Pm Care Fund

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  "पीएम केयर्स फंड एक चैरिटेबल ट्रस्‍ट, सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं" : दिल्‍ली HC में केंद्र

  हलफनामे में तर्क दिया गया है कि संविधान और आरटीआई अधिनियम के तहत आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष'' यानी ‘पीएम केयर्स फंड' की जो भी स्थिति हो, लेकिन तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं है.

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  PM CARES फंड के ट्रस्टी बनाए गए कारोबारी रतन टाटा

  बैठक में भारत के पूर्व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति और इंडी कोर्प्स और पीरामल फाउंडेशन के पूर्व कार्यकारी अधिकारी आनंद शाह को पीएम केयर्स फंड के सलाहकार बोर्ड में मनोनीत करने का फैसला लिया गया.

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  सुप्रीम कोर्ट का PM Cares Fund की याचिका पर सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट जाने की दी सलाह

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज शुक्रवार को पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

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  PM CARES फंड : एक साल में सिर्फ ₹ 3,976 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई सरकार

  PM CARES ने पिछले साल मार्च तक सिर्फ ₹ 3,976 करोड़ खर्च किए. 1,392 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 6.6 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक खरीदने के लिए किया गया था. 1,311 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 50,000 'मेड इन इंडिया' वेंटिलेटर खरीदने के लिए किया गया.

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  पीएम केयर्स फंड के लिए प्रधानमंत्री के नाम, तस्वीर आदि के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं : PMO ने कोर्ट में कहा

  हलफनामा कांग्रेस कार्यकर्ता विक्रांत चव्हाण की याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है. इस याचिका में ‘पीएम केयर्स फंड' से प्रधानमंत्री का नाम और तस्वीर हटाने का अनुरोध किया गया है.

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  जम्मू कश्‍मीर में कई PM केयर्स वेंटिलेटर्स ट्रायल रन में निकले खराब 

  सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रश्‍न के जवाब में पता चला कि मेडिकल कॉलेज को कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत वेंटिलेटर प्राप्त हुए थे. आरटीआई के जवाब में अस्पताल के एनेस्‍थेसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग ने उन तकनीकी समस्याओं को बताया, जो मशीनों को क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के उपयोग के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं. 

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  PM केयर्स फंड पर केंद्र या राज्यों का नियंत्रण नहीं, RTI के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' भी नहीं : दिल्ली HC में PMO

  इस याचिका पर PMO में अवर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव ने कोष को लेकर अदालत को जानकारी दी कि ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है और इसके फंड का ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है.

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  कोरोना की दूसरी लहर में उद्योग जगत ने PM Cares में कम दान दिया, लेकिन यहां किया सैंकड़ों करोड़ खर्च

  रेटिंग एजेंसी CRISIL की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां कोविड-19 की पहली लहर के दौरान ज्यादातर नकदी खर्च पीएम-केयर्स फंड के माध्यम से हुआ, वहीं दूसरी लहर में भारतीय उद्योग जगत की प्राथमिकता बदल गई और वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च के माध्यम से सीधी मदद को प्राथमिकता दी गयी.

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  तीसरी लहर की तैयारी, रिकॉर्ड 16 दिनों में DRDO ने जम्मू में बनाया 500 बेड का कोविड अस्पताल

  अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की सुविधा जम्मू-कश्मीर प्रशासन मुहैया करवा रही है. अस्पताल में 2×20 KL लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन स्टोरेज टैंक लगाए गए है ताकि सभी बेड को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सिजन मिल सके. इसके अलावा अस्पताल में 50,000 लीटर शुद्ध पेयजल का रोजाना सप्लाई का इंतजाम किया गया है.

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  कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मासिक भत्ता और 10 लाख रुपये मिलेंगे, पीएम केयर्स से कई योजनाओं का ऐलान

  केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित बच्चों के लिए पीएम केयर्स से कई कल्याणकारी योजना का ऐलान किया है. मोदी सरकार के 7वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर ये घोषणा की गई है. कोरोना महामारी में माता-पिता गंवाने वाले बच्चों को 18 वर्ष होने पर मासिक भत्ता दिया जाएगा. 23 वर्ष होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे. उनकी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी. एजुकेशन लोन दिलाने में मदद की जाएगी. इसका ब्याज पीएम केयर्स फंड से वहन किया जाएगा. ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा.

