान रखा गया है.

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  'बढ़ती जनसंख्या ही असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल कारण': योगी आदित्यनाथ

  World Population Day: एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने शनिवार को कहा था कि राज्य में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के तहत कोई भी दंपत्ति जो टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेगा, उसे सरकार की ओर से भत्ते मिलेंगे.