Political Parties Donations

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  बड़ी कंपनियों ने गुमनाम फर्म और लोगों के ज़रिए दिया करोड़ों का चुनावी चंदा: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव

  समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है. 

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  बीजेपी को साल 2022-23 में मिला 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा: पोल वॉचडॉग

  एडीआर के मुताबिक, 34 कॉर्पोरेट और व्यावसायिक घरानों ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Political Parties Donation) को 360 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया, एक कंपनी ने ‘समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट’ को दो करोड़ रुपये का योगदान दिया. 

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  राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे की सीमा होगी तय ? निर्वाचन आयोग ने की अनुशंसा

  आयोग की ओर से यह कदम उस वक्त उठाया गया है जब हाल ही में उसने 284 ऐसे दलों को पंजीकृत सूची से हटा दिया था जो नियमों की अनुपालना नहीं कर रहे थे.

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  रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों पर देश भर में आयकर विभाग के छापे

  देश के कई शहरों में आयकर विभाग की छापे (Income Tax raids) की कार्रवाई चल रही है. आयकर विभाग की ओर से पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) के खिलाफ कर चोरी के मामलों में कई राज्यों में छापेमारी की गई है. छोटे राजनीतिक दलों से जुड़े एंट्री ऑपरेटरों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं. यह वे लोग हैं जो कि डोनेशन लेते हैं और नकद वापस करते हैं. चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है. देश में 50 से अधिक जगहों पर छापेमारी चल रही है. 

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  राजनीतिक दलों के चंदे के मामले पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

  राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रावर को अपना फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि फिलहाल चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाई जाए या फिर चंदा देने वाले की पहचान सार्वजनिक करने के आदेश दिए जाएं. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर आदेश पारित नहीं करे.

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  7 राष्ट्रीय दलों को मिला 587 करोड़ रुपये का चंदा, सिर्फ बीजेपी ने झटक लिए इतने करोड़ रुपये

  सात राष्ट्रीय दलों को 2016-17 में ‘अज्ञात स्रोतों ’ से 710.80 करोड़ रुपये का चंदा मिला है. वहीं इस दौरान पार्टियों द्वारा घोषित चंदा (20,000 रुपये से अधिक राशि में) 589.38 करोड़ रुपये रहा है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें से 532.27 करोड़ रुपये का घोषित चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिला. उसे यह चंदा 1,194 इकाइयों से प्राप्त हुआ. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा द्वारा घोषित चंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), भाकपा , माकपा , अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) को कुल मिलाकर प्राप्त चंदे से नौ गुना अधिक है. 

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  राजनीतिक दलों को 5 विधानसभा चुनावों के लिए मिला 1,500 करोड़ रुपये का चंदा, बीजेपी को सबसे अधिक

  राजनीतिक दलों ने पिछले साल हुए पांच विधानसभा चुनावों के दौरान 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा प्राप्त किया. हालांकि उन्होंने खर्च केवल 494 करोड़ रुपये किये. शोध संस्थान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) ने एक विश्लेषण में यह बात कही है. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान यह चंदा संयुक्त रूप से पांच राष्ट्रीय और 16 क्षेत्रीय दलों को मिला.

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  राजनीतिक दलों को दान देने वालों के नाम जाहिर न किए जाएं : मनोहर पर्रिकर

  गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि राजनीतिक दलों को दान देने वालों के नामों का उल्लेख नहीं होना चाहिए. पर्रिकर ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक दान अनजान यानी फेसलेस होना चाहिए और उसे दानकर्ता से जोड़ना चाहिए क्योंकि ज्यादा दान देने वाली कंपनियों के साथ विरोधी दल बदले की भावना से पेश आ सकते हैं.

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  राजनीतिक दलों को चार साल में कार्पोरेट घरानों से मिला 956.77 करोड़ रुपये का दान

  राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को 2012-13 से 2015-16 के बीच कॉर्पोरेट व व्यापारिक घरानों से मिले दान पर रिपोर्ट एक रिपोर्ट आई है. इसके मुताबिक इन चार सालों के दौरान 956.77 करोड़ रुपये का दान राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टियों को मिला जो कि कुल ज्ञात स्रोत का 89% है.

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  राजनीतिक दल दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करें नहीं तो कर छूट खत्म मानें : सरकार

  राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी.

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  गोविंदाचार्य ने चुनाव आयोग से कहा - राजनीतिक दलों को चंदे में मिली कर छूट पर रोक लगाई जाए

  विमुद्रीकरण में राजनीतिक दलों को मिल रही बेवजह छूट पर रोक लगाने की मांग लेकर पूर्व भाजपा नेता और राजनीतिक चिंतक केएन गोविंदाचार्य ने चुनाव आयोग के आयुक्तों से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा.

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  कालेधन के खिलाफ लगातार सख्ती, लेकिन राजनीतिक दलों को शर्तों के साथ चंदे पर आयकर से छूट

  सरकार बैंकों में जमा बिना हिसाब किताब वाले धन पर जहां एक तरफ कड़ा जुर्माना लगाने की पहल कर रही है, वहीं उसने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक दलों के खाते में 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों में जमा राशि पर आयकर नहीं लगेगा.

• काले धन पर सरकार की सूची में शामिल लोगों ने कथित रूप से दिया बीजेपी, कांग्रेस का चंदा

  एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, टिंबलो ने बीजेपी को नौ और कांग्रेस को तीन बार चंदा दिया है। एडीआर के मुताबिक गोवा की खदान व्यापारी राधा एस टिंबलो ने बीजेपी को एक करोड़ 18 लाख रुपये का चंदा दिया है, जबकि कांग्रेस को 65 लाख रुपये का।

• कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद चंदे पर आयकर छूट नहीं

  सरकार ने गुरुवार को कॉरपोरेट जगत द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे पर मिलने वाली आयकर छूट के लाभ को अप्रैल 2014 से वापस लेने का प्रस्ताव किया।