Pocso Case

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  दिल्ली : क्लब ले जाने के बहाने पांच लड़कों ने किया नाबालिग और मौसी के साथ किया गैंगरेप

  अपनी शिकायत में दोनों ने कहा कि उनके पास कुछ लड़के आए थे जो कार में थे. उन लड़कों ने वादा किया था कि वो उन्हें दूसरे क्लब ले जाएंगे और इसलिए उन्होंने उनसे इंतजार करने के लिए कहा था.

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  यौन शोषण के शिकार बच्चों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा

  कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत यौन अपराधों के शिकार बच्चों के वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति उन्हें निष्पक्ष आधार पर कानूनी प्रक्रिया से जुड़ने के लिए सशक्त बनाने की कुंजी है. वै

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  पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना POCSO और IT एक्‍ट के तहत अपराध है? SC इस दिन सुनाएगा फैसला

  CJI की अध्यक्षता वाली सुपीम कोर्ट (Supreme Court) की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा. 

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  बाप ने बेटी को बनाना चाहा हवस का शिकार, चाचा ने किया भतीजी से रेप... महाराष्ट्र में 9 दिन में यौन उत्पीड़न के 11 केस

  बच्चियों के साथ हैवानियत के मामले सिस्टम और समाज में बड़ी तब्दीली की ओर इशारा करते हैं. बदलापुर की खौफनाक कहानी के बीच, मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर और अकोला से बीते 9 दिनों में 11 झकझोरने वाले मामले रिपोर्ट हुए हैं.

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  बाल यौन शोषण केस में CID के सामने पेश हुए कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा, 3 घंटे हुई पूछताछ

  बाल यौन शोषण केस में गिरफ्तारी का सामना कर रहे येदियुरप्पा को शुक्रवार को अस्थायी राहत मिल गई है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं करने का निर्देश दिया है.

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  यौन उत्पीड़न मामले में बीएस येदियुरप्पा को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: कोर्ट

  पुलिस के अनुसार, 81 वर्षीय बीएस येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप लगाया गया है.

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  कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा पर नाबालिग से शोषण का आरोप, गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी

  येदियुरप्पा ने जांच पर रोक लगाने और मामले को रद्द करने के लिए भी याचिका दायर की है. अदालत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है.

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  POCSO के तहत अपराध को महज समझौते के आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  अदालत ने कहा, ''महज इसलिए कि नाबालिग पीड़िता बाद में याचिकाकर्ता के साथ समझौता करने के लिए राजी हो गई है यह पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.''

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  सीसीटीवी में कैद: रेप के आरोपी दिल्ली के अधिकारी ने की थी भागने की कोशिश, लेकिन...!

  सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली महिला एवं बाल विकास के निलंबित उप निदेशक एक वकील के संपर्क में थे और उन्होंने अदालत से अग्रिम जमानत लेने की योजना बनाई थी.

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  "नग्नता और अश्लीलता हमेशा पर्यायवाची नहीं..." : केरल HC ने अर्द्धनग्न शरीर पर पेटिंग मामले में रेहाना फातिमा को किया बरी

  फातिमा ने निचली अदालत द्वारा उन्हें आरोपमुक्त करने वाली याचिका खारिज किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

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  गुजरात: 6 साल की भांजी की दुष्कर्म के बाद की थी हत्या, कोर्ट ने मामा को दी फांसी की सजा

  पॉक्सो अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक व्यक्ति बच्ची को यह कहकर मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया कि वह उसे कुछ बढ़िया चीज खिलाएगा. बाद में बच्ची का शव जंगल में मिला था.

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  केरल में बेटी से रेप और प्रेग्नेंट करने के दोषी को तीन उम्रकैद की सजा

  मंजेरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राजेश के ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के साथ-साथ पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए आरोपी को दोषी ठहराया.

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  यूपी: नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप मामले में कोर्ट ने मां-बेटे को सुनाई सजा

  इस मामले में साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने आरोपी कन्हैया, उसके पिता जसवंत लाल व मां श्यामा देवी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.

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  'होठों पर चुंबन और छूना अप्राकृतिक अपराध नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

  आईपीसी की धारा 377 में अधिकतम सजा आजीवन कारावास होती है और इस मामले में जमानत देना मुश्किल होता है लेकिन जस्टिस प्रभुदेसाई ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि लड़के का मेडिकल परीक्षण उसके यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है.

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  समझौते के आधार पर पॉक्सो मामले रद्द किए जा सकते हैं या नहीं, न्यायालय करेगा पड़ताल

  न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के 26 अगस्त, 2019 के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द कर दिया गया था.