Petroleum Product Prices
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क्या पेट्रोल-डीजल के बढ़ेंगे दाम, खत्म होने वाला है स्टॉक? क्लियर हो गई पूरी पिक्चर
ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका ने कहा कि वह भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए अस्थायी रूप से 30 दिन की छूट दे रहा है.
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...तो अगले दो साल में सस्ते होकर पेट्रोल कारों के दाम पर मिलने लगेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और अगले दो साल में इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम घटकर पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएंगे.
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ईंधन की कीमतों में कमी के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क में है पेट्रोलियम मंत्रालय : सरकारी सूत्र
पेट्रोलियम उत्पादों (Petroleum product) पर टैक्स कम करने को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार वित्त मंत्रालय के संपर्क में है. सरकार के सूत्रों ने बताया, हम टैक्स के मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ताकि आम लोगों को राहत दी जा सके.
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कोविड-19 के प्रकोप के बीच सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कमाया 4.51 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू : RTI
Petrol-Diesel Price : वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर राजस्व लगभग 56.5 प्रतिशत बढ़कर कुल 4,51,542.56 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया. यह खुलासा आरटीआई से हुआ है.
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पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसीं सोनिया गांधी, कही यह बात...
सोनिया गांधी ने कहा कि इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क (Excise duty)को कम करके यूपीए सरकारके समय की दरों के बराबर किया जाए ताकि देश के लोगों को राहत मिल सके.उन्होंने सरकार से एक फिर यह आग्रह किया कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग भी स्वीकार की जानी चाहिए.
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पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने पर कम होंगे दाम? जानें जीएसटी नेटवर्क पैनल के हेड सुशील मोदी की राय
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफा के बाद अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने से इसके दाम कम होंगे? केंद्र सरकार के ही कुछ मंत्री यह बोल रहे हैं कि अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के अंदर ला दिया गया, तो इसकी कीमतों में कम होगा, मगर बिहार के उपमुख्यमंत्री और जीएसटी नेटवर्क समिति के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के ऐसे दावों को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने से इनके दाम कम करने के मामले में कोई ज्यादा असर नहीं होगा.
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पेट्रोलियम क्षेत्र में दीर्घकालिक नीति अपनाने की जरूरत : फिक्की
देश के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की ने पेट्रोलियम (हाइड्रोकार्बन) क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि तेल खोज और पेट्रोलियम पदार्थों के विपणन क्षेत्र में सरकार को दीर्घकालिक नीति अपनाने की आवश्यकता है।
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पेट्रोलियम मंत्रालय छीने जाने से जयपाल रेड्डी नाराज़!
विरोधियों का आरोप है कि रिलायंस को जयपाल रेड्डी से मुश्किल हो रही थी इसलिए उन्हें हटाया गया। वीरप्पा मोइली अब नए पेट्रोलियम मंत्री हैं।
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मोइली ने संभाला मोर्चा, कैरोसीन और एलपीजी हो सकते हैं महंगे
पेट्रोलियम मंत्रालय संभालने के फौरन बाद वीरप्पा मोइली ने संकेत दिया है कि सरकार आने वाले समय में डीज़ल, कैरोसिन और गैस पर सब्सिडी कम कर सकती है।
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पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं : सरकार
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की नियंत्रित कीमतों में वृद्धि करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।
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क्या पेट्रोल-डीजल के बढ़ेंगे दाम, खत्म होने वाला है स्टॉक? क्लियर हो गई पूरी पिक्चर
ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका ने कहा कि वह भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए अस्थायी रूप से 30 दिन की छूट दे रहा है.
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...तो अगले दो साल में सस्ते होकर पेट्रोल कारों के दाम पर मिलने लगेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और अगले दो साल में इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम घटकर पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएंगे.
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ईंधन की कीमतों में कमी के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क में है पेट्रोलियम मंत्रालय : सरकारी सूत्र
पेट्रोलियम उत्पादों (Petroleum product) पर टैक्स कम करने को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार वित्त मंत्रालय के संपर्क में है. सरकार के सूत्रों ने बताया, हम टैक्स के मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ताकि आम लोगों को राहत दी जा सके.
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कोविड-19 के प्रकोप के बीच सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कमाया 4.51 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू : RTI
Petrol-Diesel Price : वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर राजस्व लगभग 56.5 प्रतिशत बढ़कर कुल 4,51,542.56 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया. यह खुलासा आरटीआई से हुआ है.
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पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसीं सोनिया गांधी, कही यह बात...
सोनिया गांधी ने कहा कि इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क (Excise duty)को कम करके यूपीए सरकारके समय की दरों के बराबर किया जाए ताकि देश के लोगों को राहत मिल सके.उन्होंने सरकार से एक फिर यह आग्रह किया कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग भी स्वीकार की जानी चाहिए.
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पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने पर कम होंगे दाम? जानें जीएसटी नेटवर्क पैनल के हेड सुशील मोदी की राय
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफा के बाद अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने से इसके दाम कम होंगे? केंद्र सरकार के ही कुछ मंत्री यह बोल रहे हैं कि अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के अंदर ला दिया गया, तो इसकी कीमतों में कम होगा, मगर बिहार के उपमुख्यमंत्री और जीएसटी नेटवर्क समिति के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के ऐसे दावों को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने से इनके दाम कम करने के मामले में कोई ज्यादा असर नहीं होगा.
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पेट्रोलियम क्षेत्र में दीर्घकालिक नीति अपनाने की जरूरत : फिक्की
देश के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की ने पेट्रोलियम (हाइड्रोकार्बन) क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि तेल खोज और पेट्रोलियम पदार्थों के विपणन क्षेत्र में सरकार को दीर्घकालिक नीति अपनाने की आवश्यकता है।
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पेट्रोलियम मंत्रालय छीने जाने से जयपाल रेड्डी नाराज़!
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पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं : सरकार
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की नियंत्रित कीमतों में वृद्धि करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।
