Police Reforms

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  पुलिस सुधारों पर 2006 के फैसले के क्रियान्वयन संबंधी याचिकाओं पर मई में होगी सुनवाई

  शीर्ष अदालत ने कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के परामर्श से तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार करनी होगी और राज्य उनमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त कर सकता है.

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  दिल्ली में पुलिसिंग सुधार, जल्द ही तीन हजार महिलाओं की भर्ती की जाएगी

  दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में महिला सुरक्षा पर एक बैठक गुरुवार को हुई जिसमें दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि वह जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी में ‘पुलिसिंग’ में सुधार के लिए 3,000 महिलाओं सहित लगभग 6,000 कर्मियों की भर्ती करेगी. वीके सक्सेना ने बल में महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

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  दिल्ली : सुरक्षाकर्मियों को पीटकर बाल सुधार गृह से फरार हो गए 11 शातिर बाल अपराधी

  बताया जा रहा है कि इन लोगों ने पहले सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की, फिर वहां से भाग गए. इस बाल सुधार गृह में ऐसे बाल अपराधियों को रखा गया है, जो कई बार अपराध कर चुके हैं. घायल दोनों सुरक्षाकर्मियों को उपचार के लिए सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

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  सुप्रीम कोर्ट पुलिस सुधारों पर अपने फैसले को लागू करने की मांग पर सुनवाई के लिए तैयार, सबरीमाला मामले के बाद होगी सुनवाई

  देश में पुलिस सुधारों की मांग हमेशा से महसूस की जाती रही है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह पुलिस सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दिया निर्देश, कहीं भी एक्टिंग DGP की नियु्क्ति न करें

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे कहीं भी एक्टिंग DGP नियुक्त नहीं करेंगे. ये कदम उठाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा है कि राज्य पद रिक्त होने से तीन महीने पहले UPSC को टॉप IPS अफसरों की सूची भेजेंगे. राज्य उसी अफसर को DGP बनाएंगे जिसका कार्यकाल दो साल से ज्यादा होगा.

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  पुलिस व्यवस्था सुधार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड हो FIR

  देश में पुलिस सुधारों की मांग हमेशा से महसूस की जाती रही है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि देशभर के थानों में दर्ज एफआईआर (FIR) को 24 घंटे के भीतर पुलिस या राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए.

• पुलिस सुधार पर केन्द्र और राज्यों को उच्चतम न्यायालय का नोटिस

  उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में पंजाब में एक लड़की की पिटाई और पटना में शिक्षकों पर पुलिस लाठी चार्ज की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस सुधार के लिए दिए गए निर्देशों पर अमल के बारे में सोमवार को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया।