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पीएम गति शक्ति स्कीम से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में तेजी से सुधार : मॉर्गन स्टेनली
PM Gati Shakti Scheme: मॉर्गन स्टेनली ने बताया कि पीएम गति शक्ति के तहत पोर्ट और शिपिंग सेक्टर के लिए 60,900 करोड़ रुपये के 101 प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है.
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EXPLAINER: क्या है PM गति शक्ति योजना? 100 लाख करोड़ का नेशनल मास्टर प्लान, भारत को बनाएगा मज़बूत
Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana: इस योजना के तहत दिल्ली और मुंबई को बेहतर सड़क मार्ग से जोड़ने वाली 1386 किलोमीटर लंबी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस का काम आंशिक रूप से पूरा कर लिया गया है.
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सामाजिक क्षेत्र के 14 मंत्रालयों के आंकड़े पीएम गतिशक्ति मंच से जुड़े
मंत्रालय के अनुसार, इन मंत्रालयों/विभागों के निजी पोर्टलों को विकसित कर दिया गया है, जो एनएमपी के साथ एकीकृत हो गए हैं.
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पीएम गति शक्ति योजना के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने चार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी
बता दें कि पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक और संपर्क सुविधा से जुड़ी ढांचागत परियोजनाओं को एनपीजी के जरिये मंजूरी दी जाती है.
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"भारत सालाना ₹10 लाख करोड़ बचा सकता है" : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, यह कैसे होगा संभव..
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश यदि पीएम गति शक्ति-नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से लॉजिस्टिक लागत को 4-5 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम होता है तो भारत सालाना ₹ 10 लाख करोड़ रुपये बचा लेगा.
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चीन से फैक्ट्रियां छीन लेगी भारत की यह 100 खरब रुपए की योजना
India China Manufacturing Race : प्रधानमंत्री गति शक्ति (PM Gati Shakti) मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी का प्रशासन एक ऐसा डिजिटल मंच (Digital Platform) बना रहा है जो 16 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ देगा.
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सरकार ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत 101 परियोजनाओं की पहचान की: केंद्रीय मंत्री सोनोवाल बोले
जलमार्ग मंत्री ने कहा कि भारत के लिए लॉजिस्टिक की लागत कम करना महत्वपूर्ण है. हमारी सरकार देश भर में लॉजिस्टिक संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है.
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PM मोदी ने गतिशक्ति योजना का किया आगाज, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने का मिशन
पीएम गति शक्ति योजना बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी, रसद लागत में कटौती करेगी, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करेगी और स्थानीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना देगी.
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