Pm Modi On Opposition

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  मैंने पूछा EVM जिंदा है कि नहीं...: NDA की बैठक में विपक्ष पर PM मोदी का तंज

  पीएम ने कहा कि ‘‘मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगले 10 साल में सुशासन, विकास, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार... मेरा व्यक्तिगत रूप से एक सपना है. सामान्य मानव के जीवन में से सरकार का दखल जितना कम होगा, उतना ही लोकतंत्र मजबूती होगा.’’

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  "अगर मुझ पर इस तरह का लेबल लगा दिया जाए तो यह ...": विपक्ष के हमलों पर पीएम मोदी का जवाब

  Lok Sabha Elections 2024: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को दोहराया कि वे कभी भी हिंदू-मुस्लिम राजनीति (Hindu-Muslim Politics) में शामिल नहीं हुए हैं. उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए विपक्ष (Opposition) की आलोचना की. उन्होंने कहा कि वे अपने भाषणों से भारत की धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने वाले दलों को निशाना बनाते हैं. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वे अपने विरोधियों को निशाना बना रहे हैं, न कि मुस्लिम समुदाय को. उन्होंने कहा कि शासन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.

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  आपको लूटने की कांग्रेस की साजिश के सामने मोदी दीवार बनकर खड़ा है : प्रधानमंत्री मोदी

  पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का घोषणा-पत्र नौकरियों और शिक्षा में धर्म आधारित आरक्षण की बात करता है और यह मुस्लिम लीग से प्रभावित है. तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने अभी कहा है कि वह मुसलमानों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेंगे.

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  OBC का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती हैं सपा-कांग्रेस : आगरा में PM मोदी

  Lok Sabha Elections 2024 : प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, ''अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का नया प्लान सामने आया है. कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. कांग्रेस के लोग बार-बार कह रहे हैं कि अब आप सबकी संपत्ति की जांच होगी.''

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  "रथ में 27 घोड़े, लेकिन रथ का कोई सारथी नहीं": I.N.D.I.A. को उद्धव गुट की सलाह

  सामना संपादकीय में शिवसेना उद्धव गुट ने दो टूक शब्दों में लिखा है कि इंडिया गठबंधन को अगर मोदी-शाह से मुक़ाबला लेना है तो गठबंधन के रथ को खिंचने के लिए सारथी (नेता) की जरूरत है.

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  विपक्ष ने तीन दशक तक महिला आरक्षण विधेयक रोके रखा, अब जाति-धर्म पर बांटने की कोशिश हो रही : पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को तीन दशकों तक ''रोका'', और अब जब विधेयक पारित हो गया है तो वे महिलाओं को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए अतीत में “मैच फिक्सिंग” की थी कि विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिले, इसलिए महिलाओं को उनसे 'सावधान' रहना चाहिए.

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  सोमवार को तय होगी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के 'अविश्वास प्रस्ताव' पर बहस की तारीख

  कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "मणिपुर के भाइयों और बहनों को एक संदेश जाना चाहिए कि पीएम मोदी शायद मणिपुर को भूल गए हैं, लेकिन दुख की इस घड़ी में I.N.D.I.A. गठबंधन उनके साथ खड़ा है."

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  "स्‍वार्थ का गठबंधन, निशाने पर PM मोदी नहीं बल्कि भारत की तिजोरी" : विपक्षी एकजुटता पर स्‍मृति ईरानी

  केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी ने कहा, "जब भी ये एक साथ आए, भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को संकुचित करने का आरोप अपने संग लेकर आए."

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  शिवसेना मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में विपक्षी एकता की ज़रूरत पर BJP के राम कदम ने कसा तंज़

  सामना ने लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कांग्रेस से की गई अपील महत्वपूर्ण है. कांग्रेस को विपक्ष की एकता के लिए पहल करनी चाहिए. यह एकता सही तरीके से हुई तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में ‘100’ पर ही ‘ऑल आउट’ कर देंगे.

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  "खूब प्रोपेगंडा फैलाया गया" : संसद में पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस का पलटवार

  पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस ने हद कर दी. पहली लहर के दौरान जब देश लॉकडाउन का पालन कर रहा था, हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वो वहीं रहे, लेकिन तब कांग्रेस के लोगों ने मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रहकर लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए प्रेरित किया.

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  PM मोदी को विपक्ष के खत पर बोले केंद्रीय मंत्री- 'पहले वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगैंडा चलाया और अब...'

  प्रधानमंत्री को लिखे खत में साथ ही मांग की गई है कि वैक्सीन उत्पादन बढ़ाया जाए. इसके लिए बजट में निर्धारित किए गए 35000 करोड़ रूपये खर्च किया जाए.

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  किसान बिल के विरोध-प्रदर्शन के बीच BJP कार्यकर्ताओं से बोले PM मोदी- किसानों के बीच जाकर विधेयक पर बात करें

  पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से किसानों के बीच जाकर किसान विधेयक पर उनके संदेहों को दूर करने की सलाह दी है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही 'किसानों और मजदूरों को उलझे हुए वादे और कानून मिले हैं', और उनकी सरकार ने बड़े सुधार लाने में अहम योगदान दिया है.

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  किसान बिलों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कसी कमर, देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी, पढ़ें 10 बातें

  संसद में पास हो चुके दो किसान बिलों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की हलचल पूरे देश में फैल रही है. कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं. कई राज्यों के किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं. हालांकि, ये बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके हैं. लेकिन अभी राष्ट्रपति ने इन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिससे कि यह अभी कानून नहीं बने हैं. लेकिन विपक्ष इन विधेयकों के बिल्कुल खिलाफ है. विपक्षी सांसद लगातार दो दिनों से राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं. यहां तक कि सोमवार को आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से वो संसद के लॉन में रातभर बैठकर प्रदर्शन करते रहे हैं. विपक्ष की ओर से इसपर जबरदस्त सक्रियता देखने को मिल रही है.

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  क्यों राजनीतिक दल और किसान कर रहे हैं कृषि विधेयकों का विरोध? 10 प्वाइंट्स में समझें

  New Farm Bill: रविवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि से संबंधित दो विवादित बिलों को मंजूरी दे दी गई. जिसके बाद देश के कई किसान संगठन और राजनीतिक दल विरोध में सड़कों पर उतर आए. मोदी सरकार जहां इन विधेयकों (New Farm Bill) को किसानों को सशक्त बनाने का माध्यम बता रही है तो वहीं विपक्ष और लाखों की संख्या में किसान यह मानकर विरोध कर रहे हैं कि इस विधेयक के बाद किसान कॉरपोरेट घरानों के आगे मजबूर हो जाएंगे. वहीं कुछ किसान ऐसे भी जो इस पूरे मामले के राजनीतिकरण से कंफ्यूज हैं, उनकी मांग है कि सरकार आगे आए और किसानों की आशंकाओं को दूर करे और बताए कि किसानों को इस बिल से क्या फायदा.

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  नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ विपक्ष के विरोध में ईमानदारी या सिर्फ वोटों के लिए दिखावा?

  नागरिकता कानून और एनआरसी पर क्या विपक्षी दल ईमानदारी से विरोध कर रहे हैं, या सिर्फ वे अपने वोट बैंक की राजनीति में व्यस्त हैं. यह सवाल इस मुद्दे को  लेकर  सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक के बाद से उठा है. क्योंकि इस बैठक में विपक्ष में शामिल कई बड़े दलों ने आने से इनकार कर दिया तो कुछ का कहना था कि उनको न्यौता ही नहीं भेजा गया.