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  PM CARES Fund से नहीं खरीदे गए थे 113 वेंटिलेटर्स, ASG ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

  बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की औरंगाबाद बेंच में COVID-19 महामारी से निपटने के इंतजामों पर चल रही सुनवाई में 28 मई को केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने बताया कि जिन 113 वेंटिलेटरों की बात हो रही है, वो वेंटिलेटर्स PM केयर्स फंड से नहीं आए हैं बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उपलब्ध कराए हैं, जो कि राजकोट में बने हैं. अदालत ने ASG को इस बात के लिए लताड़ा है कि वो आरोप-प्रत्यारोप खेल के तहत मेडिकल स्टॉफ की अक्षमता को दोष दे रहे हैं जबकि उन्हें आगे आकर कंपनी और अस्पताल के बीच मशीनों के मेंटेनेंस और सुधार पर जोर देने का प्रयास करने चाहिए.

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  खराब वेंटिलेटर्स की वजह से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन?

  अच्छी कार कंपनी अक्सर किसी पुर्ज़े की ज़रा सी ख़राबी के कारण अपनी बिकी हुई कारें ग्राहकों से वापस मंगा लेती है. एक साल से पीएम केयर्स के तहत दिए जा रहे वेंटिलेटर की ख़राबी की ख़बरें आप सुन रहे हैं, क्या आपने एक भी ऐसी खबर देखी है कि ख़राबी की शिकायत आने पर प्रधानमंत्री ने सारे वेंटिलेटर मंगा लिए हैं. क्या इस वजह से कोई जाकर उस वेंटिलेटर पर दम तोड़ दे कि उसका संबंध पीएम केयर्स फंड से है?

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  पीएम केयर फंड के तहत खरीदे वेंटिलेटर कितने काम आ पाए?

  पीएम केयर के तहत सप्लाई किए गए वेंटिलेटर की खराब गुणवत्ता को लेकर एक साल से मीडिया में विस्तार से ख़बरें छप रही हैं. कभी मामूली खराबी तो कभी रखरखाव में कमी का बहाना बना कर इस मसले की सच्चाई छलकती रहती है. आखिर हज़ारों करोड़ रुपये से खरीदे गए इन वेंटिलेटर की दूसरी लहर में क्या भूमिका रही, जब नहीं चली तब और जब चल रही थीं तब. इसका मूल्यांकन क्या दस साल बाद होगा? 15 मई को सरकार एक बयान जारी करती है कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कुछ राज्यों में वेंटिलेटर के स्टोरजे में पड़े होने की कुछ रिपोर्टों को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वेंटिलेटर के उपयोग और संचालन का तत्काल ऑडिट किया जाना चाहिए.

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  'दोनों फेल हैं...' : PMCares फंड के तहत मिले वेंटिलेटर्स और PM मोदी पर राहुल गांधी का तंज

  पीएम केयर्स फंड के तहत राज्यों को वेंटिलेटर्स इशू किए गए थे, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए कि इन वेंटिलेटरों में कई गड़बड़ियां थीं और डॉक्टरों ने ही हाथ खड़े कर दिए. राहुल गांधी ने इन्हें लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है.

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  PM-CARES Fund से खरीदे जाएंगे 1.5 लाख ऑक्सीकेयर सिस्टम, प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. 'ऑक्सीकेयर' कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखते हुए शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को पूरा करता है. यह मरीजों के ऑक्सीजन स्‍तरों के आंके गए माप के आधार पर उन्‍हें दी जा रही ऑक्सीजन को नियंत्रित रखने के लिए DRDO द्वारा विकसित की गई एक व्यापक प्रणाली है. इस सिस्टम को दो विन्यास में विकसित किया गया है.