Policy Rate

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  RBI ने लिया बड़ा फैसला, अब बैंकों में एकमुश्‍त जमा कर सकेंगे ₹3 करोड़

  आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक नीति की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि थोक जमा सीमा की समीक्षा के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफबी के लिए ‘‘तीन करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा’’ के रूप में थोक जमा की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव है. 

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  नहीं बढ़ेगी EMI, रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं

  रेपो रेट वह दर है, जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि उधार देता है, ताकि वे तरलता की अपनी तात्कालिक जरूरतें पूरी कर सकें. इसका असर बैंकों द्वारा कॉरपोरेट तथा आम ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दरों पर पड़ता है.

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  RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू, रेपो रेट पर फ़ैसला शुक्रवार को

  विशेषज्ञों का मानना ​​है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर (रेपो) में कटौती की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है. फरवरी, 2023 से रेपो दर 6.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है. अर्थव्यवस्था में तेजी के बीच माना जा रहा है कि MPC ब्याज दरों में कटौती से बचेगी.

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  पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, 22% के रिकॉर्ड स्तर पर बरकरार

  पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ राहत पैकेज की अगली किश्त हासिल करने के लिए चर्चा कर रही है.

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  महंगाई काबू में, आने वाले महीनों में RBI कर सकता है Repo Rate में कटौती: पीयूष गोयल

  अगर रिजर्व बैंक रेपो दर (RBI Policy Rate) में कटौती करता है, तो आपके लोन की मासिक किस्त यानी ईएमआई (EMI) कम होगी.

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  RBI की MPC की बैठक आज से शुरू, 8 फरवरी को गवर्नर शक्तिकांत दास करने नतीजों का ऐलान

  RBI MPC Meeting 2024: रिजर्व बैंक ने करीब एक साल से रेपो रेट (Repo Rate) को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. आखिरी बार फरवरी 2023 में इसे 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था.

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  विशेषज्ञों की राय- नीतिगत दर में बदलाव नहीं करेगा रिजर्व बैंक

  अंतरिम बजट के ठीक बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अल्पकालिक ऋण दर (रेपो दर) पर यथास्थिति जारी रखने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बैंक इस सप्ताह अपनी आगामी द्विमासिक मौद्रिक नीति में नीतिगत दरों में कोई बदलाव शायद ही करे, क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति अब भी संतोषजनक दायरे के ऊपरी स्तर के करीब है.

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  "भारत की रियल GDP छू सकती है 7% का आंकड़ा" : Davos में बोले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास

  शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने लंबे समय तक उथल-पुथल का सामना किया है. इसमें रूस-यूक्रेन युद्ध, मिडिल-ईस्ट में चल रही जंग और कोरोना महामारी शामिल है. लेकिन अब हम बेहतर कर रहे हैं.

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  "अभी भी 2002 के कर्ज लेवल से नीचे...": भारत ने IMF की रिपोर्ट से असहमति जताते हुए दिए सही आंकड़े

  IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार इतनी रफ्तार से उधार लेती रही, तो देश पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 100% कर्ज हो सकता है. अब भारत सरकार ने IMF की चेतावनी पर असहमति जताते हुए कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं. सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपये में है. लिहाजा कोई समस्या नहीं है.

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  तेजी से बूढ़ा हो रहा चीन! मरने वाले पैदा होने वालों से ज्यादा; जानें-आखिर क्यों घट रही आबादी?

  एक्सपर्ट ने चीन को चेताया है कि लगातार घटती जन्म दर देश के आर्थिक विकास के लिए खतरा साबित हो सकती है. ऐसे में पेंशन भोगियों और दूसरे फायदों के साथ रिटायर्ड लोगों का अनुपात बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा.

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  RBI ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 6.5 पर रहेगी बरकरार

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक मंगलवार से मुंबई में हुई. बैठक के बाद आज मीडिया से बात करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र काफी सुदृढ़ है. वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है. महंगाई दर कम हुई है.

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  आज से RBI की MPC की बैठक शुरू, ब्याज दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने की संभावना

  RBI MPC Meeting 2023 Latest Update: आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) गुरुवार को छह सदस्यों वाली समिति के फैसले की घोषणा करेंगे.

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  RBI की MPC बैठक 3 अप्रैल से शुरू, रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना

  RBI MPC Meeting 2023: आरबीआई ने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए मई, 2022 से लगातार नीतिगत ब्याज दर में बढ़ोतरी का रुख अपनाया हुआ है.

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  RBI Monetary Policy: RBI ने लगातार छठी बार बढ़ाया रेपो रेट, लोन होंगे महंगे

  RBI Monetary Policy 2023: केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट (Repo Rate Hike) बढ़ाने से अब आपके लोन महंगे होने वाले हैं. इससे आपके लोन की ईएमआई (EMI) बढ़ जाएगी.

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  RBI credit policy: मुख्य मुद्रास्फीति के नीचे आने से ब्याज दरों में और वृद्धि की जरूरत घटी : एसएंडपी

  एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स मानना है कि भारत में मुख्य मुद्रास्फीति में क्रमिक आधार पर लगातार कमी आ रही है, ऐसे में 6.25 प्रतिशत के ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी नीतिगत दर में और वृद्धि की जरूरत सीमित रह गई है.